Newsletters

आरटीआय

International Right to Information Day 2024
International Right to Information Day : महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची सद्य:स्थिती

International Right to Information Day : महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगाकडे अधिकाधिक अर्ज येत असूनही ४६ टक्के पदे रिक्त आहेत! या स्थितीचा…

By लोकसत्ता टीम
electoral bonds and supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधी सरकारने १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना बंद करण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींचे रोखे छापण्याचे आदेश दिले होते.

By पॉलिटिकल न्यूज डेस्क
Transfer of a railway official for answering RTI queries Mumbai
माहिती अधिकाराचे उत्तर दिल्याने, रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली

शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सर्वसामान्यांना साशंकता वाटू नये, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी माहिती अधिकाराद्वारे विविध माहिती मिळवणे शक्य आहे.

By लोकसत्ता टीम
Nagpur, RTI Activist, Alleges, Factory Blast case, Torn Application, Directorate of Industrial Safety and Health Management,
सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

सोलार कंपनीत झालेल्या स्फोटात सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला होता. यात काय कारवाई झाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा…

By तुषार धारकर
rti application, sbi, advocate harish salve, electoral bonds, money, politics, supreme court,
रोखे प्रकरणात स्टेट बँकेने ॲड. हरीश साळवेंना किती फी दिली… एकूण कायदेशीर खर्च किती?

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे…

By लोकसत्ता टीम
chhatrapati shivaji maharaj tiger claws, why so much secrecy about tiger claws of shivaji maharaj
वाघनखांबाबत एवढी गुप्तता का ?

अफजलखानाचा कोथळा बाहेर काढताना वापरलेली वाघनखे लंडनमधून भारतात कधी येणार, याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय लाखे-पाटील यांनी माहिती अधिकाराच्या…

By लोकसत्ता टीम
data protection
माहिती अधिकारावर कुऱ्हाड चालवणारे नवे ‘वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक’

माजी राष्ट्रपतींना मिळालेला भूखंड असो की नियम डावलून झालेले सरकारी लाभांचे वाटप…“ही माहिती वैयक्तिक आहे” असे ठरवण्याचा अधिकार नवे विधेयक…

By लोकसत्ता टीम
प्रस्तावित विदा विधेयकामुळे माहिती अधिकार कायदा धोक्यात; माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या चर्चेतील सूर

खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला जाणार आहे,

By लोकसत्ता टीम
pm narendra modi reviews covid 19
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च कोण करतं? सरकारी तिजोरीवर किती भार पडतो? RTI मधून खरी माहिती उघड

पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावरुन होणारा खर्च यावर अनेक आरोप झालेले आहेत.

By लोकसत्ता ऑनलाइन
गोपनीयतेचा नवा कायदा लादला जाण्याची शक्यता; प्रल्हाद कचरे यांची टीका

प्रस्तावित विधेयकातून माहितीचा अधिकार कायद्यातील कलम ८ (१) (जे) मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत

By लोकसत्ता टीम
dy chandrachood
विश्लेषण : आता ऑनलाइन पद्धतीने सुप्रीम कोर्टात RTI अर्ज दाखल करता येणार, कशी असेल प्रक्रिया?

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल’ (संकेतस्थळ) सुरू केलं आहे.

By रविंद्र माने

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ तारीख
कारण राजकारण
Bigg Boss Marathi Season 18
विधानसभा निवडणूक २०२४
झारखंड विधानसभा निवडणूक २०२४
निवडणुका २०२४

ताज्या बातम्या