मोदींच्या राष्ट्रीय पातळीवरील उदयाने भाजपमध्ये निश्चितच जोश येईल, पण त्यातून निर्माण होणाऱ्या पक्षांतर्गत स्पर्धेतून भाजपमधील सामूहिक निर्णयाची परंपरा संपुष्टात येण्याची भीती आहे. त्यामुळेच मोदींचा उदय ही आपत्ती की इष्टापत्ती, याचे मूल्यमापन भाजप व संघ परिवाराला करावे लागणार आहे.
‘गुजरात का शेर’ नरेंद्र मोदी दिल्लीवर आज ना उद्या महत्त्वाकांक्षी चाल करून येणार हे गुजरात विधानसभा निवडणुकीनंतर उघडच झाले होते, पण संघ परिवारात पूर्ण विचारमंथन होऊन पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याआधीच त्यांच्या राज्याभिषेकासाठी दिल्लीत ढोलनगारे वाजायला सुरुवात झाली आहे. हा काळाचा महिमा आहे. भाजपमध्ये नाटय़मयरीत्या बदललेल्या परिस्थितीचा सर्वाधिक फायदा दिल्लीतल्या नव्हे, तर ‘परप्रांतीय’ नेत्यांना होत आहे. राजनाथ सिंह आणि वसुंधरा राजे शिंदे ही त्याची ताजी उदाहरणे आहेत आणि आता मोदींची न थोपविता येणारी ‘आयडिया’ दिल्लीतील भाजप मुख्यालयाच्या उंबरठय़ावर धडकली आहे.
मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार केल्यास संपूर्ण देशाला ‘कर्तृत्व’ आणि वक्तृत्व ठाऊक असलेला नेता भाजपला लाभेल. हतोत्साही झालेल्या भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण होईल. उत्तर आणि पश्चिम भारतात भाजपला लाभ होईल. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यांसारख्या भाजपची ताकद असलेल्या राज्यांमध्ये संख्याबळ वाढण्यात हातभार लागेल. देशातील सर्व हिंदूंना हिंदूत्वाच्या मुद्दय़ावर अंतर्मुख होण्यास भाग पाडण्याचे सामर्थ्य मोदींच्या नेतृत्वात निश्चितच आहे. लोकसभेच्या सर्वाधिक ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या मुस्लीमधार्जिण्या कारभाराला बहुसंख्य हिंदू पहिल्याच वर्षांत विटले आहेत. मोदींच्या नेतृत्वाचा सर्वाधिक फायदा भाजपला उत्तर प्रदेशातच होऊ शकतो. दक्षिण भारतात नगण्य अस्तित्व असलेल्या भाजपला मोदींच्या नेतृत्वामुळे कर्नाटकमध्ये लागलेली गळती काही प्रमाणात रोखणे शक्य होईल आणि तामिळनाडूमध्ये जयललितांची निवडणुकीनंतर सहानुभूती लाभेल. देशव्यापी प्रसिद्धीच्या बाबतीत काँग्रेसच्या यंत्रणेला टक्कर देण्याची ताकद मोदी यांच्यात आहे. पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळाली तर मीडियाच्या साह्य़ाने संपूर्ण देशभर स्वत:च्या प्रतिमेचा माहोल उभा करण्यात ते यशस्वी ठरू शकतात. राहुल गांधी आणि नितीशकुमार यांच्यासह त्यांची तुलना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असलेल्या अन्य नेत्यांशी होत राहील, पण मोदी या तुलनेचे एक ध्रुव बनतील. त्यातून संपूर्ण देशात राजकीय ध्रुवीकरण संभवते. मोदींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झाल्यास भाजपमधील अंतर्गत कलह तसेच पक्षाची दिशा बहकविणाऱ्या वृद्ध नेत्यांची कारकीर्द आपोआपच संपुष्टात येईल. मोदींच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भाजपमधील अन्य ऐतखाऊ तरुण नेत्यांना आपली कामगिरी उंचवावी लागेल. नितीन गडकरी भाजपचे अध्यक्ष असताना पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीविषयी पक्षात सर्वसंमतीने निर्णय घेतला जाईल, अशी सातत्यपूर्ण भूमिका घेत त्यांनी मोदींच्या उमेदवारीला झुलवत ठेवले होते, पण गडकरींनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर अवघ्या आठवडय़ाभरातच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून मोदींच्या नावाचा भाजपमध्ये घोष सुरू झाला. अध्यक्षपदाच्या डळमळीत खुर्चीत बसलेल्या राजनाथ सिंह यांना मोदींच्या खुशमस्करीत गुंतलेल्या स्वपक्षीयांची सुनामी थोपविणे जमले नाही. त्याचे पडसाद आता संघातही उमटणे अपरिहार्य आहे. मोदींच्या नेतृत्वाला संघाचे समर्थन लाभेल की नाही, याविषयी अजून चित्र स्पष्ट झाले नसले तरी परिस्थितीच्या रेटय़ापुढे संघालाही मम म्हणावे लागेल. गडकरींनी अध्यक्षपद गमावल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्षपद वसुंधरा राजे शिंदे यांच्याकडे सोपविणाऱ्या भाजप नेतृत्वाची दडपणापुढे झुकून निर्णय घेण्याची मानसिकता उघड झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वसुंधरा अध्यक्षपदाचा कसा वापर करतात, यावर मोदी आणि संघाचे पुढचे डावपेच ठरतील.
भाजपने मोदींची उमेदवारी निश्चित करताच धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने तळमळणारा नितीशकुमार यांचा जनता दल युनायटेड भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडेल. शिवसेनेचीही कुरबुर सुरू होईल. रालोआतील अकाली दल, हरयाणा जनहित काँग्रेससारखे इतर पक्ष मात्र त्यांच्या कट्टर काँग्रेसविरोधापोटी मोदींचे नेतृत्व मान्य करतील. त्याच वेळी पंतप्रधानपदाची उमेदवारी मिळण्याची शेवटची संधी असलेले लालकृष्ण अडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह यांच्यासारखे नेते मोदींच्या विरोधात कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ओबीसी मोदींना पक्षातील अन्य उच्चवर्णीयांचे उत्स्फूर्त समर्थन लाभणार नाही. दिल्लीतील महत्त्वाकांक्षी नेते मीडियाचा वापर करून मोदींचे पाय ओढण्याचे प्रयत्न करतील, पण अमित शाहसारख्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या समर्थकांना राष्ट्रीय राजकारणात प्रस्थापित करून आणि यथावकाश आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांचा पुरता सफाया करून पांगळ्या अवस्थेतील भाजपला वज्रमुठीत पकडण्याची चालून आलेली नामी संधी मोदी दवडणार नाहीत. गुजरातमधील मोदीनिष्ठांचे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्व वाढेल. आपल्या पसंतीच्या उमेदवारांना तिकिटे द्यायला मोदी राजनाथ सिंहांना भाग पाडतील. सांघिक प्रयत्नांवर विश्वास नसलेल्या मोदींपुढे हतबल ठरण्याचे संकट भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसदीय मंडळ, कोअर ग्रुप आणि संघापुढे उद्भवेल. भाजपमधील अंतर्गत लोकशाही आणि सामूहिक निर्णयाची परंपरा संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण होईल.
धर्मनिरपेक्ष बिहारमध्ये जदयुशिवाय लोकसभा निवडणुकीत यश मिळविणे मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला जड जाईल. निवडणूकपूर्व युतीसाठी नवे मित्रपक्ष मिळविणे दुरापास्त होईल. निवडणुकीनंतरही केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी नवे मित्र मिळतीलच याची हमी नसेल. परिणामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस शंभर मार्काचा पेपर सोडविणार असेल, तर मोदींमुळे भाजपला ७० मार्काचाच पेपर सोडवावा लागेल आणि त्यातून काँग्रेसपेक्षा जास्त गुण मिळविण्याची अपेक्षा ठेवत लोकसभेच्या किमान १७० जागाजिंकण्याचे उद्दिष्ट बाळगावे लागेल, पण भाजपने १७० जागाजिंकल्या, तर मोदींच्या नेतृत्वामुळे होणाऱ्या ध्रुवीकरणाचा फायदा मिळून देशभरातील अल्पसंख्याकांची मते मिळवून काँग्रेसलाही १७० किंवा त्यापेक्षा जास्त जागाजिंकणे अवघड ठरणार नाही. लोकसभेच्या ५४२ जागांची विभागणी प्रत्येकी काँग्रेस, भाजप आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष अशा तीन गटांमध्ये ढोबळमानाने प्रत्येकी १६० ते १९० दरम्यान होण्याची शक्यता निर्माण होईल. अशा स्थितीत ‘जातीयवादी’ मोदींना रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष प्रादेशिक पक्ष एकमेकांना ब्लॅकमेल करतील. शरद पवार, नितीशकुमार, ममता बनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, नवीन पटनायक, मायावती, मुलायमसिंह यादव, देवेगौडा यांच्यापैकी बहुतांश नेते मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन होऊ नये, यासाठी तडजोडी करतील. पक्षात आपले सहकारी नसतात, तर हात जोडून उभे राहणारे सेवक असतात, हे मोदींनी गुजरातमध्ये भाजपची फ्रँचाईजी चालविताना दाखवून दिले आहे. राजनाथ सिंहांच्या मनात मोदींविषयी आस्था नाही, पण मोदींपुढे त्यांचे फारसे चालणारही नाही.
आज गुजरात विधानसभेत मोदींचे ११५ आमदार आणि पंधराव्या लोकसभेत भाजपचेही तितकेच म्हणजे ११५ खासदार आहेत. गुजरातमध्ये मोदींना आणखी काही कमवायचे राहिलेले नाही आणि लोकसभा निवडणुकीत भाजपसाठी आता काहीही गमावण्यासारखे उरलेले नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅण्ड, ओरिसा, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, चंदिगढ, लक्षद्वीप आणि पुडुचेरीमधील १६४ जागांवर भाजपच्या हाती शून्य आले होते, तर पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील १३५ जागांपैकी अवघ्या बारा. म्हणजे देशातल्या २९९ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपला केवळ १२ जागाजिंकणे शक्य झाले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात आणि मित्रपक्षांच्या अभावात भाजपला हे चित्र बदलणे शक्य होईल? गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना पुढे करून काँग्रेसने संघ आणि भाजपमध्ये हिंदू दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा सर्वसामान्यांना न पटणारा आरोप करून संघ परिवाराला हिंदूत्वाकडे ढकलले आहे. त्याचीच परिणती मोदींच्या उदयात होत आहे. या हातघाईत मोदींचा राष्ट्रीय पातळीवरील उदय ही आपत्ती आहे की इष्टापत्ती, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्याचे सामूहिक कौशल्य आणि संयम भाजपसह संघ परिवाराला दाखवावे लागणार आहे. साम, दाम, दंड, भेदाच्या नीतीत पारंगत असलेल्या मोदींनी ‘विपश्यने’तून आपल्या प्रवृत्तीत नम्रपणा बाणवावा आणि नंतर सर्वाना सोबत घेऊन भाजपचे राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करावे, असे संघाला वाटत असेल, तर ही अपेक्षा मोदींच्या झटपट उदयातून पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्यापूर्वीच मोदींकडे भाजपची सूत्रे आली, तर भविष्यात आणखी किती संजय जोशी अडगळीत पडतील याची मोजदाद नसेल. त्यामुळे वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो, अशी ‘गुजरातच्या शेर’पुढे सध्या भाजपची अवस्था झाली आहे.
