शपथविधीची निमंत्रणे सर्वच दक्षिण आशियाई देशांच्या प्रमुखांना देण्यात वृत्तमूल्य आहे, पण यापैकी चार देशांच्या उपस्थितीला सहलीखेरीज दुसरा अर्थ नाही आणि बांगलादेशच्या शेख हसीना येणार नसल्याने पाकिस्तानचे नवाझ शरीफ व श्रीलंकेचे राजपक्षे हेच महत्त्वाचे ठरतील. वृत्तमूल्यापेक्षा राष्ट्रहित पाहायचे, तर परराष्ट्र धोरणांत धक्कातंत्राचा खेळ चालत नाही, त्याने फार तर प्रसिद्धी मिळते, हे मान्य करून असा खेळ थांबवावा लागेल.
बऱ्याच नवससायासानंतर प्रजापतीस अपत्यप्राप्ती झाल्यास त्याचे जसे होते आणि तो जसा गावजेवणे घालीत सुटतो तसे भारतीय जनता पक्षाचे झाले आहे. आजचा शपथविधी हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण. दहा वर्षांच्या खंडानंतर सत्ता मिळणे आणि तीदेखील पूर्ण बहुमतासह याचे अप्रूप त्या पक्षास आणि नेतृत्वास असणे साहजिकच. परंतु या अप्रूपाचा सोहळा किती करावा याचे काही भान असणे गरजेचे असते. भाजपचे ते सुटत चालले की काय, असा प्रश्न पडावा. मोदी यांच्या शपथविधीसाठी साडेतीन चार हजारांना निमंत्रणे पाठवण्यात आली असून यात सलमान खान ते नवाझ शरीफ व्हाया अमिताभ बच्चन अशा अनेकांचा समावेश आहे. हे सर्वच गरजेचे होते काय, हा प्रश्न आहे. विजयाच्या आनंदी वातावरणात तो उपस्थित करणे भाजप आणि परिवारास आवडणारे नसले तरी व्यापक हितासाठी त्याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. शपथविधीत सर्वात लक्षणीय असेल ती शेजारदेशीय प्रमुखांची उपस्थिती. दक्षिण आशियाई देश प्रमुखांना या शपथविधीसाठी निमंत्रणे देण्यात आली असून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ हे या सोहळ्यातील सर्वाधिक दिलखेचक व्यक्ती ठरतील. सुरुवातीला भारताच्या लोकनियुक्त सरकार प्रमुखाचे शपथविधी निमंत्रण स्वीकारावे किंवा काय, याबाबत शरीफ साशंक होते. या संदर्भात त्यांना लष्कराचा विरोध होता असे म्हणतात. अखेर ते निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले आणि आजच्या समारंभास ते उपस्थित राहतील. तेव्हा हा सर्वच सोहळा प्रचंड वृत्तकारी होईल आणि परिसराचा प्रकाशझोत मोदी यांच्यावरच राहील. त्याची खबरदारी मोदी यांनी घेतलीच आहे. परंतु तरीही वृत्तमूल्याच्या पलीकडे जाऊन या सोहळ्याचा विचार करावयास हवा.
तसा तो केल्यास या शपथविधीसाठी इतका रंगारंग कार्यक्रम करण्याची गरज होती काय, असा प्रश्न पडावा. मोदी सरकारचे एकंदरच परराष्ट्र धोरण हे पश्चिमेपेक्षा पूर्वेस महत्त्व देणारे असेल असे भाकीत वर्तवले जात आहेच. त्यामागे आर्थिक कारणे जशी आहेत तशीच वैयक्तिकही असतील. पाश्चात्त्य जगाने मोदी यांना खलनायक ठरवले होते. अमेरिकेसारख्या देशाने तर एखाद्या युद्धगुन्हेगारास वागणूक द्यावी त्याप्रमाणे मोदी यांना प्रवेशबंदी केली. हे त्या देशाने केले त्यामागे प. आशियाच्या तेलसंपन्न वाळवंटी देशातील शेखांची दाढी कुरवाळणे हा उद्देश असणार हे उघड आहे. परंतु इतके सर्व होऊनही मोदी भारताचे पंतप्रधान म्हणून निवडले गेल्यामुळे त्या देशाची पंचाईत झाली असणार. कारण अमेरिकेसाठी व्यापारसंधी ही राजनैतिक नीतिनियमांपेक्षा महत्त्वाची असते. मोदी यांच्या विरोधात गेल्यास या व्यापारसंधींचा संकोच होऊ शकतो याची जाणीव झाल्यामुळे अमेरिकेस आता आपली भाषा बदलावी लागेल. तेव्हा एके काळी आपल्याला अव्हेरणाऱ्याकडे आपण आता पाठ करावी असा विचार मोदी यांचा असणार हे सरळ आहे. त्यामुळे अमेरिकेपेक्षा जपान आदी देशांशी सलगी करून आपल्या संधी साधाव्यात असा विचार मोदी यांनी केल्यास ते योग्यच. परंतु यात मेख असणार आहे ती चीनची. आशिया आणि एकंदरच जगाच्या पुढील अर्थकारणात चीन काय भूमिका घेतो हे महत्त्वाचे आणि निर्णायक ठरणार आहे. पण या शपथविधीसाठी चीनला निमंत्रण नाही. भूतान आणि नेपाळचे पंतप्रधान अनुक्रमे शेरिल तोबगे आणि सुशील कोईराला हे या शपथविधीस हजर राहणार आहेत. चीनच्या अनुषंगाने या दोन्ही देशांचे महत्त्व भारतासाठी आहे. परंतु ते अगदीच मर्यादित. तेव्हा या देश प्रमुखांच्या उपस्थितीस फार महत्त्व द्यावे असे नाही. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष हमीद करझाई हेदेखील मोदी शपथविधीस येणार आहेत. या करझाई यांना त्यांच्या देशात कोणी हिंग लावून विचारत नाही. त्यात आता पुढील आठवडय़ातच अफगाणिस्तानात सत्तापालट होणार असून करझाई यांच्याप्रमाणेच तेलकंपनीशी संबंधित डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला वा जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ अo्रफ घानी यांच्यापैकी एकाकडे देशाची सूत्रे जातील. तेव्हा करझाई यांच्यासाठी शपथविधी म्हणजे सहलच. त्यांचा ना उपयोग आपल्याला ना अफगाणिस्तानला. मालदीवचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला गयूम हेदेखील या सोहळ्यातील संभाव्य अतिथी असतील. त्या देशाची राजधानी माले येथील विमानतळाचे भारतीय कंपनीला मिळालेले कंत्राट मालदीवने अलीकडेच रद्द केले. गयूम यांच्या निवडणुकीत हे कंत्राट हा एक विषय होता. ते कंत्राट पुन्हा भारतीय कंपनीला देण्यास त्यांचा ठाम विरोध आहे. एरवी ही व्यापारसंधी सोडली तर पर्यटन वगळता अन्य काही महत्त्व या देशास आहे, असे म्हणता येणार नाही. या देशाची आपल्याला जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा अधिक गरज त्या देशांना आपली आहे. बांगलादेशाशी आपला तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न चर्चेत अडकून पडलेला आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तो सोडवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्या चर्चेत सहभाग्ी होण्याचे कबूल करून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या अनुपस्थित राहिल्या आणि त्यांनी भारताला तोंडघशी पाडले. मोदी यांच्याबाबत असे करणे त्यांना शक्य होणार नाही आणि मोदी यांनाही ममता बॅनर्जी यांच्या पाठिंब्याची गरज नाही. तेव्हा बांगलादेशच्या शेख हसीना या शपथविधीस उपस्थित राहिल्या असत्या तर त्यास काही प्रमाणात महत्त्व होते. परंतु पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे त्या येणार नाहीत. तेव्हा ज्याला खऱ्या अर्थाने महत्त्व आहे अशा दोनच नेत्यांची उपस्थिती महत्त्वाची. श्रीलंकेचे महेंद्र राजपक्षे आणि पाकिस्तानचे नवाझ शरीफ. श्रीलंका त्या देशातील तामिळींच्या अस्तित्वासाठी आणि आपल्या हातून गेलेल्या व्यापारसंधीसाठी महत्त्वाची. भारताचे श्रीलंकेबाबतचे धोरण हे तामिळनाडूतील राजकारणासाठी डोकेदुखी असते. एके काळी त्या देशातील तामिळ दहशतवादी संघटना तामिळ टायगर्स आणि तिचा प्रमुख प्रभाकरन यांच्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्या अण्णाद्रमुकच्या जयललिता अलीकडे तेथील तामिळींचा अनुनय करताना दिसतात. या प्रश्नावर त्यांची आणि विरोधक द्रमुकचे करुणानिधी यांची भूमिका एकच. या प्रश्नावरही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना तामिळनाडूतील या दोघांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागत होत्या. मोदी यांना ते करावे लागणार नसले तरी त्याबाबत फार साहसवादी होऊनही चालणार नाही. अखेर तो त्या देशाचा अंतर्गत मामला आहे. तेव्हा राजपक्षे येथे आले म्हणून फार काही भरीव होईल असे मानण्याचे कारण नाही. तीच बाब नवाझ शरीफ यांच्याबाबतही लागू पडते. पाकिस्तानात लोकनियुक्त सरकारचे म्हणून काही महत्त्व असते. पण ते अगदीच मर्यादित. त्या देशात अजूनही सूत्रे आहेत ती लष्कराच्याच हाती. तेव्हा शरीफ हे भारत-पाकिस्तान प्रश्नावर इकडची काडीदेखील तिकडे करू शकणार नाहीत. खेरीज, नरेंद्र मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांचा शरीफ यांच्याबाबतचा अनुभवही पुरेसा बोलका ठरावा. त्या वेळी शरीफ यांनी वाजपेयी यांची गळाभेट घेऊन मैत्रीचा लाहोर जाहीरनामा काढला आणि तीनच महिन्यांत कारगिल घडले, हे विसरता येणार नाही. तेव्हा बातमीच्या पलीकडे या सगळ्यांच्या उपस्थितीला काहीही अर्थ नाही. राजनैतिक संबंध हे गजगतीने चाललेले असतात आणि मध्ये नवीन कोणी आला म्हणूनच लगेच दिशा बदलली जात नाही.
धक्कातंत्राने कल्पकता दिसून येते आणि तिला लगेच लोकप्रियताही मिळते. परंतु धक्कातंत्र आणि वृत्तमूल्य हे कायमस्वरूपी धोरण असू शकत नाही. मोदी यांनी आता त्याच्या पलीकडे विचार करावयाची सवय लावून घ्यावी. हा राष्ट्रीय मनोरंजनाचा खेळ आता पुरे!