राज्यघटना आणि ‘सेक्युलॅरिझम’ हाच प्रबोधनाचा पाया व्हावा!

आज बेटीबंदी वगळता अन्य सामाजिक विषमतेच्या बेडय़ा तोडण्यात आपल्याला बहुतांशी यश मिळालेले आहे. बेटीबंदी हीही हळूहळू तुटत जाईल; आणि ती तोडणे ही सक्तीने वा कायद्याने करावयाची गोष्ट नव्हे. जातीतल्या जातीतसुद्धा इच्छेप्रमाणे मुले-मुली मिळतातच असे नव्हे. बेटीबंदी तोडणे याचा व्यावहारिक अर्थ तरुण-तरुणी विवाहासाठी तयार असतील तर त्या आंतरजातीय विवाहाला विरोध करू नये, पािठबा द्यावा, उत्तेजन द्यावे एवढाच असू शकतो. बाबासाहेबांनी बेटीबंदी तोडण्याचा हाच अर्थ सांगितला आहे. तेव्हा ही बेटीबंदी वगळता अन्य बाबतींत आपल्या समाजाने एक प्रकारे सामाजिक क्रांतीच केली आहे व त्याचे श्रेय राज्यघटनेला, विविध कायद्यांना, परिवर्तनवादी व विद्रोही साहित्याला व चळवळींना व िहदू समाजाच्या परिवर्तनशील स्वभावाला दिले पाहिजे.
मराठी साहित्याच्या संदर्भात हा मुद्दा मी यासाठी उपस्थित केला आहे, की गेल्या ६५ वर्षांत झालेल्या या सामाजिक परिवर्तनाची नोंद साहित्यात झाली आहे काय? या परिवर्तनाचे चित्रण करणारे साहित्य निर्माण झाले आहे काय? फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या काळातील समाज आज राहिलेला नाही. जातिव्यवस्थेची, बेटीबंदीचा अपवाद वगळता, उर्वरित बंधने तुटली आहेत हे वास्तव मांडणाऱ्या कविता, कथा, कादंबऱ्या, नाटके लिहिली जात आहेत काय? दलित विद्यार्थ्यांला दुरून छडी मारणारा मास्तर आता कोठे सापडतो? आता दलित हा गुरुजी होऊन सवर्ण हा आनंदाने त्याचा शिष्य बनला आहे, हे वास्तव नाही काय? दलित म्हणून जन्मलेल्या विद्वानाला, साहित्यिकाला, विचारवंताला सार्वजनिक व्यासपीठावर साष्टांग नमस्कार घालणारे कित्येक सवर्ण तुम्हाला जागोजागी सापडतील. समाजात झालेले हे क्रांतिकारक परिवर्तन साहित्यात का येऊ नये? आजच्या परिवर्तनवादी म्हणून नावलौकिकास आलेल्या साहित्यात आजच्या परिवर्तनाचे चित्र येत नसून मागच्या काळातील अपरिवर्तनीय समाजाचे येत आहे.
जातिव्यवस्थेसंदर्भात आणखी बरेच परिवर्तन व्हावयाचे बाकी आहे, हे मान्य करूनही जे परिवर्तन झाले आहे ते स्वागतार्ह मानायचे की नाही? ते आणखी परिवर्तनासाठी हितकारक ठरणार नाही काय? घटना समितीत बाबासाहेबांच्या पक्षाचा एकही सदस्य नसताना त्यांची सवर्ण धर्मवाद्यांनीच घटना मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली होती व त्यांनी लिहिलेली घटना स्वीकारली याबद्दल त्या सवर्णाना काही तरी चांगले म्हणायचे की नाही? ‘दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’ कोणी तयार केला? या कायद्यानुसार सवर्णानी दलिताला जातिवाचक शिवी दिल्याची खरी वा खोटी तक्रार केली तरी खालच्या न्यायालयात जामीन मिळू शकत नसल्यामुळे एक दिवस तरी त्याला कारागृहात जावे लागते, हा कायदा केल्याबद्दल सवर्णाना काही तरी धन्यवाद द्यायचे की नाही? तेव्हा, सांगायचा मुद्दा हा की, अशा सामाजिक परिवर्तनाची दखल घेणारे साहित्य का निर्माण केले जात नाही? आज जर ते समतेच्या पायावर प्रामाणिकपणे हातात हात घालत असतील तर तुझ्या आजोबाने माझ्या आजोबावर कसा अन्याय केला हे सांगत त्यांचा हात झिडकारायचा काय? परिवर्तनीय साहित्य म्हणजे केवळ परिवर्तनाची इच्छा व गरज व्यक्त करणारे, पण समाज कसा अपरिवर्तनीय आहे हे सतत सांगत विद्रोह व प्रहार करीत राहणारे न राहता तो समाज कसा परिवíतत होत आहे याचेही चित्रण करणारे ते साहित्य असले पाहिजे. यामुळे समाजाला व विशेषत: त्यातील निर्वविादपणे परिवर्तनवादी सवर्णाना बरे वाटून ते परिवर्तनाला आणखी प्रतिसाद देतील व परिवर्तनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. अशा प्रकारचे बहुजन व दलित साहित्य निर्माण होणे ही आजची सामाजिक गरज आहे असे मला वाटते. सध्या होणाऱ्या सामाजिक व दलितांवरील अत्याचारासंबंधात साहित्य निर्माण होत राहिलेच पाहिजे. मी येथे याशिवायच्या अधिक साहित्यलेखनाविषयी बोलत आहे.
येथे हे समजून घेतले पाहिजे की, जन्मजात उच्चनीचता या अर्थाचा जातिभेद व्यवहारत संपला असून आता जातिसंघटनांचे युग सुरू झाले आहे. आपापल्या जातीच्या संघटना करून आपल्यावरील अन्याय दूर करणे, राज्याकडून आíथक स्वरूपाचे लाभ मिळवून घेणे, राज्यसत्तेत अधिकाधिक वाटा मिळवणे, निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवणे-असे या जातिसंघटनांच्या उद्देशाचे व कामाचे स्वरूप बनले आहे. वरच्या वर ज्या प्रमाणात जातिव्यवस्था ढिली होत आहे त्या प्रमाणात जातिसंघटना बळकट होत आहेत. गमतीची पहिली गोष्ट ही की, ज्याच्यावर जातिव्यवस्थेने आजवर अन्याय केला आहे तेच आज जातिसंघटना बळकट करण्यासाठी आघाडीवर आहेत. जातिसंघटना बळकट करण्यासाठी जातिव्यवस्थेचा आधार घेतला जात आहे. गमतीची दुसरी गोष्ट ही की, आजवर जी जात दुसऱ्यापेक्षा स्वतला श्रेष्ठ मानत होती ती आता दुसऱ्यापेक्षा अधिक मागास असल्याचा दावा करीत आहे. तिसरी गमतीची गोष्ट ही की, आपली जात कोणाला कळू नये की, जेणेकरून आपल्याला कोणी कनिष्ठ मानू नये याची आजवर इच्छा धरणारे आता जातिनिहाय जनगणना व्हावी व त्यात आपल्या जातीची खास नोंद व्हावी अशी मागणी करीत आहेत. तेव्हा, आता यापुढे या बळकट होत चाललेल्या जातिसंघटनांसंबंधात कोणती भूमिका घ्यावी व वरील गमतीच्या गोष्टींची तर्कशुद्ध मीमांसा कशी करावी याचा विचार समाजशास्त्रज्ञांनी व विचारवंतांनी करण्याची गरज आहे.
आज जगात व भारतात जागतिकीकरणाचे वारे जोरात वाहू लागले आहेत. ते आपल्याला कितीही आवडो वा न आवडो आणि ते आपण स्वीकारलेल्या सामाजिक न्यायाच्या विरोधी असो, पण त्यापासून आपला देश मुक्त राहू शकणार आहे काय, हा मुख्य प्रश्न आहे. तुम्ही राहतो म्हणाल तरी जग तुम्हाला राहू देणार नाही. भांडवल, व्यवस्थापनकौशल्य, संशोधनक्षमता, तंत्रज्ञान, कठोर परिश्रम, अधिकाधिक उत्पादन, उत्पादनाच्या आकर्षक जाहिराती यांस आता महत्त्व आले आहे. या जागतिक स्पध्रेत आपल्या देशाला व समाजाला उतरावेच लागेल; अन्यथा जगच तुम्हाला आíथक क्षेत्रात अंकित बनवील. तुम्ही या स्पध्रेपासून अलिप्त राहूच शकणार नाही, जग तुम्हाला तसे राहू देणार नाही. जागतिक महासत्ता बनण्याचे ध्येय ठेवायचे व जागतिकीकरणाच्या स्पध्रेत उतरायचे नाही, ही विसंगती आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधात कविता, कथा, कादंबऱ्या, लेख लिहून व भाषणे देऊन काहीही उपयोग नाही. गांधीजींचे ‘िहद स्वराज्य’ वा रशियाचा साम्यवाद दोन्ही आता कालबाह्य़ झाले आहेत, हे घट्ट मन करून समजून घेऊन साहित्यिकांनी समाजाला योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. पूर्वी आपल्या पूर्वजांनी सिंधुबंदी (समुद्रापलीकडे जाण्यास बंदी) लादून देशाचे नुकसान केले, आता नवी उलटी सिंधुबंदी लादून देशाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

या संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड घोषित होण्याच्या एक दिवस आधी एका प्रमुख मराठी दैनिकात आलेल्या बातमीत असे म्हटले होते की, सावरकरांच्या नावे अंदमानला भरणाऱ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनाला पुरोगामी विचारधारेतील व्यक्ती मिळत नसल्यामुळे िहदुत्ववादी विचाराच्या व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत. त्यांनी या चार-पाच नावांतल्या पहिल्या क्रमांकावर माझे नाव लिहिलेले होते. अर्थात त्या बातमीदाराची काही चूक नव्हती. आज महाराष्ट्रात जी ‘वैचारिकता’ चालू आहे तिचेच प्रतििबब त्या बातमीत पडलेले होते. ‘हा पुरोगामी आणि तो प्रतिगामी’, ‘हा डावा आणि तो उजवा’ असे शिक्के मारून वर्गवारी करण्याची पद्धत महाराष्ट्रात प्रचलित करण्यात आली आहे. ती कोणी प्रचलित केली? अर्थात ‘पुरोगाम्यां’नी! हे ठरवण्याची त्यांची कसोटी कोणती? त्याचे आíथक विचार कोणते आहेत- समाजवादी का भांडवलवादी? धार्मिक विचार कसे आहेत? तो बुद्धिवादी आहे का परंपरावादी? सेक्युलर आहे का धर्मवादी? लोकशाहीवादी आहे का नाही?- अशा कोणत्या कसोटय़ांच्या आधारे ते ठरविले जाते काय? नाही! नाही!! तर ते ठरविले जाते ते एकाच महाकसोटीच्या आधारे -ती कसोटी म्हणजे ‘तो िहदुत्ववादी आहे की नाही?’ बरे, ‘िहदुत्ववादी’ म्हणजे काय? त्याचीही कसोटी तेच ठरविणार! ‘िहदू’ या शब्दाचा अभिमान धरणारा, एवढेच नव्हे, तर ‘िहदू’ शब्दाचा निंदाव्यंजक वा निषेधार्ह या अर्थाने नव्हे तर चांगल्या वा त्याची ओळख पटेल या अर्थाने उपयोग करणारा प्रत्येक जण त्यांच्या मते िहदुत्ववादी! त्यामुळे ‘िहदू’ शब्दाचा वापर करून आपण प्रतिगामी वा जातीयवादी तर ठरणार नाही ना, या भीतीखाली आजची मराठी वैचारिकता वावरत आहे. त्यामुळे िहदूंच्या जेवढे अधिक विरोधी बोलू तेवढे आपण अधिक पुरोगामी ठरू, असे समीकरण व पुरोगामित्वाची व्याख्या तयार झाली आहे. हा एक प्रकारचा पुरोगामी दहशतवाद असून त्याने मराठी वैचारिकतेला घट्ट विळखा घातला आहे. जर कोणी खरेखुरे पुरोगामी या संमेलनाचे अध्यक्ष होण्यास तयार नसतील तर ते या पुरोगामी दहशतवादामुळेच होय. त्यातही विशेषत मानवी जीवनातील सर्व गोष्टी अर्थकारणातूनच घडतात, या पोथीनिष्ठ विचारसरणीच्या मार्क्‍सवादी पुरोगाम्यांनी महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर सर्व भारतातील वैचारिकतेचे पुरते वाटोळे केले आहे.
सावरकरांचे विचार तर्ककठोर व श्रद्धाभेदक
मी हो प्रतिगामी कसा? कशाच्या आधारावर ते ठरवलेत? तर मी सावरकरांवर ग्रंथ लिहिले व त्यांचे विचार समाजाला समजावून सांगितले म्हणून! सावरकर प्रतिगामी म्हणून मी प्रतिगामी! आता सावरकर प्रतिगामी कसे? तर ते िहदुत्ववादी होते म्हणून! पण ते िहदुत्ववादी होते म्हणजे नक्की काय होते?
रसिक बंधूंनो, अंदमानच्या या पवित्र भूमीवरून प्रखर बुद्धिवादी, समाजक्रांतिकारक व सेक्युलर सावरकर तुमच्यासमोर मांडलाच पाहिजे. खरे सांगतो, सावरकरांच्या या तीन आधुनिक रूपांनी प्रभावित झालेला व भारला गेलेला मी माणूस आहे. मला खात्री आहे की, जो कोणी पूर्वग्रह मनात न ठेवता, जातपातविरहितपणे व वस्तुनिष्ठपणे सावरकरांच्या साहित्याचा व जीवनाचा मुळातून अभ्यास करील तोही माझ्यासारखाच प्रभावित झाल्याशिवाय राहणार नाही व स्वत:ही याच आधुनिक विचारांचा बनल्याशिवाय राहणार नाही.
सावरकरांचा देवभोळेपणा, धर्मभोळेपणा, अंधश्रद्धा, पोथीनिष्ठा, अनिष्ट रूढी, घातक प्रथा, कर्मकांडे इत्यादी धर्मपरंपरांना कडवा विरोध होता. आपल्या विज्ञाननिष्ठ निबंधांतून व प्रकट भाषणांतून त्यांनी या धर्मपरंपरांवर कठोर व प्रखर हल्ले चढवले आहेत. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे जे कार्य सुरू केले होते ते एक प्रकारे सावरकरांनी पाऊण शतकापूर्वी सुरू केलेले कार्यच पुढे नेणे होते. मात्र, त्यातील फरक हा की, दाभोलकरांचे कार्य समाजाच्या भावनांना, देव-धर्मश्रद्धांना सांभाळून सौम्यपणे व हळुवारपणे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे होते, तर सावरकर हे देव-धर्मश्रद्धांवरही बुद्धिवादाचे तीव्र व घणाघाती प्रहार करीत अंधश्रद्धा उच्छेदनाचे कार्य करीत असत. समाजाची देवभावना वा धर्मभावना सावरकर विचारात घेत नसत. विज्ञानाच्या दृष्टीने श्रद्धा व अंधश्रद्धा असा फरक ते करीत नसत. ८० वर्षांपूर्वी त्यांनी मांडलेले बुद्धिवादी व विज्ञाननिष्ठ विचार आजही जाहीरपणे मांडायला आपल्याला धर्य होत नाही इतके ते तर्ककठोर व श्रद्धाभेदक आहेत.
ल्लल्लल्ल
सावरकरांनी आपल्याला पोथीनिष्ठ बनायला शिकवले नाही. त्यांनी मांडलेले विचारही वस्तुनिष्ठतेच्या प्रकाशात व परिस्थितीप्रमाणे बदलण्याचा बुद्धिवाद त्यांनी शिकविला आहे. जाता जाता असाच एक विचार मी मांडतो. सावरकरांनी ‘िहदू’ शब्दाची व्याख्या केली ती योग्यच आहे. आता आपल्याला स्वतंत्र भारतात व सेक्युलर राज्यघटनेच्या संदर्भात ‘िहदू’ऐवजी ‘भारतीय’ या शब्दाची व्याख्या करण्याची गरज आहे. अर्थात भारताचे सारे नागरिक भारतीयच आहेत, हे तर १०० टक्के खरे आहेच; पण ही कायदेशीर भारतीयाची व्याख्या झाली. यापुढे जाऊन राष्ट्रीय व वैचारिकदृष्टय़ा खरा भारतीय कसा असावा याचीही एखादी व्याख्या करण्याची गरज आहे. माझ्या दृष्टीने ती व्याख्या अशी असावी : ‘जो स्वत:चा (किंवा स्वत:चे) पवित्र धर्मग्रंथ व भारताची राज्यघटना यांच्यात विरोध आला तर धर्मग्रंथापेक्षा राज्यघटना श्रेष्ठ आहे असे जाहीरपणे सांगतो व त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करतो तो खरा भारतीय.’ मला वाटते, आता यापुढे या व्याख्येवर चर्चा, प्रबोधन व जागृती झाली पाहिजे. आपल्या सर्व विचारांचा व प्रबोधनाचा पाया व केंद्रबिंदू भारताची राज्यघटना व त्या घटनेतील सेक्युलॅरिझम हा झाला पाहिजे. सावरकरांनी हेच सांगितले आहे.

शेवटी मी महाराष्ट्र शासनाला विनंती करतो की, सावरकरांचे साहित्य हे राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रत्याग, राष्ट्रवाद, बुद्धिवाद, विज्ञाननिष्ठा, समाजक्रांती, लोकशाही, न्याय्य हक्करक्षण, सेक्युलॅरिझम अशा आधुनिक विचारांनी भरलेले असून ते सर्व साहित्य कमी किमतीत शासनाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात यावे. तेव्हा, आता आपण घोषणा देऊ या- भारतीय राज्यघटनेचा विजय असो! सावरकरांनी मांडलेल्या व या घटनेत आलेल्या सेक्युलॅरिझमचा विजय असो!