आजकाल गृहनिर्माण संस्थेचा कारभार चालवणे हा एक अतिशय संवेदनशील असा विषय झाला असून, संस्थेचे कामकाज पार पाडणे हा एक आव्हानात्मक विषय बनला आहे. बहुतांशी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी कायद्याला अनुसरून, कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्व संस्थेचे कामकाज करीत असतात, तरीसुद्धा अनेक वेळा बऱ्याच सदस्यांना अनेक वेगवेगळ्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रसंगांमुळे अनेक संस्थांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत असून, एक प्रकारची हतबलताही आढळून येते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालावे, तसेच नियमाप्रमाणे चालावे म्हणून त्यातीलच काही सभासद पदभार स्वीकारून गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज कायद्याला धरून काटेकोरपणे चालवतात, तरीसुद्धा अनेकदा संस्थेचे पदाधिकारी पेचप्रसंगात अडकले जातात. असे झाले की पदाधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊन जाते. अनेक वेळा असे आढळून येते की, अनेक गृहनिर्माण संस्थांत बहुतांशी सभासद पदभार स्वीकारण्यास तयार नसतात. तरीसुद्धा काही सभासद आपल्या संस्थेचे काम चोख असावे यासाठी अविरत प्रयत्न करतात. परंतु काही वेळा त्यांना ‘हेचि काय फळ मम तपाला’ असे म्हणण्याची वेळ येते आणि अशा वेळेस पदाधिकारी हतबल होऊन त्यांनी कसे वागावे हेच त्यांना कळत नाही. असाच एक आलेला अनुभव मी तुम्हाला सांगू इच्छिते, तो पुढीलप्रमाणे-
ठाण्यातील एका गृहनिर्माण संस्थेमध्ये एका महिला सदस्याच्या नावे एक सदनिका होती. त्या महिलेस इतर कोणी वारस नसल्यामुळे त्या महिलेने नॉमिनी म्हणून तिच्या भावाच्या मुलाचे नाव घातले. त्या महिलेच्या मृत्यूनंतर सदर सदनिका ही नॉमिनेशनच्या आधारे भावाच्या मुलाच्या नावे गृहनिर्माण संस्थेने केली, तसेच हस्तांतरणाच्या वेळेस इंडेम्निटी बाँड भावाच्या मुलाकडून घेण्यात आला. या वेळी सदस्य करून घेतलेल्या भावाच्या मुलाला असे लेखी कळविण्यात आले की, सदर सदनिकेच्या विक्रीच्या वेळेस वारस प्रमाणपत्र घेऊन मगच सदनिकेच्या विक्रीचा व्यवहार करावा व त्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेकडून विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाईल. याचे कारण म्हणजे, सदर सदस्य हा मृत व्यक्तीचा थेट वारस लागत नव्हता. हा प्रकार सुमारे १९९९च्या सुमारास घडला. त्यासंबंधीचा सर्व पत्रव्यवहार संस्थेकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर अनेक वर्षे उलटली. सदर सदस्याने सन २०१६ मध्ये सदर सदनिका विकण्याचा निर्णय घेतला. सदर सदस्याने गृहनिर्माण संस्थेकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले, त्यावर गृहनिर्माण संस्थेने मागील पत्रव्यवहाराचा संदर्भ दिला व सदर सदस्याला वारस प्रमाणपत्र आणण्यास सांगितले. त्यावर सदर सदस्याने गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी पुष्कळ वाद घातला. असे वारस प्रमाणपत्र आणण्याची जरूरच काय, तुम्ही उगाचच मला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हे वारस प्रमाणपत्र आणण्यास सांगत आहात, असे त्याचे म्हणणे होते, त्यावर संस्थेच्या सदस्यांनी त्याला खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला काही यश आले नाही.
त्यामुळे सदर सदस्याने चिडून जाऊन उपनिबंधकांकडे वकिलामार्फत तक्रार केली. सदर तक्रारीचा सूर असा होता की, या सदस्याला गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी जाणीवपूर्वक छळत आहेत. सदर तक्रारीत सन १९९९ साली केलेल्या पत्रव्यवहाराचा कोणताही उल्लेखदेखील नव्हता, तसेच सन १९९९ सालापासून सदर सदस्य गप्प का बसला होता, त्याने याबाबत कोठेही आपली नापसंतीदेखील व्यक्त केली नव्हती. एवढेच नव्हे तर सदर पत्रव्यवहाराला त्याने कोणतीही हरकतदेखील घेतली नव्हती अथवा कोणत्याही संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रारदेखील दाखल केली नव्हती. या साऱ्याला बगल देऊन सदर सदस्याने त्याची तक्रार रंगवली होती. या तक्रारीला गृहनिर्माण संस्थेने रीतसर लेखी उत्तर दिले. त्या लेखी उत्तरात संस्थेने कोणत्या कारणास्तव वारस प्रमाणपत्र मागितले, ज्याला नॉमिनी म्हणून नेमले गेले होते ती व्यक्ती मृत सदस्याची थेट वारसदेखील नव्हती. या साऱ्याबद्दल सविस्तर माहिती त्या लेखी उत्तरामध्ये दिली होती. एवढेच काय, पण सर्वोच्च न्यायालयाने नामांकनाच्या जोरावर कोणाचाही वारसाहक्क नष्ट करता येत नाही याबद्दलच्या निवाडय़ाचा संदर्भदेखील त्या लेखी उत्तरामध्ये होता. सदर लेखी उत्तराला मा. उपनिबंधकांना पोहोचल्याची पोचपावतीदेखील संस्थेकडे आहे. परंतु उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचा परामर्श घेतलाच नाही. खरे तर त्यांनी या मुद्दय़ाचा परामर्श घेतला असता, तर त्याचा उपयोग अनेक गृहनिर्माण संस्थांना मार्गदर्शन म्हणून निश्चितच झाला असता; परंतु दुर्दैवाने त्या लेखी उत्तरातील मुद्दय़ाचा परामर्श न घेता संस्थेकडून काहीही उत्तर आले नाही असे कारण दर्शवून उपनिबंधकांनी संस्थेला आदेश दिला की, सदर सदस्याला ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. त्यावर संस्थेने साधकबाधक विचार केला व ना हरकत प्रमाणपत्र देताना त्यामध्ये सदर सदनिका नामांकनाच्या जोरावर त्यांच्या नावे झालेली आहे व सदर सदस्य मृत व्यक्तीचा थेट वारस नसल्याने संस्थेने त्यांच्याकडे वारस प्रमाणपत्र मागितले होते. परंतु ते त्यांनी अद्याप दिले नाही. भविष्यात सदर प्रकरणात कोणीही वारस निघू शकतात. कारण सदर मृत सदस्याची सखोल माहिती संस्थेला नव्हती, म्हणूनच संस्थेने कोणताही आकस मनात न ठेवता संस्था कोणत्याही प्रकारे अडचणीत येऊ नये या विचाराने सदर वारस प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. सदर मागणीमागे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार होता. या निकालाप्रमाणे नामांकनाच्या जोरावर कोणीही व्यक्ती एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेची सदस्य झाली तरी वारसांच्या अधिकारावर त्याचा काही परिणाम होत नाही ही गोष्ट संस्थेने आपल्या लेखी म्हणण्याद्वारे मा. उपनिबंधकांच्या निदर्शनासदेखील आणली होती. तरीदेखील उपनिबंधकांनी वरील आदेश दिला, त्यामुळेच गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना हा आदेश खटकत होता तरीसुद्धा उपनिबंधकांच्या आदेशाचा मान आपण ठेवला पाहिजे यावर सर्व पदाधिकाऱ्यांचे एकमत झाले आणि या आदेशाबाबत मतभिन्नता असली तरीसुद्धा उपनिबंधकांचा आदेश हा शिरोधार्य मानून संस्थेने त्या सदस्याला वरील माहिती अंतर्भूत करून लेखी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले, त्याची पोचपावतीदेखील संस्थेकडे आहे.
उपनिबंधकांकडून ना हरकत देण्याचे आदेश मिळालेले म्हणून गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आदेशावरून ना हरकत देण्याचे ठरवून सदर सदस्याला तसे ना हरकत प्रमाणपत्र बनवून दिले. त्यानंतर काय झाले हे गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना माहीत नव्हते. परंतु बहुधा अशा प्रकारच्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर कर्ज नाकारले. म्हणून सदर सदनिकाधारकाने परत उपनिबंधकांकडे धाव घेतली.
दरम्यानच्या काळात आदेश देणाऱ्या उपनिबंधकांची बदली झाली होती. त्यानंतर सदस्याने नवीन नेमणूक झालेल्या उपनिबंधकांकडे पुन्हा लेखी तक्रार केली. त्या वेळी पुन्हा संस्थेला हजर राहाण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयाकडून पत्र मिळाले. पत्र मिळाल्यावर संस्थेचे पदाधिकारी उपनिबंधक कार्यालयात हजर राहिले व त्यांनी सदर सदनिकेच्या विक्रीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असल्याचे उपनिबंधकांच्या निदर्शनास आणले असता ती गोष्ट उपनिबंधकांनी मान्य करून सदर तक्रारीची सुनावणी बंद केली व तसे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले. त्यानंतर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना हे प्रकरण थंड झाले असे वाटले, परंतु तसे प्रत्यक्षात झालेले दिसत नव्हते. कारण पुन्हा सदर संस्थेला उपनिबंधकांकडून पुन्हा या प्रकरणाच्या अनुषंगाने हजर राहण्यास पत्र आले.
ते पत्र पाहून संस्थेतील पदाधिकारी चकित झाले. कारण एकदा बंद झालेली केस पुन्हा कशी चालू झाली, असा प्रश्न संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना पडला. त्यासाठी त्यांनी वकिलाकडे धाव घेतली आणि आदेशानुसार ज्या दिवशी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते त्या दिवशी वकिलामार्फत सर्व पदाधिकारी उपनिबंधक कार्यालयात हजर राहिले, तेव्हा सर्व केस पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा उपनिबंधकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु उपनिबंधकांनी त्यांचे काहीही म्हणणे ऐकून न घेता सदर केस परत बंद केली.
आता या प्रकरणात उपनिबंधकांचा आदेश अपेक्षित आहे. आता जर पुन्हा विशिष्ट नमुन्यात ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश आल्यास काय करायचे? भविष्यात समजा एखाद्याकडून सदर सदस्याच्या मालकीला आव्हान दिले तर काय करायचे? सदर सदस्याने त्याची सदनिका विकली व त्यानंतर सदर सदनिकेवर कोणत्याही वित्तीय संस्थेने बोजा चढवायला सांगितला तर काय करायचे? भविष्यात येणाऱ्या आदेशाला संस्थेकडून आव्हान द्यायचे का? एकदा एखाद्या उपनिबंधकांनी एखाद्या तक्रारीची स्वत:हून बंद केलेली सुनावणी पुन्हा काही एक कारण न देता चालू करता येते का? असे एक ना अनेक प्रश्न या संस्थेपुढे उभे राहिले आहेत. अत्यंत प्रामाणिकपणे संस्थेचे हित जपण्याचा प्रयत्न संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला असता त्यांच्यापुढेच वरील सर्व प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या सर्व प्रकारामुळे संस्थेचे पदाधिकारी अतिशय हतबल झाले. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर संस्था नक्की कशी चालवावी असा प्रश्न पडला आहे. आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनात वेळात वेळ काढून संस्थेचे पदाधिकारी संस्थेचे कामकाज कायद्याच्या चौकटीत राहून पार पाडतात, परंतु अशा गोष्टींमुळे अनेक पदाधिकाऱ्यांची कोंडी होते व पदाधिकाऱ्यांना नक्की कसे काम करावे, हा प्रश्न पडला आहे. कोणी तज्ज्ञ व्यक्तीच्या ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आणावी, वास्तवाचे भान समाजाला व्हावे यावर विचारमंथन होऊन संबंधितांना मार्गदर्शन व्हावे इतकेच.
अ‍ॅड. मंजिरी घैसास ghaisas2009@gmail.com
