भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने महापालिका निवडणुका पुन्हा एकसदस्यीय पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतल्याने पिंपरी महापालिकेतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. २००२ मध्ये तीन सदस्यीय, २००७ मध्ये एकसदस्यीय तर २०१२ ला द्विसदस्यीय प्रभागपद्धतीने निवडणुका झाल्या, त्या तीनही निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीचा आलेख चढता राहिला. मात्र, ‘लक्ष्य २०१७’ डोळ्यासमोर ठेवून सलग तिसऱ्यांदा निर्विवाद बहुमत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राष्ट्रवादीला बदललेल्या निवडणूक पद्धतीचे आव्हान राहणार आहे.
राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांमध्ये २०११ मध्ये सुरू केलेली बहुसदस्यीय प्रभागपद्धती रद्द करून ‘एका प्रभागात एकच नगरसेवक’ ही पद्धत सुरू करण्यात येत असून याबाबतचे विधेयक विधानसभेत नुकतेच मंजूर झाले. त्यामुळे २०१७ च्या निवडणुका एकसदस्यीय पद्धतीने होणार असल्याने त्यादृष्टीने प्रशासकीय कामकाजही सुरू झाले आहे. निवडणुकीसाठी २०११ ची जनगणना ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहे. जुने आरक्षण व हद्द रद्द होणार असून नव्याने रचना होणार आहे. सध्याचे प्रभाग मोठे आहेत, त्या तुलनेत नवे प्रभाग लहान आणि १२ ते १५ हजार मतदारसंख्येचे राहतील. सध्याची नगरसेवकांची संख्या १२८ असून त्यात फारशी वाढ होणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
िपपरी पालिकेत राष्ट्रवादीचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार २००२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी ३६, काँग्रेस ३२, भाजप १३, शिवसेना ११ आणि अपक्ष १२ असे पक्षीय बलाबल होते. रामकृष्ण मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने निवडणुका लढवल्या, त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने काँग्रेसने जागाजिंकल्या होत्या. तथापि, मोरेंच्या निधनानंतर २००७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे संख्याबळ ६०वर गेले, तर काँग्रेस १९ पर्यंत घरसली. याशिवाय, भाजप ९, शिवसेना ५ आणि अपक्ष ११ असे संख्याबळ होते. २०१२ मध्ये द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी ८३, काँग्रेस १४, भाजप ३, शिवसेना १४, मनसे ४, रिपाई १ आणि अपक्ष ९ असे संख्याबळ आहे. आता २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. एकसदस्यीय निवडणुकीमुळे सर्वच राजकीय पक्षांची गणिते बदलणार आहेत.
