हे मारेकरीच..

महाराष्ट्राची अवस्था अत्यंत तोळामासा झालेली असल्याने नाकासमोर सूत धरण्याची वेळ येण्यासाठी कोणतेही कारण पुरते. गेल्या दोन दिवसांच्या पावसाने हे दाखवून दिले. महाराष्ट्रात शासनशून्यता सर्वच पातळ्यांवर इतकी कमालीची साचलेली आहे की या राज्यात सरकार आहे किंवा काय असाच प्रश्न सामान्य नागरिकास पडावा. खरे तर हा सामान्य नागरिक महाराष्ट्रात बराच काळ वास्तव्य केलेला असेल तर त्याला कोणताही प्रश्न पडण्याची त्याची सवय मेलेली असण्याचीच शक्यता अधिक. रोजचे जगतानाचेच संघर्ष या सामान्यासाठी इतके असताना त्याने प्रश्न तरी कशाकशाचे पडून घ्यायचे. कारण या राज्यात प्रवासी वाहतूक सेवेत असणाऱ्याचे वाहन चालवण्याचे परवाने बनावट निघतात. पण काहीही कारवाई होत नाही. या बनावट परवान्यांवर लहान मुलांची शालेय वाहने चालवली जातात. त्यात अपघात होतात. काही बालके अकारण मरतात. पण कोणालाच कसलाही जाब विचारला जात नाही की कारवाईस तोंड द्यावे लागत नाही. अनेक शाळांत मंत्र्यासंत्र्यांचेच हितसंबंध असतात. त्यामुळे त्यांच्या गैरकारभाराबाबत प्रश्न पडून काही उपयोगच नाही. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे महाविद्यालय स्थापनेचे सर्वच नियम डावलून विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना आपल्या आडनावाची सत्यता पटावी असे वागतात. त्यांना कोणीही काही विचारत नाही. दुसरे अत्यंत कार्यक्षम असे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कारकिर्दीत बांधला गेलेला मुंब्रा वळणरस्ता दर पावसाळ्यात खचतो. याचा अर्थ त्याच्या बांधकामाच्या रचनेत आणि दर्जात मोठी खोट असणार. पण ते काम इतके का खराब झाले याबाबत साधी विचारणाही केली जात नाही. बांधकाममंत्र्यांच्याच पोरापुतण्यांनाच आलिशान सरकारी निवासस्थाने बांधण्याचे कंत्राट मिळते, नाशकातला उड्डाणपूल त्यांच्या सोयीसाठी लांबवला जातो. तरीही हे सर्व चालायचेच असे म्हणून सोडून दिले जाते. पाटबंधारे खात्यात प्रचंड पैसा ओतूनही अपूर्ण राहिलेल्या कामांचा खर्च पूर्ण झालेल्या कामांपेक्षा अधिक होतो. हे असे कसे हे साधे अंकगणित ज्याला कळते त्याला समजणारा मुद्दा सरकारला उमजत नाही. इतक्या खर्चानंतरही कालवे आणि त्यामुळे शेतजमिनी कोरडेच्या कोरडेच राहतात, तेव्हा या खर्चात कोणाच्या उत्पन्नाचे पाट वाहिले याचे उत्तर कोणी देत नाही. एखाद्या सामान्य नागरिकाने ज्या कारणासाठी बँकेचे कर्ज घेतले असेल आणि त्या कारणात त्यास अपयश आले तर बँका ऋ णकोची संपत्ती जप्त करतात. परंतु महाराष्ट्र सरकारात सर्व संतमहंत बसलेले असल्याने त्यांना कर्ज बुडवणाऱ्यांचा कळवळा येतो आणि अशी कर्जे जर सहकारी बँकांची असतील तर या सरकारातील संबंधितांना आपलीच कर्जे बुडीत गेल्यासारखे वाटते. मग हे मान्यवर तुमच्या-आमच्या पैशाने हा बुडीत कर्जाचा खड्डा बुजवतात. तो बुजवताना आपले पैसे त्यांनी का घेतले हे कोणी विचारतही नाही आणि त्यामुळे ते सांगायची जबाबदारी त्यांनाही वाटत नाही. हे सरकार इतके दयाळू की उद्योगांना अधिक संपत्तीनिर्मिती करता यावी यासाठी त्यातील काहींनी जमिनीच्या दलालाचेदेखील काम करीत त्यांना जमिनी मिळवून दिल्या. परंतु तरीही हे उद्योग उभे न राहू शकल्याने सरकारला पुन्हा त्यांची कणव आली आणि ठीक आहे.. उद्योग नाही तर नाही.. घरे बांधून पैसे कमवा.. असे या सरकारने त्यांना विशेष धोरण आखून वगैरे सांगितले. ही योजना कोणत्या बाबांसाठी किती कल्याणी ठरणार आहे हे सांगायची तसदीदेखील सरकारने घेतली नाही. येथपर्यंत हे तसे ठीक नाही तरी सह्य़ होते म्हणायचे.
परंतु दोन दिवसांच्या पावसाने राज्याचा जो काही बोजवारा उडालेला आहे तो पाहता आध्यात्मिकांचीदेखील शांती नष्ट होईल. साधे रस्त्याचे उदाहरण घेतले तरी सत्ता राबवणारी मंडळी काय लायकीची आहेत, याचा अंदाज यावा. रस्त्यांत खड्डे आहेत हे विधान या वातावरणात अतिशयोक्त वाटेल. कारण रस्त्यात खड्डे असण्यासाठी रस्ता असावा लागतो. येथे राज्यातील रस्ते म्हणजे मूर्तिमंत खड्डेच असून त्या खड्डय़ांचा रस्ता नावाच्या सपाट पट्टय़ाशी दूरान्वयानेदेखील कोणताही संबंध नाही. ही परिस्थिती राज्यभर आहे. या वाईट परिस्थितीबाबत सरकारची समानता इतकी की राज्याच्या राजधानीचीदेखील या परिस्थितीतून सुटका नाही. राजधानीचा कारभार हाकणारी मुंबई महापालिका देशातील सहा राज्यांपेक्षा आणि युरोपातील काही देशांपेक्षादेखील धनवान आहे. परंतु २७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणारी ही महापालिका चांगले रस्ते बांधू शकत नाही. कारण ते चांगले राहिले तर पेव्हर ब्लॉक्स बनवणाऱ्या कारखान्यांना काम कसे देता येणार आणि त्यांना काम नाही देता आले तर नेत्यांच्या घरी पेटय़ा आणि खोके कसे पोहोचवणार ही विवंचना असते. नव्या कोऱ्या उड्डाणपुलाची वा रस्त्याची महिनाभरात चाळण होते आणि त्या दर्जाहीन कामाबद्दल कोणालाही शिक्षा करण्याची ताकद या सडक्या यंत्रणेकडे नाही. त्यात या मुंबईसारख्या शहरास सीताराम कुंटे यांच्यासारखा निर्गुण आणि निराकार असा आध्यात्मिक आयुक्त मिळालेला असल्याने सर्वच आघाडय़ांवर शांतता माजून राहिलेली आहे. मुंबई महापालिका दरवर्षी कोटय़वधी रुपये केवळ रस्त्यांच्या डागडुजीवर खर्च करते. तरीही हे रस्ते खराब होतातच. आतापर्यंत खड्डे बुजवणारी किमान अर्धा डझन तंत्रज्ञाने, यंत्रसामग्री महापालिकेने आणली असेल. त्यातल्या एकाही तंत्राने हे खड्डे बुजू नयेत? या रस्त्यांसाठी जितका खर्च या महापालिकेने इतक्या वर्षांत केला आहे की तो एकत्र केला तर मुंबईहून मॉस्कोपर्यंत थेट रस्ता बांधता येईल. तेव्हा इतका पैसा असूनही या मंडळींना किमान दर्जाचे काम करता येत नाही. या शहरावर जवळपास दोन दशके सत्ता गाजवणाऱ्या शिवसेनेच्या कार्याध्यक्षांनी गेल्या वर्षी निवडणुकीत ‘करून दाखवले’ असे सांगत स्वत:ची बरीच पाठ थोपटून घेतली. आता पक्षप्रमुख या नात्याने त्यांनी ‘पाडून दाखवले’ असे म्हणत या खड्डय़ांचे पालकत्वही स्वीकारावे. या रस्त्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण केल्यास मुंबईतल्या पावसास बोल लावले जातात. परंतु मुंबईइतकाच वा अधिकही पाऊस जगातील अनेक शहरांत पडतो. तेव्हा त्या देशांतील रस्त्यांचा दर्जा कसा टिकून राहतो?
कारण तेथील राज्यकर्त्यांना काही किमान लाज आणि चाड आहे आणि चांगले रस्ते हा नागरिकांचा हक्क आहे असे ते मानतात. इतकी बांधीलकीदेखील आपल्या राज्यकर्त्यांना नाही. परंतु हा प्रश्न फक्त त्यांच्या भ्रष्टाचाराचाच नाही. तर आपल्या जिवाचादेखील आहे. अनेक जण खड्डय़ांतून प्रवास करावा लागत असल्यामुळे मणक्याच्या वा मानेच्या विकारांनी ग्रासले गेले आहेत. वाहनांचे होणारे नुकसान, इंधनाचा अपव्यय हे वेगळेच. शिवाय, आजमितीस राज्यभरात २८४ जणांचे प्राण केवळ रस्त्यावरच्या खड्डय़ांनी घेतले आहेत. खराब रस्त्यासारख्या क्षुल्लक कारणामुळे कोणाचा जीव जात असेल तर असे रस्ते बांधणारी व्यवस्था आदिम आणि अघोरीच म्हणावयास हवी. त्यास जबाबदार सर्व संबंधितांवर मनुष्यवधाचेच खटले भरणे आवश्यक आहे. रस्ते भ्रष्टाचारांत गुंतलेले सर्वजण मारेकरीच आहेत आणि त्यांची वासलात अन्य मारेकऱ्यांप्रमाणेच लावायला हवी.