मंत्रालयापासून ते गाव-पाडय़ापर्यंत पसरलेल्या सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार एका रात्रीत संपणार नाही, हे खरे असले तरी प्रश्न असा आहे की, त्याची सुरुवात तरी किमान करणार की नाही? सरकारी कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना लोकसेवक म्हणतात. बडय़ा बाबूंना दिमतीला नोकरचाकर, गाडी, बंगला, मानमरातब असतो. या लोकसेवकांच्या वेतनावर, भत्त्यावर आणि इतर सेवा-सुविधांवर राज्याची अध्र्याहून अधिक तिजोरी रिकामी केली जाते. अर्थात त्यामुळे लोकसेवकांचे किंवा सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे कारण नाही. शासनाचा गाडा हाच वर्ग चालवितो. त्यात नक्कीच चांगले अधिकारी व कर्मचारी आहेत. आता प्रश्न पुन्हा असा निर्माण होतो की, ज्यांना मोठमोठाले पगार मिळतात, तेही कररूपाने जमा केलेल्या जनतेच्या खिशातूनच, तरीही प्रशासनात मुक्तपणे वापरणाऱ्या खिसेकापूंना धडा शिकवणार की नाही? गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत देशातच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसते. मोठमोठी प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. भाजपने त्याचा लोकसभा व महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत अचूकपणे राजकीय फायदा उठविला. ‘तुम्ही आम्हाला सत्ता द्या आम्ही तुम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त शासन देतो,’ अशी मतदारांना साद घातली. लाचखोरी व भ्रष्टाचाराने पिचलेल्या-खचलेल्या माणसाने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. भाजपला केंद्रात आणि राज्यात सत्ता दिली. त्याची जाणीव सरकारने आणि सरकारच्या नेतृत्वाने ठेवण्याची गरज आहे. शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. लाचेची रक्कम किती आहे, शंभर रुपये आहे की शंभर कोटी रुपये आहे, यावर त्याचे गांभीर्य ठरवू नये. भ्रष्टाचारामुळे सामान्य माणसाची नाडवणूक होते. साधी-साधी कामे त्याच्या रोजच्या जगण्याला बांधलेली असतात. अशा कामांसाठीही लाच मागितली जात असेल, तर त्याचे जगणे सुसह्य़ कधी होणार? लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या शिफारशीनंतरही शासकीय-निमशासकीय सेवेतील लाच घेताना पकडलेल्या १७६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलेले नाही. लाच प्रकरणात गुन्हा सिद्ध झालेले १८ अधिकारी-कर्मचारी गुण्यागोविंदाने शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी ५० प्रकरणांत १९३ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शासनाकडे परवानगी मागितली, एका-एका प्रकरणात चार-चार, पाच-पाच वेळा स्मरणपत्रे दिली, परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून वरील कोणत्याच प्रस्तावावर शासनाने कारवाई केलेली नाही. आधीच्या सरकारने जी उदासीनता दाखविली, ती नव्या सरकारने दाखवू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या दृष्टीने काही आदेश काढले आहेत. परंतु लाच घेताना रंगेहाथ पकडलेले अधिकारी-कर्मचारी राजरोसपणे, निर्ढावलेपणाने प्रशासनात वावरत असतील तर अंमलबजावणीच न केल्या जाणाऱ्या अशा आदेशांच्या भेंडोळ्यांचे करायचे काय? प्रशासन पोखरणाऱ्या या लाचखोरांचे एवढे लाड कशासाठी? खरोखरच फडणवीस सरकारला भ्रष्टाचारमुक्त शासन करायचे असेल, तर एसीबीने गुन्हे दाखल केलेल्या लोकसेवकांना आधी प्रशासनातून बाहेर हाकलावयास हवे. पुढे प्रशासकीय चौकशीच्या प्रक्रियेत जे दोषी ठरतील, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. निर्दोष ठरतील, त्यांना भरपाईसह सन्मानाने सेवेत घ्या. परंतु आधी नियमानुसार कारवाईला सुरुवात झाली पाहिजे. लाचखोरांना धडा शिकवला नाही, तर सत्तांतर घडविले ही चूकच झाली, असे सामान्य माणसाला वाटायला लागेल.