बुद्ध सामाजिक समतेचा आग्रह धरतो. म्हणून आम्हाला बुद्धाच्या वाटेने जायचे आहे, असे आता ओबीसी बोलू लागले आहेत. रिपब्लिकन नेतृत्वाच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे अस्वस्थ झालेल्या आंबेडकरी समाजातील सुशिक्षित वर्गही ओबीसींच्या धर्मातराच्या चळवळीच्या मागे भक्कमपणे उभा राहताना दिसत आहे. सांस्कृतिक परिवर्तनाची ही चळवळ भविष्यात महाराष्ट्रात राजकीय आव्हान म्हणून उभी राहू शकेल..
देशात २०१० ला दशवार्षिक जनगणनेला सुरुवात झाली. त्या वेळी देशभरातून एक मागणी पुढे आली. ती मागणी होती, जातिनिहाय जनगणना करण्याची. ही मागणी होती खास करून इतर मागासवर्गाची- म्हणजे ओबीसी समूहाची. संसदेत त्यावर वादळी चर्चा झाली. संसदेबाहेर छोटी-मोठी आंदोलने झाली. महाराष्ट्रातही या मागणीसाठी रास्ता रोको- रेल रोको झाले, मोर्चे निघाले. वातावरणाचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने जाहीर केले की, जातिनिहाय जनगणना केली जाईल. ओबीसी समूहाने, संघटनांनी, त्यांच्या नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले, आंदोलने शांत झाली. मात्र प्रत्यक्ष जातिनिहाय जनगणना झालीच नाही. केंद्राने ओबीसींची फसवणूक केली. का हवी होती ओबीसींना जातिनिहाय जनगणना? ओबीसी हा या देशातील अनुसूचित जाती-जमातीनंतरचा मागासललेला वर्ग आहे. समाजव्यवस्थेतही त्याचे खालचे स्थान आहे. मंडल आयोगाने या वर्गाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. गेल्या वीस वर्षांत त्याचा त्यांना थोडा-बहोत लाभ झाला व होत आहे. परंतु देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींसाठी केंद्रात आणि राज्यात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण नाही किंवा अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. मग या समाजाचा विकास होणार कसा? हे सारे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना जातिनिहाय जनगणना हवी होती, ती झाली नाही. मात्र आंदोलनाच्या गर्जना करणारे राज्यातील प्रस्थापित ओबीसी नेतेही शांत झाले. परंतु ही अवहेलना ओबीसींमधील काही जागृत घटकांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. या लोकशाही शासन व्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत आमचे स्थान कोणते, हा प्रश्न ओबीसींनी उपस्थित केला आहे.
विसाव्या शतकाच्या प्रारंभाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला होता. हिंदू समाजव्यवस्थेत अस्पृश्यांचे स्थान कोणते? महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करून सार्वजनिक पाणवठय़ावर आम्हाला पाणी भरता येत नाही, तर आम्ही कोण, हा प्रश्न त्यांनी विचारला होता. काळाराम मंदिर प्रवेशाच्या आंदोलनाने मंदिर प्रवेश अस्पृश्यांना बंद असेल तर मग आम्ही कोण आणि स्वतंत्र देशात आमचे राजकीय स्थान काय असेल, असा गोलमेज परिषदेत त्यांनी सवाल केला होता. १९३९ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटिशांनी भारताला जबरदस्तीने ओढले, त्याला विरोध करणारा ठराव त्या वेळच्या मुंबई विधानसभेत मांडण्यात आला होता. त्या वेळचे मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर आणि विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात एक वैचारिक जुगलबंदी झाली होती. आंबेडकर म्हणाले होते की, जेव्हा मी आणि माझा देश असा प्रश्न येईल, त्या वेळी मी माझ्या देशाच्या हिताला प्रथम प्राधान्य देईन. मात्र जेव्हा देश आणि माझा अस्पृश्य समाज असा प्रश्न उपस्थित होईल, त्या वेळी मी माझ्या समाजाच्या हिताचा आधी विचार करीन. त्यावर खेर यांनी त्यांच्या या विधानाबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच, एखाद्या वस्तूचा एक भाग म्हणजे संपूर्ण वस्तू नसते, किंवा एखादा भाग हा संपूर्ण वस्तूपेक्षा मोठा नसतो, अनेक भागांनी मिळून एक संपूर्ण वस्तू तयार झालेली असते, अशी टिप्पणी केली. देशापेक्षा अस्पृश्यतेचा प्रश्न मोठा नाही हे त्यांना सांगायचे होते. मात्र त्यावर आंबेडकरांनी उत्तर दिले, की मी तुमच्या संपूर्णतेच्या विश्वाचा भाग नाही, तर त्याबाहेरच्या कुणा एका अलग जगाचा मी भाग आहे. अशा प्रत्येक टप्प्यावर ते आम्ही कोण, असा समाजव्यवस्थेला प्रश्न विचारत होते आणि त्याच वेळी ते त्या वेळच्या अस्पृश्यांना आणि शूद्रातिशूद्रांना तुम्ही कोण, तुमची ओळख काय, असा सवाल करून त्यांना त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत होते. या कोणत्याच प्रश्नांची त्यांना समाजव्यवस्थेने नीट उत्तरे दिली नाहीत. मग त्यांच्यासमोर एकच आखरी मार्ग होता, धर्मातर.
पुन्हा आंबेडकरांनी आधार घेतला तो अस्पृश्यांच्या वेगळेपणाचा. अस्पृश्य किंवा शूद्रातिशूद्र (ओबीसींसह) हे मूळचे बौद्धच होते, असा त्यांनी संशोधनपर निष्कर्ष काढला. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा ब्रिटिशकालीन शिरगणतीचा आधार घेतला. भारतात १८७० पासून शिरगणतीला सुरुवात झाली. त्या वेळी हिंदू, मुसलमान व ख्रिश्चन अशी धर्मनिहाय जनगणना केली जात होती. मात्र १९१० ची जनगणना हिंदू आणि बिगरहिंदू अशी करायला सुरुवात केली. त्याला शंभर नंबरी हिंदू असलेले आणि शंभर नंबरी हिंदू नसलेले असे नाव देण्यात आले होते. शंभर नंबरी हिंदू नसलेले कोण, त्याचे निकष दिले होते, ते असे- १) जे कुणाही ब्राह्मणाकडून अथवा अन्य मान्यवर हिंदूकडून गुरुमंत्र घेत नाहीत. २) चांगले ब्राह्मण ज्यांचे मुळीच पौरोहित्य करीत नाहीत. ३) ज्यांच्यामध्ये ब्राह्मण पुरोहित मुळीच नाहीत. ४) हिंदूू देवळात ज्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. ५) ज्यांच्या स्पर्शामुळे किंवा काही ठरावीक अंतराच्या जवळ आल्यास विटाळ होतो, इत्यादी. ( संदर्भ- अस्पृश्य मूळचे कोण होते?) समाजव्यवस्थेतील बहिष्कृत अशा वर्गाची ही लक्षणे होती. त्यात दलित, आदिवासी आणि ओबीसीही येतात. म्हणून त्यांनी
१४ ऑक्टोबर १९५४ रोजी या देशात एक सांस्कृतिक क्रांती केली. त्या वेळच्या अस्पृश्यांना त्यांनी बौद्ध म्हणून एक नवी ओळख दिली.
आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीनंतर तब्बल ५६ वर्षांनंतर महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्यातून बीडमधून अशीच एक ओबीसींच्या धर्मातराची घोषणा झाली. सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी ओबीसींनाही आता धर्मातराशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका मांडली. त्याची सुरुवातीला फारशी कुणी दखल घेतली नाही. मंडल आयोगामुळे शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणामुळे आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर वाटचाल करू लागलेल्या आणि राजकीय भान आलेल्या ओबीसींना खरे म्हणजे सत्तेच्या राजकारणाचेच अधिक आकर्षण वाटत गेले. मग मध्येच अशी धर्मातराची घोषणा का केली आणि अशी घोषणा करणारे हनुमंत उपरे कोण, हा प्रश्न प्रस्थापित ओबीसी नेत्यांना पडला. उपरे कोण महत्त्वाचे नाहीत, तर ते उभी करू पाहणारी चळवळ आणि त्यामागचा विचार काय आहे, याची दखल घेण्याची प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला आवश्यकता वाटली नाही. दुसरा एक प्रश्न असा पुढे आला की, आजच्या जागतिकीकरणाच्या, आर्थिक उदारीकरणाच्या आणि कॉर्पोरेट जगात धर्म किंवा धर्मातर हा काही मुद्दा आहे का? आणि धर्मातराने ओबीसींचे प्रश्न सुटणार आहेत का? हा आणखी एक प्रश्न. त्यावर प्रतिप्रश्न असा की, जागतिकीकरणाने जातिव्यवस्था नष्ट झाली का, उचनीचतेची मानसिकता बदलली का, शोषण संपले का? जागतिकीकरणाची जन्मभूमी असलेल्या अमेरिकेत २६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी एका वस्तीत संशयास्पद स्थितीत फिरत आहे म्हणून ट्रॅव्हन मार्टिन या १७ वर्षांच्या निग्रो मुलाचा एका गोऱ्या इसमाने गोळ्या घालून खून का केला? हे प्रकरण जगभर गाजले. परंतु प्रश्न असा आहे की, जागतिकीकरणाने अमेरिकेतला तरी वंशवाद संपविला का?
१९६०-७० च्या दशकात अमेरिकेत ब्लॅक मुस्लीम नावाची अशीच एक सांस्कृतिक परिवर्तनाची चळवळ सुरू झाली. माल्कम एक्स हा त्या चळवळीचा प्रणेता होता. एकाच ख्रिश्चन धर्मात राहूनही गोऱ्या लोकांचा कृष्णवर्णीय निग्रो समाजाला जाच सहन करावा लागत होता. वंशभेदाची शिकार निग्रो ठरले होते. त्याविरुद्ध माल्कमने उठाव केला. आम्ही ख्रिश्चन असून आमची अशी अवहेलना का, असा त्यांनी प्रश्न केला होता. त्या वेळी त्यांनाही त्याचे नीट उत्तर मिळाले नव्हते. प्रसूतीच्या वेळेपर्यंतच मूल आईच्या पोटात राहू शकते. प्रसूतीची वेळ झाली की मूल आईपासून वेगळे होते. तसे झाले नाही तर मुलाच्या व आईच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. प्रसूतीची वेळ झाली की आईपासून अलग होण्यासाठी मूलही त्याच्या स्वत:च्या जगासाठी आक्रोश करीत असते. त्या वेळी सांस्कृतिक परिवर्तनासाठी माल्कम एक्सने शोधलेले हे उत्तर होते. पुढे िहसाचाराने माल्कमचा आणि त्याच्या चळवळीचा बळी घेतला हा भाग वेगळा.
हिंदू धर्म-संस्कृतीपासून आम्ही वेगळे आहोत, समाजव्यवस्थेतील आमचे स्थान अलग आहे, अशी मांडणी करीत ओबीसी आता सांस्कृतिक परिवर्तनासाठी पुढे सरसावला आहे. नागपूरला १४ ऑक्टोबर २०१२ रोजी पहिली धर्मातर जनजागृती परिषद झाली. त्यानंतर दुसरी मुंबईत, तिसरी पुण्यात, चौथी औरंगाबादला आणि आता नुकतीच २२ सप्टेंबरला नाशिकमध्ये परिषद पार पडली. ओबीसींमधील माळी, कोळी, आगरी, कोष्टी, गुरव, भावसार, परीट, सुतार, कुंभार, शिंपी, धनगर, गवळी, तेली, कुणबी इत्यादी लहानमोठय़ा समाज-समूहांच्या संघटना धर्मातर जनजागृती चळवळीत सहभागी होऊ लागल्या आहेत. ओबीसी बांधव आता बुद्ध धम्माच्या वाटेवर, असे या अभियानाला नाव देण्यात आले आहे. या चळवळीला हळूहळू प्रतिसाद वाढू लागला आहे. ओबीसींमधील विविध जातिसमूहांचे प्रतिनिधी सांस्कृतिक परिवर्तनाची भाषा करू लागले आहेत. किंबहुना आम्ही पूर्वी बौद्धच होतो, त्यामुळे आम्ही धर्मातर करीत नाही तर स्वगृही परतत आहोत, अशी मांडणी करू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील ५२ टक्के ओबीसी वर्ग हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या प्रमुख पक्षांचा कायमच आधारभूत मतदार राहिला आहे. खरेतर आंबेडकरी चळवळीचे सांस्कृतिक परिवर्तन हे मुख्य अंग आहे. सांस्कृतिक परिवर्तनाशिवाय राजकीय परिवर्तन अशक्य आहे, त्याशिवाय समता, स्वातंत्र्य, न्यायावर आधारित सामाजिक व राजकीय व्यवस्था निर्माण होऊ शकत नाही, हा त्याचा मूळ गाभा आहे. परंतु आंबेडकरांनतर त्यांच्या अनुयायांनी किंवा रिपब्लिकन नेतृत्वाने या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या चळवळीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून केवळ राजकीय चळवळीवर, तेही सत्तेचा एखादा तुकडा मिळविण्याच्या राजकारणावर सारे लक्ष केंद्रित केले. एका बाजूला रामदास आठवले यांच्यासारखे रिपब्लिकन नेते सत्तेसाठी हिंदुत्ववादी विचारांच्या पक्षांशी राजकीय सोयरिक करीत आहेत, तर आंबेडकरांच्या नावाने दुसरा एक समूह नक्षलवादासारख्या अतिरेकी चळवळीची भलामण करीत आहे. अशा वेळी ओबीसी समूह आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या चळवळीकडे वळत आहेत. ओबीसींमधील सुशिक्षित आणि तरुण वर्ग धर्मातराच्या चळवळीकडे आकर्षित होत आहे, तर रिपब्लिकन नेतृत्वाच्या सत्तालोलुप राजकारणामुळे अस्वस्थ झालेल्या आंबेडकरी समाजातील सुशिक्षित व काही प्रमाणात आर्थिकदृष्टय़ा सबळ झालेला वर्गही ओबीसींच्या धर्मातराच्या चळवळीच्या मागे भक्कमपणे उभा राहताना दिसत आहे. उपरे आणि त्यांचे सहकारी बौद्ध धम्माचाच स्वीकार का करायचा, याचीही सैद्धांतिक मांडणी करीत आहेत. बुद्धाने ईश्वर मानला नाही, त्यामुळे कर्मकांडाचा प्रश्न येत नाही. विज्ञानवाद, बुद्धिवाद, विवेकवाद हा बुद्धाचा विचार आहे. अंहिसा हा बुद्ध तत्त्वज्ञानाचा एक भाग आहे आणि कोणताही प्रश्न विचारविनिमयाने आणि संवादाने सोडवावा, हिंसेचा आधार घेऊ नये, हा त्यामागचा विचार आहे. म्हणजे लोकशाही प्रणालीचाच तो एक भाग आहे. बुद्ध सामाजिक समतेचा आग्रह धरतो. म्हणून आम्हाला बुद्धाच्या वाटेने जायचे आहे, असे आता ओबीसी बोलू लागले आहेत. आज त्याचे स्वरूप अतिशय लहान आहे, परंतु धर्म बदलण्याची भाषा करणे किंवा तशी मानसिकता तयार करणे सोपे नाही. आता ओबीसींनी सांस्कृतिक परिवर्तनाची आंबेडकरी चळवळ आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. सत्तेसाठी आंबेडकरी विचाराच्या विरोधी राजकारण करणारे रामदास आठवले किंवा हिंदुत्ववादी राजकारणाची पाठराखण करणारे गोपीनाथ मुंडे आणि ओबीसींना हिंदू धर्मात नव्हे तर राजकारणात जाच आहे, अशी सोयीची भूमिका घेणारे छगन भुजबळ या साऱ्याच नेत्यांसमोर ओबीसींची ही सांस्कृतिक परिवर्तनाची चळवळ भविष्यात राजकीय आव्हान म्हणून उभी राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको.
