‘लोकसत्ता’चे माजी संपादक, समाजसंस्कृती आणि इतिहासाचे भाष्यकार, ज्येष्ठ विचारवंत अरुण टिकेकर यांच्या हस्ते अलीकडेच ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांना रा. ना. गोडबोले प्रतिष्ठानच्या वतीने दिला जाणारा ‘सातारा भूषण’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी टिकेकर यांनी पत्रकारितेतील बदलत्या प्रवाहांवर अत्यंत अभ्यासपूर्ण भााषण केले. त्याचा हा संपादित भाग..
लोकशाहीत पत्रकारितेवर जी जबाबदारी दिलेली आहे ती एका परीने विरोधी पक्षाची आहे. काही लोक पत्रकारितेला चौथा स्तंभ म्हणतात. खरं तर लोकशाहीला तीनच स्तंभ आहेत. १. संसद २. कार्यकारी मंडळ ३. न्यायमंडळ. मग वर्तमानपत्राचे कार्य काय हा प्रश्न उपस्थित होतो. तर, वर्तमानपत्राने जे चुकणारे लोकनेते आहेत किंवा अंमलदार आहेत किंवा प्रशासकीय अधिकारी आहेत त्यांच्यावर नजर ठेवायची. याच्या अगोदरच्या काळात, ज्याला आपण सुवर्णकाळ असं म्हणतो, त्या काळामध्ये वृत्तपत्रासमोर ध्येय होतं. स्वातंत्र्यासाठी झगडणारे जे लोक आहेत त्यांना सर्वतोपरी मदत करायची. आता देश स्वतंत्र झाला आहे. मग आता वर्तमानपत्रांनी काय करायचं असाही प्रश्न उपस्थित होतो. तेव्हा आता वर्तमानपत्राचं काम संपलं का? तर नाही. वृत्तपत्रांनी आपल्याला नवा देश उभा करायचा आहे आणि तो उभा करण्याची जबाबदारी ज्यांची आहे त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी ही आपली आहे, असे समजावे.
हळूहळू सगळं बदलत गेलं, म्हणजेच तंत्रज्ञानदृष्टय़ाही बदलत गेलं आणि वर्तमानपत्रामध्ये जे प्रसिद्ध होत तेही बदलत गेलं. ब्रिटिश पद्धत जी होती ४७ सालापर्यंत, ती आपण एकदम बदलली आणि अमेरिकन घेतली. बरं तीही सरळ अंगाने घेतली नाही. ती ब्रिटिशही आहे आणि अमेरिकनही आहे. अमेरिकन माणसाची जी मानसिकता आहे ती.. वरवरची आहे. ब्रिटिश सिस्टीम तशी नाही. ती खोलात जाणारी आहे. पण त्यामुळे झाले काय आम्ही ब्रिटिशही आहोत आणि अमेरिकनही आहोत.  
जे छापलं जातं त्याबद्दल सांगायचं म्हणजे जो बदल झाला तो साधारणपणे १९८५ साली. टाइम्स ऑफ इंडियाचे मालक जे होते त्यांच्या मुलाने एकदा सर्वाना सकाळी दहा वाजता ऑफिसमध्ये बोलवले. मीटिंगच्या निमित्ताने सर्व सीनिअर्स पुढच्या ओळीत बसलेले, तर आम्ही ज्युनिअर नंतरच्या ओळीत बसलो. ३४ वर्षांचा एक मुलगा ‘गुड मॉìनग’ वगैरे काहीही म्हणलेला नाही. त्याचं पहिलंच वाक्य असं होतं. ‘न्यूजपेपर इज फॉर अ‍ॅडव्हर्टाइजमेंट.’ त्या भाषणामध्ये त्यांनी जे सांगितलं त्याची एकेक वाक्यं पुढे गाजत गेली. ते पहिल्यांदाच वर्तमानपत्राला ‘प्रॉडक्ट’ असं म्हणाले. त्या वेळी सगळ्यांनी हळूहळू एकमेकांना विचारले की, अरे हे काय चालले आहे? पण मला असं वाटतं की, केवळ त्या एकटय़ा मुलामध्ये एक प्रकारचं व्हिजन होतं. ते कसे ते तुम्हाला सांगतो. आज बहुतांशी वृत्तपत्रेही तोटय़ात चालतात. त्यांनी काय केले? आपण जी क्लासिफाईड जाहिरात देतो त्यामध्ये त्यांनी लिहिलेले असायचे- ‘न्यूज  दॅट वी रीड.’  म्हणजे जाहिराती ज्या आहेत त्याच बातम्या आहेत. याचा अर्थ असा की बातम्यांच्या पानावर जी बातमी आहे ती बातमीच नाही. मग हळूहळू त्यावर बंधन घातले गेले. तोपर्यंत संपादक हा सुप्रीम होता. स्वातंत्र्यासाठी, वैचारिक स्वातंत्र्यासाठी आपण काही तरी करत आहोत, समाजाला एक मेसेज द्यायचा असे वाटायचे. पण या दोन टोकाच्या भूमिका आहेत. एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की, वृत्तपत्र साधारण बारा पानांचं काढायचं असलं तर त्याचं निर्मितीमूल्य होतं आठ रुपये. ते जर तुम्हाला दोन रुपयांत द्यायचं असेल तर सहा रुपये कोठून तरी गोळा केले पाहिजेत. नाहीतर आपल्या शेजारी जी राष्ट्रं आहेत तिथं वृत्तपत्र आठ रुपयाला आहे. आपल्याला ती वृत्तपत्रे आठ रुपयांना केली पाहिजेत का? आपल्याला जर वृत्तपत्र अधिकाधिक लोकांनी वाचावं असं वाटत असेल तर ते जाहिरातदारावर अवलंबून राहावे लागते. आíथकदृष्टय़ा तुम्ही विचार केल्याशिवाय यापुढे चांगले वृत्तपत्र निघणे अशक्य आहे. त्याला विश्वासार्हता पाहिजे आणि आíथक पाठबळही असायला पाहिजे हे दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.
युनिव्हर्सिटीमध्ये लेक्चर देताना मी एक वाक्य म्हणालो होतो, की ज्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. ते वाक्य असे होते. की या देशातील लोकशाही ही भांडवलदारी वृत्तपत्रांनी टिकवली आहे. कारण छोटी, मध्यम वृत्तपत्रे जी आहेत ती सरकारी जाहिरातींवर ८० टक्के अवलंबून आहेत. सरकारवर जर तुम्ही एवढे अवलंबून असाल तर सरकारच्या विरोधात काय लिहू शकाल? इंडियन एक्स्प्रेसचे मालक रामनाथजी गोएंका यांना त्या वेळी आणीबाणीच्या काळात किती छळले असेल? तर त्यांची वीज बंद केली. पाणी बंद केले, जाहिराती बंद केल्या. तरीही गोएंकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार बरोबर एक तारखेला दिला. आज त्यांचे जे नातू आहेत (विवेक गोएंका) त्यांच्याबरोबर मी ११ वष्रे काम केले. मी तुम्हाला सांगतो की, ज्या ज्या ठिकाणी मी काम केलं आहे त्यामध्ये त्यांच्याइतका वृत्तपत्र जाणणारा, संपादकाला स्वातंत्र्य देणारा असा मालक मी पाहिलेला नाही.
मला व्यक्तिश: असं वाटतं की, पूर्वीचा संपादक होता तो समाजाला अर्धशिक्षित, अशिक्षित समजून एक दोन डोस पाजायचा. भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये अग्रलेख वाचनाची परंपरा टिळक, आगरकरांपासून आहे आणि म्हणूनच भाषिक वृत्तपत्रांचा मालकही लेखकच असला पाहिजे आणि त्याला कुठल्याही विषयावर लिहिता आलं पाहिजे.
समाज ज्या वेळी भावनेच्या लाटेवर बसलेला असतो, त्या वेळेला त्याच्या फुग्यांना टाचणी लावून जमिनीवर आणणे हे संपादकाचे काम आहे. सर्व समाज जरी एका बाजूला असेल तरी माझे मत हेच राहील, असे सांगणारा संपादक हवा. म्हणजेच एका बाजूने तटस्थता पाहिजे, एका बाजूने समाज बदलतो त्यावर विश्वास पाहिजे. आणि प्रगती याचा अर्थ सामाजिक न्यायाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल याच्यावर संपादकाचा विश्वास पाहिजे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या पदाची किंमत देण्याची तयारी पाहिजे.
तीन प्रकारचे साहित्य संपादकाकडून वाचकाला दिले जाते. एक वाचकाला आवडते ते, जाहिरातदाराला पाहिजे ते आणि संपादकाने समाजाला काय वाचावे असे वाटते ते. हा तिसरा महत्त्वाचा जो भाग आहे, तो वृत्तपत्रे विसरली आहेत. आता प्रश्न येतो तो भूमिकेचा. यात तुमची भूमिका काय? असे लिहिले पाहिजे की, जो जे चांगलं काम करेल त्याचं स्वागत करायचं आणि जो जे वाईट करेल, तो कितीही बडय़ा पदावर असेल आणि कितीही शक्तिमान असेल तरी त्याविरुद्ध लिहिण्याचं सामथ्र्य संपादकांमध्ये असले पाहिजे.
एका पक्षाने मला दमदाटी केली, त्या वेळी माझ्या मनात दोन भूमिका होत्या. एकदा आठ लोकांनी माझी मुलाखत घेतली. नमस्कार, चमत्कार झाल्यावर पहिलाच प्रश्न नवलकरांनी (प्रमोद नवलकर यांनी) विचारला, की तुम्ही बाळासाहेबांना भेटत का नाही? म्हणालो, भेटून करू काय? माझे दोन प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ‘सामना’ हे वृत्तपत्र आहे की मुखपत्र आहे ते सांगा. जर मुखपत्र असेल तर भाषेचे असभ्यतेचे नियम शिथिल आहेत. पण मग बाळासाहेबांना वृत्तपत्रीय चुकीबद्दल आम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे? आणि जर वृत्तपत्र आहे असे म्हणत असाल तर भाषा सभ्य हवी. असभ्य भाषेला स्थान नाही. त्यानंतर तिथले लोक म्हणाले, नाही, नाही. टिळक-आगरकरांपासून हीच परंपरा आहे. त्यातील एकाने एकाला म्हटले होते- माळावरचा मारुती, तर दुसऱ्याने पहिल्याला म्हटले होते- गल्लीवरचा कुत्रा. एक तर ही परंपरा म्हणता येत नाही. कारण परंपरा ही चांगल्या घटनेसाठी असते. वाईट गोष्टींची परंपरा नसते. दुसरे म्हणजे गेल्या १०० वर्षांत आपण काहीच चांगले शिकलो नाही का? असभ्य लिहिण्याएवढे सोपे काही नाही. दुसऱ्याचे कपडे फाडणे फार सोपे आहे. त्यामध्ये सगळेच हसतात. मात्र, तोच प्रसंग स्वत:वर आला की, काय वाटते? त्यामुळे मला आज असे वाटते की, आमच्याकडे जाणीवपूर्वक कोणताही असभ्य शब्दप्रयोग होत नाही. प्रत्येकाच्या मनात चीड असते. पण त्या शिव्या आपल्या मनाच्या तळाशी ठेवणे महत्त्वाचे आहे.  आज परिस्थिती अशी आहे की, कित्येकदा संपादकांपेक्षा वाचकांना अधिक समजते, कळते. मग संपादकाने काय करायचे? त्यांनी असे करायचे की मित्रत्वाच्या नात्याने समाजाला प्रश्न विचारायचे- मला हे असे वाटते, तुला काय वाटते? म्हणजे समाजाला विचार करायला भाग पाडायचं. आज सगळीकडे मनोरंजन आणि मनोरंजन आहे. आज अभिजात पत्रकारिता म्हटलं जातं, ते पाळलं जात नाही. याचं कारण आज अस्तित्वाची लढाई चालू आहे. ती ज्या वेळी चालू असते त्या वेळी नतिकतेचे प्रश्न त्रास देत नाहीत. अगोदर कोडगे व्हा! पण उद्या सर्व समाज पुन्हा अभिजात पत्रकारितेकडे वळेल, याची मला खात्री वाटते. त्याशिवाय वर्तमानपत्राचं अस्तित्वच नाही.

Rahul Narwekar
Rahul Narwekar : संख्याबळ नाही तरीही मविआला विरोधी पक्षनेतेपद देणार का? राहुल नार्वेकरांनी स्पष्टच सांगितलं
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
Rahul narvekar
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अद्याप अर्जच नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण
News About Parliament
BJP : उपराष्ट्रपती व्ही. पी. धनखड यांना हटवण्यासाठी विरोधकांचा गोंधळ, भाजपाने नेमकी काय खेळी केली?
Loksatta Online organizes Fact Checking workshop Mumbai news
‘फेक न्यूज’ हा साऱ्या विश्वाचाच प्रश्न! लोकसत्ता ‘फॅक्ट चेक’ कार्यशाळेतील तज्ज्ञांचा सूर
News About Loksabha
Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?
Peoples representatives do not want helmets then why police insisting Jan Manch organization Question
लोकप्रतिनिधींना हेल्मेट नको, मग पोलिसांचाच आग्रह का? जनमंचचे राजीव जगताप म्हणतात, ‘पायी चालणाऱ्यांनाही…’
Sameer Vidwans on Democracy
“समुहाने निवडून दिलेली राजेशाही…”, निवडणुकीनंतर मराठी दिग्दर्शकाची सूचक पोस्ट; म्हणाला, “लोकशाहीच्या नावाखाली…”
Story img Loader