आज आपल्याकडे खनिज तेलावरील करांनी नीचांक गाठला आहे. पुढील काळात मनमोहन सिंग सरकारचे जे काही झाले ते आपले होऊ नये असे मोदी सरकारला वाटत असेल तर त्यांना काही पावले उचलण्याची धडाडी दाखवावी लागणार असून त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असेल ते तेलाच्या दरात वाढ करण्याचे.
माझा सेनापती नुसता शूर नको, तर तो नशीबवानही असायला हवा, असे नेपोलियन म्हणत असे. लढू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक सेनापतीस नशीब एक तरी सुसंधी देत असते. ही संधी कशी साधली जाते यावर त्या सेनापतीचे यशापयश जोखले जाते. अशी संधी मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या तटस्थ नेतृत्वाच्या आयुष्यातही आली आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वकेंद्री नेतृत्वासही मिळाली आहे. सिंग यांना ही संधी त्यांच्या आधीच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या शिलकी पुण्याईतून मिळाली. मोदी यांच्याबाबत अशा पुण्याईची जागा प्रचंड वेगाने ढासळत्या खनिज तेल दराने भरून काढली आहे. २००४ साली मनमोहन सिंग जेव्हा सत्तेवर आले त्या वेळी वाजपेयी सरकारने मागे ठेवलेली उत्तम अर्थव्यवस्था आणि खनिज तेलाचा दर प्रति बॅरल २५ डॉलर याचा त्यांना मोठा फायदा झाला आणि देश अर्थउभारी घेऊ शकला. दहा वर्षांच्या सलग सत्तेनंतर २०१४ साली जेव्हा मनमोहन सिंग पायउतार झाले तेव्हा त्यांच्यामागे राहिली होती ती खंक अर्थव्यवस्था आणि गुरुत्वाकर्षणास न जुमानणारे तेलाचे दर. यातील महत्त्वाचा भाग हा की मनमोहन सिंग यांच्या कपाळावर निष्क्रियतेचा बुक्का लागला तो खनिज तेलाच्या दरामुळे आणि प्रत्यक्षात काहीही न करता अच्छे दिनाचा आभास नरेंद्र मोदी निर्माण करू शकले आहेत ते तेल दरामुळेच. मनमोहन सिंग सत्तेवर येताना २००४ साली २५ डॉलर प्रति बॅरल असे असलेले तेलाचे दर चार वर्षांत १२० डॉलरवर पोहोचले आणि १४७ डॉलरची विक्रमी उंची गाठून भारतीय अर्थव्यवस्था आणि मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा रक्तबंबाळ करून गेले. या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय राजकारणामुळे घसरगुंडीस लागलेले तेलाचे दर हे मोदी सरकारच्या पथ्यावर पडत असून ही संधी ते कशी साधतात त्यावर त्यांचा आणि अर्थातच भारतीय अर्थव्यवस्थेचाही लौकिक अवलंबून आहे. भारतासारख्या देशात तेलच असते आपल्या अर्थजीवनाचा शिल्पकार हे आपण समजून घ्यावयास हवे.
कारण आपणास दैनंदिन गरजांसाठी लागणाऱ्या तेलापैकी ८२ टक्के तेल आयात करावे लागते. इतके दिवस अमेरिका आणि चीन यांच्यापाठोपाठ भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेने तेल उत्खननात मोठी आघाडी घेतली असून लवकरच त्या देशास पश्चिम आशियातील तेलाचा एक थेंबही लागणार नाही. सध्या तेलाच्या बाजारात जी घसरण झाली आहे ती अमेरिकेच्या या स्वयंकेंद्री तेलधोरणामुळेच. याचा अप्रत्यक्ष फायदा आपल्यासारख्या तेलावलंबी अर्थव्यवस्थांना होत असून दोन-तीन दशकांतून एकदाच कधी तरी अशी परिस्थिती निर्माण होते आणि तिचा जास्तीत जास्त लाभ उठवणे हे आपले कर्तव्य ठरते. याचे कारण ऊर्जा हा आपल्यासाठी कायमच नाजूक मुद्दा राहिलेला आहे. केवळ तेलच नव्हे तर कोळसादेखील आपणास आयात करावा लागतो. जगात याही बाबतीत आपला तिसरा क्रमांक आहे आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीत आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत. तेव्हा गेल्या सहा महिन्यांत तेलाची झालेली ४० टक्के इतकी घसरण ही आपल्यासाठी सुवर्णसंधी ठरत आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यामुळे २.५ टक्क्यांची बचत होणार असून तेलाचे दर ७२ डॉलरवर कायम राहिले वा अधिक घसरले तर थेट ३ लाख २ कोटी रुपयांची अतिरिक्त श्रीशिल्लक आपल्या हाती राहील. याचा दृश्य परिणाम आपल्या व्यापार व्यवहारावर होणार असून दशकानंतर पहिल्यांदाच चालू खात्यात महसुली शिलकीचे वास्तव देशास अनुभवता येईल. याआधी गेली तीन वर्षे या चालू खात्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गळय़ास नख लावले होते आणि आयात-निर्यातीतील या वाढत्या तफावतीने मनमोहन सिंग सरकारची झोप उडवली होती. या पाश्र्वभूमीवर पहिल्यांदाच या खात्यात शिल्लक राहील. याआधी चालू खात्याने शिल्लक अनुभवली होती ती २००४ साली. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आले त्या वर्षी. त्या वर्षी तेलाने त्यांना हात दिला आणि आता तोच तेलकट हात मोदी यांच्या मदतीस आला आहे.
तेव्हा पुढील काळात मनमोहन सिंग सरकारचे जे काही झाले ते आपले होऊ नये असे मोदी सरकारला वाटत असेल तर त्यांना काही पावले उचलण्याची धडाडी दाखवावी लागेल. त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असेल ते तेलाच्या दरात वाढ करण्याचे. ही सोय मनमोहन सिंग सरकारला नव्हती. त्यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या दरात अतोनात वाढ होत गेली. त्यामुळे जनमताचा क्षोभ टाळण्यासाठी सिंग सरकारपुढे तेलदरात कपात करण्याखेरीज अन्य पर्याय उरला नाही. परिणामी तेलाचे दर कमी राखण्यासाठी सिंग सरकार तेलावरील कर कमी करीत गेले आणि त्यामुळे आज परिस्थिती अशी आहे की आपल्याकडे खनिज तेलावरील करांनी नीचांक गाठला आहे. आज तेलावर अबकारी कर प्रति लिटर ३ रुपयांपेक्षाही कमी आहे. जकात कर तर तेलावर अजिबातच नाही. या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने तेलावर टप्प्याटप्प्याने करआकारणी वाढवण्याचा शहाणपणा दाखवावा. याचे कारण असे की तेलाचे दर इतके कमी कायमच राहतील असे नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे रंग बदलतील त्याप्रमाणे त्यात वाढ होत जाणार हे उघड आहे. जेव्हा केव्हा ही वाढ होईल त्या वेळी भारतीय बाजारातील दरांतही वाढ करणे सरकारला अत्यावश्यक ठरेल. परंतु ही वाढ एकदम झाली तर त्या वेळी पुन्हा एकदा जनक्षोभाचा बागुलबुवा सरकारसमोर उभा ठाकेल. अशी परिस्थिती आल्यास सरकार कृत्रिमरीत्या तेलाचे भाव कमी ठेवते, हा भारताचा इतिहास आहे. कारण तेलदरात वाढ झाल्यास चलनवाढ होते आणि अर्थव्यवस्थेचा आलेख ऊध्र्व दिशेला जाऊ लागतो. तसा तो जाऊ देणे कोणत्याही सरकारला राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नसते. म्हणून मग सरकार जनतेला खूश राखण्याचा चोरटा मार्ग पत्करते आणि तेलदरात वाढ करणे टाळते. त्यातूनच मग अर्थव्यवस्था दुष्टचक्रात सापडते आणि ते भेदण्यासाठी पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून राहावे लागते. हे टाळायचे असेल तर सरकारने तातडीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत अंशत: वाढ करण्यास सुरुवात करावी. गेल्या वर्षभरात पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर १० रुपये इतकी कपात झाली आणि डिझेलचे दरदेखील लक्षणीयरीत्या कमी झाले. तेव्हा त्यात पुढील काही महिने दर महिना ५० पैसे इतकी वाढ केली गेल्यास जनतेत टोकाची प्रतिक्रिया निर्माण होणार नाही. असे केल्याचा आणखी एक परिणाम होऊ शकतो. तो म्हणजे सरकारकडे अतिरिक्त महसूल जमा होईल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते ही रक्कम तब्बल ६० हजार कोटी इतकी असेल आणि तशी ती जमा झाल्यास दारिद्रय़रेषेखालील घटकांच्या अनुदानासाठी वापरता येईल. तेव्हा काहीही न करता सरकारच्या तिजोरीत इतका महसूल जमा होऊ शकेल. तसा तो करण्याचे धाडस नरेंद्र मोदी सरकारने दाखवावे. मोदी सरकारच्या अर्थराजकीय कुंडलीत सध्या तेलग्रह हे उच्च प्रतीचे आहेत. त्याचा फायदा मोदी सरकारने घ्यावा आणि निष्क्रियतेतून आलेल्या अच्छे दिनाचा मोह टाळावा. खऱ्या, क्रियाशील अच्छे दिनांसाठी हे करणे आवश्यक आहे. कारण तेल हा अत्यंत बेभरवशाचा घटक असून भल्या भल्या अर्थव्यवस्थांना त्याने चकवले आहे.
साठच्या दशकात जेव्हा तेलसंपन्न राष्ट्रे मुबलक तेलपुरवठय़ाच्या प्रेमात दौलतजादा करण्यात मग्न होती तेव्हा ऑर्गनायझेशन ऑफ ऑइल एक्स्पोर्टिग कंट्रीज, म्हणजे ओपेक ही तेल निर्यातदार देशांची संघटना जन्माला घालण्यात मोलाचा वाटा उचलणारे व्हेनेझुएला या देशाचे तेलमंत्री जुआन पाब्लोस पेरेझ अल्फान्सो यांनी या तेलधारी देशांना पहिल्यांदा धोक्याचा इशारा दिला तो लक्षात घ्यावयास हवा. तेल हा वसुंधरेचा प्रसाद आहे असे मानणाऱ्या तेलधारी अरबांना अल्फान्सो म्हणाले, तेलाचा भरवसा धरू नका.. तो प्रसाद नाही तर ती दैत्याची विष्ठा आहे. अल्फान्सो यांचे भाकीत पुढे तंतोतंत खरे झाले आणि तेलाचा शाप अनेक अर्थव्यवस्थांना भोगावा लागला. मोदी सरकारने या इतिहासाचे भान राखत पावले टाकली नाहीत तर या दैत्यविष्ठेचा दरवळ आपल्यालाही दंश करेल, यात शंका नाही.
