काम हेच टीकेला उत्तर !

जकारणात संयम अतिशय महत्त्वाचा असतो. मी राजकारणात आल्यावर हेच शिकलो. आपण आपले काम शांतपणे करीत राहावे. शिवसेनेसारखा सहकारी पक्ष किंवा विरोधी पक्ष यांच्याबाबत प्रसिद्धी माध्यमांमधून काहीही वातावरण निर्माण करण्यात येत असले तरी आमचे एवढे काही वाईट चाललेले नाही. मतमतांतरे असतातच. राजकारणात काम करीत असताना वादविवाद किंवा मतमतांतरांना घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तो जीवनातील एक भाग असतो. त्यामुळे कासवाप्रमाणे शांतपणे आपले काम करीत राहावे, तेच टीकेला उत्तर असते, असे माझे धोरण आहे. जेव्हा अडचणी असतात, तेव्हा सुरक्षितपणे कवचाखाली जाऊन बसावे आणि जेव्हा वार करायचा असेल, तेव्हा कवचातून बाहेर पडावे, अशी माझी कार्यपद्धती आहे.

आरक्षण आवश्यकच
कोणाशीही स्पर्धा करायची असेल, तर सर्वाना समान पातळीवर आणणे आवश्यक आहे. काही समाजघटकांवर वर्षांनुवर्षे अन्याय झालेला आहे. ज्यांचे आईवडील सांपत्तिक दृष्टय़ा सुस्थितीत असतात, त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी चांगल्या संधी मिळतात. त्यामुळे मागासवर्गीय जाती-जमातींना आरक्षण देणे आवश्यकच असून त्यातून कोणी आपल्यावर अन्याय होतो, असे मानण्याचे कारण नाही. मागासवर्गीयांना आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारलेच पाहिजे.

उसाऐवजी पर्यायी पिके घेणे आवश्यक
उसाचे पीक खात्रीचे असते, किमान आधारभूत किंमत देण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल उसाकडे आहे; पण मराठवाडय़ात पिण्यासाठी पाणी नाही आणि ३० साखर कारखाने आहेत. ऊस व साखर कारखान्यांना वेळोवेळी मदत दिली गेल्याने शेतकरी उसाचे पीक घेत असला तरी त्याला अन्य पिकांकडे वळविले पाहिजे. उसासाठी १०० टक्के ठिबक सिंचन केले गेले पाहिजे आणि अन्य पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. उस्मानाबादमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी चांगले काम केले असून उसाचे ३० टक्के क्षेत्र यंदा कमी झाले आहे.

तरुणांनी राजकारणात यावे
राजकारण किंवा प्रशासन यांच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा तरुणांनी राजकारणात उतरले पाहिजे. त्यातून यंत्रणेमध्ये गुणात्मकही बदल होतील. एखाद्या तरुणाने मलाही उलथून या पदावर बसण्याची तयारी दाखविली पाहिजे. चांगल्या व्यक्ती राजकारणात आल्या, तर त्याचा खूप मोठा उपयोग होईल.

भ्रष्टाचाऱ्यांना शासन होणारच
विरोधी पक्षात असताना भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आम्ही तत्कालीन सरकारवर केले. सत्तेत आल्यानंतर आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशा सुरू आहेत, पण पुरावे जमा करून ते न्यायालयात सादर करून शिक्षा होणे, या प्रक्रियेसाठी काही कालावधी लागणारच. जनतेचा पैसा ज्यांनी लुबाडला, त्यांना शासन होणारच. भ्रष्टाचाऱ्यांना पळून जाता येणार नाही.

मुंबई विद्यापीठाने दर्जा वाढवावा
मुंबई विद्यापीठाचा दर्जा चांगला असला तरी जागतिक पातळीवर तो वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कुलगुरू संजय देशमुख यांनी अनेक नवीन योजना व उपक्रम हाती घेतले आहेत. आपण आयआयटी, आयआयएमसारख्या स्वायत्त संस्था उभ्या केल्या. त्यामुळे त्यांचा दर्जा जागतिक पातळीवर उत्तम आहे. विद्यापीठांनीही संलग्न महाविद्यालयांचा पसारा सांभाळताना चांगल्या संस्थांना स्वायत्तता देऊन आपल्यावरील भार कमी केला पाहिजे आणि गुणवत्तावाढीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. काही विद्यापीठांमध्ये शिक्षणसम्राट हे विद्यापीठांमधील विविध समित्यांवर असतात. मग त्यांच्या कामकाजात राजकारण येते. विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये. त्यासाठी आगामी हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात काही बदल करण्यात येणार आहेत.

देशद्रोहाबद्दलचे परिपत्रक रद्द करणार
अभिव्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्य हवेच, अशी आमच्या सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात न्यायालयाच्या आदेशाने तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी परिपत्रकाचा मसुदा तयार केला. त्याच्या मराठी भाषांतरात चुका झाल्या व गदारोळ झाला. त्याबाबतची फाईल मंत्री, मुख्यमंत्री कोणाकडेही आलेली नव्हती. टीकाकारांवर देशद्रोहाचे खटले भरण्याची सरकारची भूमिका नाही. त्यामुळे परिपत्रकाचे समर्थन करीत बसण्यापेक्षा ते रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून तो उच्च न्यायालयास कळविला जाईल.

गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडेच हवे
गृहमंत्री स्वतंत्र असला तरी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडेच यावे लागते. गेली १५ वर्षे पोलीस प्रशासनाला त्यातून अनेक अडचणी आल्या. त्यामुळे गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडेच असले पाहिजे. कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असून गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होण्याचा दर वाढला आहे. आधीच्या सरकारच्या काळात तो ९ ते १५ टक्क्यांपर्यंत होता. आता ४१ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. वर्षभरात आम्ही १७ निर्णय घेतले. त्यातून हे साध्य करण्यात आले आहे. तरीही विरोधकांकडून उगाच स्वतंत्र गृहमंत्री हवा, अशी वक्तव्ये केली जातात.

आर्थिक कोंडीतून बाहेर पडू
राज्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक आहे. कर्जाचा डोंगर असून खर्च वाढत आहेत. दुष्काळामुळे सुमारे ८ हजार कोटी रुपये विविध उपाययोजनांवर खर्च करण्यात येत आहेत. उत्पन्नाच्या स्रोतांवर ताण आहे. तरीही राज्यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणण्याचे आणि उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यश मिळत असून या कोंडीतून बाहेर पडू, असा विश्वास आहे.
एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर
कल्याण-डोंबिवलीसारख्या मोठी लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन उपनगरी रेल्वेवर अवलंबून असते. रेल्वेतील प्रचंड गर्दीच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत असून एमयूटीपी तीन प्रकल्पांतील कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत असून उन्नत रेल्वेमार्गासाठीही पावले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआर) क्षेत्रासाठी एकात्मिक वाहतूक आराखडा कार्यान्वित होईल आणि प्रवाशांसाठी रेल्वे, रस्ते आणि मेट्रो वाहतुकीचे पर्याय उपलब्ध असतील. एकाच तिकिटावर कोठेही प्रवास करता येईल.

खेळाडूंना प्रोत्साहनाचे धोरण
प्रत्येकाने अभ्यासाच्या क्षेत्रातच चमकले पाहिजे असे नाही. ज्याच्याकडे खेळांचे कौशल्य आहे, त्याने चांगली मेहनत करून पुढे आले पाहिजे आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत जाऊन कामगिरी केली पाहिजे. जे खेळाडू आहेत, त्या शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना जादा गुण देण्याचे निकष व नियम तयार करण्यात आले आहेत. सरकारी नोकरीतही वर्ग १ व वर्ग २ च्या पदांवर त्यांना सामावून घेतले जाते.

सहकाराचा स्वाहाकार केला
अनेक सहकारमहर्षीनी सहकाराचा ‘स्वाहाकार’ केला. त्यामुळे अनेक सहकारी संस्था, बँका, पतसंस्था बुडीत निघाल्या किंवा कठीण अवस्थेत आहेत. त्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. संस्थांना अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

भाजपला राष्ट्रवाद शिकविण्याची गरज नाही
ज्या भाजपची वाटचाल राष्ट्रवादातून झाली, त्यांना ‘वातानुकूलित केबिनमध्ये’ बसून राष्ट्रवाद शिकविण्याची गरज नाही. मी स्वत: काश्मीरमधील लाल चौकात भारताचा राष्ट्रध्वज फडकावण्यासाठी गेलो होतो. ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले होते. त्यामुळे आमची काही मते व कार्यपद्धती आहे, त्यांची (शिवसेना) काही कार्यपद्धती आहे. दोन वेगळे पक्ष असल्याने हे साहजिकच आहे.

जलयुक्त शिवारला मोठे यश
जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मोठे यश मिळाले असून गेल्या आठ-दहा महिन्यांमध्ये राज्यातील सुमारे सहा हजार गावांमध्ये सुमारे एक लाखाहून अधिक कामे झाली आहेत. त्यासाठी फक्त १४०० कोटी रुपये खर्च आला असून सुमारे २४ टीएमसी पाणी अडविण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. सुमारे ३०० कोटी रुपये जनतेकडून उभे राहिले आहेत. एवढे पाणी धरणांमध्ये अडवायचे असते, तर त्यासाठी १३-१४ हजार कोटी रुपये लागले असते. त्यात आठ-नऊ वर्षे लागली असती आणि भूसंपादनाचे प्रश्न निर्माण झाले असते. त्यातून खर्च वाढत गेला असता. या योजनेत तुलनेने अतिशय कमी काळात व खर्चात ही कामे झाली असून या योजनेला जनतेकडून भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे व ही योजना यशस्वी ठरत आहे. नंदुरबारमध्ये सुमारे १६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. सुकलेल्या विहिरींना पाणी आले आहे. भूजल पातळी वाढली आहे.

देवेंद्र उवाच..
* महाराष्ट्रात पर्यटनाला प्रोत्साहनासाठी विशेष प्रयत्न, नुकतेच ‘इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट’ या जगभरातील प्रवासी कंपन्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन
* व्याघ्र संवर्धन, कोकणासह अन्यत्र चांगल्या दर्जाची हॉटेल्स उभारून रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न
* इतिहास कोणत्याही भाषेतून शिका, मात्र तो सत्य असला पाहिजे, ज्ञान कोणत्याही भाषेतून देता येते
* आठवीपर्यंत परीक्षा रद्द असा चुकीचा अर्थ आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळात लावला गेला, सातत्यपूर्ण व कालबद्ध मूल्यमापन पद्धती अपेक्षित
* महसूल नोंदी संगणकीकृत करण्याचे काम प्रगतिपथावर, ते काही प्रमाणात पूर्णही झाले आहे
* हॉटेल परवान्यांची संख्या १२० वरून २५ वर आणणार
* तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रात राज्य सरकारची कंपनी स्थापन करण्याचा सध्या तरी विचार नाही
* आश्रमशाळांमधील २५ हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये शासकीय खर्चाने प्रवेश दिले जात आहेत

-संकलन – उमाकांत देशपांडे