खालून आग, वर..

घसरगुंडी सोडण्यास तयार नसलेला रुपया, ते पाहून कोसळणारा भांडवली बाजार, शेजारच्या चीनमधील बाजारपेठेने मान टाकलेली, विक्रमी पातळीवर गेलेली सरकारी बँकांची बुडीत कर्जे आणि थिजलेली भारतीय निर्यात हे असे सोमवारी सकाळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चित्र होते. परिणामी भांडवली बाजाराचा निर्देशांक १५०० अंकांनी आपटला. ही तिसरी सर्वात मोठी पडझड. त्यात किंचितशी उभारी आली आणि धुगधुगी निर्माण झाली ती रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या भाषणाने. ही धुगधुगी किंचितशीच म्हणायची कारण गव्हर्नरसाहेबांनी भारतीय अर्थव्यवस्था किती टुणटुणीत आहे, ते सांगितले नाही. परंतु इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था आपल्यापेक्षा किती वाईट आहेत ते नमूद केले. आणि म्हणून सबब आपण तुलनेने बरे आहोत, हे त्यांचे प्रतिपादन. म्हणजे आपण अनुत्तीर्ण आहोतच. पण इतर आपल्यापेक्षा कमी गुणांनी अनुत्तीर्ण आहेत, असा त्यांच्या म्हणण्याचा भावार्थ. त्यामुळे आपण अनुत्तीर्णामधून चमकदार कामगिरी करणारे ठरतो. वाईटात आनंद आणि समाधान मानायचे ते हे. परंतु भांडवली बाजाराने काही ते मानले नाही. मुंबई बाजाराचा निर्देशांक- सेन्सेक्स- हा काही दिवसभरात स्थिर पायाने उभा राहू शकला नाही. तसे होणे काहीसे अवघडच होते. कारण दिवसाची सुरुवातच थेट हजार अंशांच्या गडगडण्याने झाल्यामुळे त्यात सुधारणा लगेच होणे अपेक्षित नाही. या बाजारपेठेच्या गडगडण्यास त्याहून जोरात आपटी खाणाऱ्या रुपयाने अधिक ओरबाडले. रुपयाच्या तुलनेत डॉलर सोमवारी ६७ रुपयांच्या घरात पोहोचला. गेल्या दहा दिवसांत आपल्या चलनाने तब्बल तीन रुपयांचे अवमूल्यन करून घेतले आहे. परिणामी गेल्या तीन वर्षांत नव्हती इतकी नीचांकी पातळी भारतीय चलनाने गाठली. म्हणजे पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग असताना रुपयाची किंमत होती त्यापेक्षा ती आजघडीला कमी झाली.
या सगळ्याचा दोष अर्थातच आपला एकटय़ाचा नाही. ते पाप शेजारील चीनचे. त्या देशाने आपल्या युआनचे एकतर्फी अवमूल्यन केले आणि अचानक जागतिक पातळीवर चलनयुद्ध सुरू झाले. आपल्यासाठी हे चलनयुद्ध दुहेरी जखम करणारे ठरले. याचे कारण त्यामुळे रुपया तर घसरलाच. पण तो अशा वेळी घसरला की ज्या वेळी तेलाच्या किमतींनीही तळ गाठलेला आहे. गेल्या २८ वर्षांत घसरल्या नाहीत तितक्या खनिज तेलाच्या किमती सध्या घसरलेल्या आहेत. प्रति बॅरल ४० डॉलरच्या आसपास इतके स्वस्त तेल अलीकडच्या काळात कधीच नव्हते. परंतु या स्वस्ताईचा लाभ उठवण्यासारखी आपली परिस्थिती नाही. कारण महाग झालेला डॉलर. डॉलरच्या तुलनेत रुपया इतका घसरत गेला नसता तर स्वस्त तेलाची आयात वाढवता आली असती आणि या घसरत्या तेल दराचा फायदा पेट्रोल, डिझेलच्या किमती घटवून ग्राहकांना देता आला असता. परंतु तूर्त ती संधी हुकली. ही आंतरराष्ट्रीय संकटे कमी म्हणून की काय भारतीय बँकांच्या नफ्यांत यंदाच्या वर्षांत प्रचंड प्रमाणावर घट होताना दिसते. अलीकडेपर्यंत तगडय़ा मानल्या जाणाऱ्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या नफ्यात ४८ टक्के इतकी घट झाली आहे तर बँक ऑफ इंडियाच्या नफ्यात ८४ टक्के इतकी. भांडवली बाजारात नोंदल्या गेलेल्या ३८ पकी निम्म्या बँकांच्या नफ्यात ही अशी मोठी घसरण झालेली आहे. जूनच्या अखेरीस संपलेल्या तिमाहीत ही घसरण स्पष्ट दिसून येते. यातील काही बँकांचा नफा जवळपास सर्वच्या सर्व धुतला गेला. या नफाबुडीच्या साथीने सर्वच बँका ग्रस्त आहेत, असे नाही. सरकारी मालकीच्या बँकांच्या नफ्यात अगदी एकचतुर्थाश इतकी घट होत असताना खासगी बँकांच्या नफ्यात मात्र तितकीच लक्षणीय वाढ झाली. याचा अर्थ ही नफाबुडीची साथ फक्त सरकारी बँकांना बाधित करून जाते. हे असे झाले याचे कारण प्रचंड प्रमाणावर बुडीत खात्यात गेलेली वा चाललेली या बँकांची कर्जे. या बुडीत निघालेल्या कर्जासाठी बँकांना मोठी तजवीज करावी लागत असून त्यामुळे त्यांच्या अर्थारोग्यावर दुष्परिणाम झाला आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते ही बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाची रक्कम फसवी आहे. ती अधिक असावयास हवी. यातील जवळपास सर्वच बँकांनी आपल्या बऱ्याच बुडीत कर्जाची फेररचना केली आहे. ही अशी फेररचना जेव्हा होते तेव्हा ऋणकोचे व्याज माफ केले जाते आणि मुद्दल फेडण्याचे हफ्ते नव्याने बांधून दिले जातात. हे असे केल्यामुळे अशी कर्जे तात्पुरती का होईना बुडीत खात्यातून बाहेर येतात. बँकांना हे असे करावे लागते. कारण ते केले नाही तर बुडीत कर्जे मोठय़ा प्रमाणावर फुगतात आणि बँकांचा तोटा डोळ्यांवर येतो. तेव्हा तसे होऊ नये म्हणून बँका उद्योगांच्या कर्जाची फेररचना करतात. आता या बँकांच्या भांडवलभरणीसाठी केंद्राने निधी पुरवला आहे. पुढील चार वर्षांत या बँकांच्या भांडवलात सरकार ७० हजार कोटी रुपयांची भर घालणार आहे. म्हणजे या बँकांचा धुतला गेलेला नफा काही प्रमाणात तरी परत मिळावा यासाठी ही सरकारी निधीची चन. परंतु गेल्या १५ वर्षांत विविध सरकारांनी या बँकांच्या मुळांशी ८१ हजार कोटी रुपयांचे िशपण केले आहे. तरीही या बँका तोटय़ात जातात आणि जातील. कारण कर्जे देण्यासाठी सरकारातील उच्चपदस्थांकडून बँकांवर येणारा दबाव आणि आर्थिक सुधारणा टाळण्याकडे प्रत्येक सरकारचा- त्यात नरेंद्र मोदी सरकारही आले- कल. मूठभर उद्योगपतींना सरळ सुलभ पतपुरवठा व्हावा म्हणून सरकार खुशाल या बँकांच्या मुंडय़ा मुरगाळते आणि जनसामान्यांचा पसा वाया घालवते. एरवी या अशा बँकांचे खासगीकरण हा मार्ग होता. पण तो चोखाळण्याची सरकारची तयारी नाही. कारण त्या मार्गाने गेल्यास एक तर बँकांवर नियंत्रण राहणार नाही आणि जनमतही खासगीकरणाच्या विरोधात जाण्याची शक्यता. या पाश्र्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज (फिकी) या संघटनेची पाहणी बोलकी ठरते. उद्योगपती, व्यावसायिक यांची संघटना असलेल्या फिकीने केलेल्या पाहणीत उद्योगपतींचा सरकारवरील विश्वास उडत चालल्याचे आढळले. ही पाहणी व्यवसायविश्वास निर्देशांकासाठी- म्हणजे बिझनेस कॉन्फिडन्स इंडेक्स- मोजण्यासाठी होती. त्यानुसार विविध क्षेत्रांत असलेल्या १३० कंपन्यांची मते मागवण्यात आली. त्या मतांच्या आधारे हा निर्देशांक तयार करण्यात आला. त्यानुसार हा निर्देशांक गेल्या वर्षांच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर असल्याचे आढळले.
हे सर्व काळजी वाढवणारे आहे, यात शंका नाही. ती वाढू नये म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रघुराम राजन आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण त्याचा काही फार उपयोग होईल असे नाही. याचे कारण जेटली यांची भाषा. भारतीय अर्थव्यवस्था मूलत: मजबूत आहे आणि घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे जेटली म्हणाले. मनमोहन सिंग सरकारातील अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हीच भाषा करीत. तेव्हा जेटली यांच्या या निवेदनाने अनेकांच्या मनात सिंग सरकारच्या स्मृती जाग्या झाल्यास आश्चर्य नाही. अर्थव्यवस्थेवरचा हा उडत चाललेला विश्वास खरोखरच पुन्हा प्रस्थापित करावयाचा असेल तर पंतप्रधान मोदी यांना अधिक काही करावे लागेल. तूर्त तरी या अर्थव्यवस्थेची अवस्था कुसुमाग्रज यांच्या ‘सात’ या वीरश्रीयुक्त कवितेतील दौडत निघालेल्या सात वीरांसारखी झाली आहे. खालून आग, वर आग आग बाजूंनी.. ही आग विझवण्यासाठी मोदी यांना युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील. साऱ्या देशाला या प्रयत्नांची प्रतीक्षा आहे.