इंडियन बुलबुल

सार्वजनिक क्षेत्रात तयार करण्यात आलेल्या सोयीसुविधा खासगी क्षेत्राच्या भल्यासाठी वापरणे आपल्यासारख्या औद्योगिक नीतिनियमशून्य देशात नवे नाही. दूरसंचार, विमानसेवा असो वा वायुनिर्मिती वा वीज. जनतेच्या पैशाने सेवा उभ्या करायच्या आणि त्यांना मागणी आली की खासगी क्षेत्रासाठी सरकारी क्षेत्र मारायचे हे आपल्याकडे वारंवार होते. महानगर टेलिफोन निगमची वाताहत झाली ती याचमुळे. रामविलास पासवान, प्रमोद महाजन ते ए राजा सर्वानीच आपल्या अधिकाराखालील महानगर आणि भारत संचार निगमच्या मुंडय़ा पिरगाळल्या. कारण त्या काळात ‘दुनिया मुठ्ठी में’ घेऊ पाहणाऱ्या अनेकांना दूरसंचार क्षेत्रात शिरकाव करायचा होता. महानगर वा भारत संचारचे अनेक अधिकारी त्या वेळी खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या प्रेमात होते आणि त्याला राजकीय वरदहस्त होता. हे लपून राहिलेले नाही. एअर इंडियाचेही तेच. या खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल असोत की अन्य कोणी, सर्वाचा प्रयत्न हाच होता की, खासगी विमान कंपन्या कशा भरभराटीस येतील. या सगळ्यातून वातावरणनिर्मिती अशी केली गेली की एअर इंडिया वा इंडियन एअरलाइन्स या जिवंत राहण्याच्या लायकीच्याच नाहीत. या वातावरणनिर्मितीमुळेच जेट कंपनीच्या पहिल्या समभाग विक्रीस अवाच्या सव्वा दर दिला गेला आणि नंतर सगळेच आपटले. एअर इंडिया वा इंडियन एअरलाइन्स यांचे मरण अटळ होते हे जरी खरे असले तरी त्यांना आपल्या कर्माने मरू दिले असते तर ते समजण्यासारखे होते. वायुनिर्मितीबाबतही असेच घडताना दिसते. या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस पर्याय नाही हे जरी खरे असले तरी या क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांचे हातपाय बांधायचे आणि मग खासगी क्षेत्राशी लढणे जमले नाही की त्यांना नालायक ठरवायचे हे नियमितपणे केले गेले. शिवाय ज्या खासगी कंपनीसाठी सरकार चालवणारे कंबरेतून वाक वाक वाकले, त्या कंपनीने पुन्हा सरकारचीच कोंडी केली. अमर्याद वायुसाठा असल्याचे सांगत भांडवली बाजारात अमाप पैसा गोळा केला आणि सरकारातील काहींनी भाव वाढवून देण्याची मागणी नाकारण्याचे धैर्य दाखवल्यावर आपल्याकडे वायुसाठाच नाही हे रडगाणे सुरू केले. इतके झाल्यावर सरकार हताशपणे हे सारे पाहात बसते यासारखे लाजिरवाणे दृश्य नाही. एका बाजूला सत्तेत असल्यामुळे भाषा करायची जनतेच्या हिताची आणि वागायचे खासगी कंपन्यांची धन कशी होईल यासाठी. ही लबाडी अनेकांनी केली. इंडियाबुल्स या कंपनीच्या विदर्भातील वीज प्रकल्पासाठी पाणी देण्यावरून निर्माण झालेला वाद या पाश्र्वभूमीवर तपासायला हवा. मुळात ज्या प्रदेशात पाण्याचे अत्यंत दुर्भिक्ष आहे त्या प्रकल्पात जलविद्युत प्रकल्पास परवानगी देणे हेच सरकारचे डोके ठिकाणावर नसल्याचे लक्षण आहे. अर्थात वरवर वाटतात तितक्या निर्बुद्धपणे असे निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यात अत्यंत उच्चपदस्थांचे हितसंबंध असतात आणि बऱ्याचदा या दिल्लीस्थित उच्चपदस्थांना स्थानिक भावभावनांशी काहीही देणेघेणे नसते. गेल्या काही वर्षांत देशातील नियमनशून्यतेचा फायदा घेत अनेक बांधकाम कंपन्यांचे अक्राळविक्राळ राक्षस तयार झाले. राजकीय साटेलोटे वापरून शहरांच्या परिसरातील जमिनी हस्तगत करायच्या आणि भव्य प्रकल्पांची निर्मिती करून बख्खळ पैसा कमवायचा ही साधीसोपी रीत अनेकांनी अवलंबिली. सोनिया गांधी यांचे जावई माननीय रा. रा. रॉबर्ट वडेरा यांच्यावर सध्या जे आरोप झाले ते नेमके याच प्रकारचे आहेत. थेट राजकीय मंडळी भागधारक असल्याने या प्रकरणांचे पुढे काहीच होत नाही आणि ही मंडळी सोकावतात.
इंडियाबुल्सच्या सोफाया प्रकल्पास पाणी देण्यास स्थानिकांचा प्रचंड विरोध होता. त्याकडे राज्य सरकारने डोळेझाक केली. मुळात त्या परिसरात पाटबंधाऱ्याच्या सोयी नाहीत. विदर्भातील निकम्म्या आणि प. महाराष्ट्रातील लबाड अशा राजकारण्यांच्या संयोगाने त्या प्रदेशाची कायमच आबाळ झाली. ती कमी व्हावी यासाठी घटनेतील तरतूद करण्यात आली आणि मागास भागांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी राज्यपालांना हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार देण्यात आले. हे अन्यत्र कोठेही नाही. महाराष्ट्रातच अशा प्रकारची व्यवस्था आहे याचे कारण राज्यनिर्मितीप्रसंगी विदर्भ आदी प्रांतांचा महाराष्ट्रात सामील होण्यास विरोध होता. तो संपुष्टात यावा म्हणून त्यांना त्या काळी काही आश्वासने दिली गेली. स्वायत्त विकास महामंडळांची निर्मिती हे त्यापैकी एक. या महामंडळांवर सरकारचे नव्हे तर राज्यपालांचे नियंत्रण असते. माजी राज्यपाल अलेक्झांडर यांनी या तरतुदींचा वापर काटेकोरपणे सुरू केल्यावर सरकारला जाग आली आणि आपल्याच पोळीवर तूप ओढून घेणाऱ्या प. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना दणका बसला. तेव्हा या अधिकारांतून राज्यपालांनी विदर्भात सिंचन व्यवस्थेस निधी उपलब्ध करून दिला आणि त्याआधारे काही पाटबंधारे प्रकल्प उभे राहिले. परंतु राजकीय व्यवस्था इतकी निलाजरी की या प्रकल्पांचा फायदा जनतेस वा शेतीस होण्याची वाट न पाहता त्यातील जलसाठा वीजनिर्मितीसाठी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलादेखील. या कंपनीची पुण्याई इतकी मोठी की मा. छगनराव भुजबळ असोत की अन्य कोणी, सर्वानाच कंपनीसाठी काही ना काही करण्यात धन्यता वाटते. भुजबळ आणि मंडळींवर तर या कंपनीचे इतके प्रेम की त्याची परतफेड कंपनीने भुजबळ यांच्या खासगी ट्रस्टमध्ये गोदातटी काही द्रव्यदान करून केली. त्या नाशिक महोत्सवामागील हे इंडियन काळेबेरे ‘दै. लोकसत्ता’नेच उघड केले होते आणि आतादेखील या कंपनीसाठी राज्यपालांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत असे सांगण्यापर्यंत सरकारची मजल गेल्याचा तपशीलदेखील आमच्या प्रतिनिधींनीच उघड केला. या प्रकरणात सरकारी भूमिका ही लबाडीची आहे हे मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण आहेत हे गृहीत धरूनदेखील मान्य करायलाच हवे. राज्यपालांना घटनेने काही प्रांतांच्या विकासासाठी अधिकार दिले आहेत आणि त्याआधारे निधी वाटपाचे आदेश दिले जातात. एखाद्या कंपनीच्या हितास बाधा येत असेल तर त्या कंपनीने आक्षेप घेतल्यास ते समजण्यासारखे आहे. परंतु सरकारने या कंपनीची तळी उचलण्याचे काहीच कारण नाही. काही वर्षांपूर्वी उरणजवळील तयार होत आलेले धरणदेखील असेच एका खासगी कंपनीस आंदण देण्याचा सरकारचा डाव होता. त्या परिसरातील जागृत जनतेमुळे तो उधळला गेला. हे सगळेच उद्वेगजनक आहे.
याबाबत मोठे होण्याची घाई झालेल्या उद्योगगृहांना जमशेटजी टाटा यांची आठवण करून द्यायला हवी. मुंबई आणि परिसरात विजेची टंचाई आहे हे जाणवल्यावर जमशेटजींनी लोणावळा परिसरात एक नव्हे तर चार कृत्रित तलाव बांधले आणि स्वत:च्या खर्चाने धरण उभे करून त्या पाण्यावर वीजनिर्मिती सुरू केली. जनतेच्या पैशाने तयार झालेल्या धरणांत जनतेसाठी साठवलेले पाणी आपले राजकीय लागेबांधे वापरून आपल्या उद्योगांसाठी वापरावे ही आधुनिक इंडियन क्लृप्ती जमशेटजींनी वापरली नाही.
याचे कारण असे की ते उद्योगक्षेत्रातले जातिवंत गरुड होते. राजकारण्यांना हाताशी धरून शेपटय़ा उडवत नाचणारे बुलबुल नव्हेत. अलीकडच्या काळात अशा बुलबुलांचा खूपच सुळसुळाट आपल्याकडे झाला आहे. एकंदर व्यवस्थेचा सडलेपणा लक्षात घेता जनतेलाच या बुलबुलांचा बंदोबस्त करावा लागेल.