चिनी राज्यकर्त्यांनी त्या देशाचे निर्यातप्रधान विकासाचे प्रतिरूप बदलून देशांतर्गत मागणीला महत्त्व देण्याचे ठरवले, तसेच युआनचे मूल्य बाजाराधिष्ठित करण्याची तयारी दाखवली. याचा पहिला टप्पा म्हणजे युआनचे अवमूल्यन. याला जगाने कसा प्रतिसाद दिला, ते आता दिसू लागले आहेच.. जागतिक विनिमयदरांतील गोंधळाची ही स्थिती काही काळ राहील, त्यामागची कारणे व उपाय यांची चर्चा करणारे टिपण..
चीनची मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने मंगळवार, दि. ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी चीनच्या ‘युआन’ या चलनाचे अधिकृत अवमूल्यन केले. दि. ११ ऑगस्ट रोजी १.८ टक्क्याने घसरलेला युआन त्यानंतरच्या सलग तीन दिवसांत ४.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला आणि १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी प्रति डॉलर ६.३९७५ वर स्थिरावला. चीनच्या या निर्णयाचे पडसाद जागतिक वित्तीय बाजारात उमटले आहेत. भारतीय रुपया गेल्या आठवडय़ातच, प्रति डॉलर ६४.८७ या दोन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरला. पण इंडोनेशियाचा रुपया आणि मलेशियन रिंगिट अधिक घसरले, तर ऑस्ट्रेलियन आणि न्यूझीलंड डॉलर अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले. ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने स्पष्ट केले आहे की, युआनच्या अधिकाधिक अवमूल्यनाची आवश्यकता नाही.
यावर अमेरिकेच्या ‘फेड’ने (मध्यवर्ती बँकेने) अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे की, चलनदरांच्या बदलांची अंमलबजावणी कशी होते ते तपासले जाईल. मात्र सध्याच्या अर्थसुधारणांचा रोख आता बदलणे त्रासदायक होईल. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेच्या फेडकडून व्याजदरवाढीची आता लगेच अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. बाजार तात्पुरते सावरले असले तरी चीनच्या या निर्णयाने जागतिक वित्तीय बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारव्यवस्था ‘चलनयुद्धां’नी ग्रासल्या जातील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
चिनी आडमुठेपणा
आज चीन ही जगातील प्रमुख अर्थसत्ता बनलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) चीनचा समावेश ‘व्यवस्थात्मक महत्त्वाच्या’ देशांमध्ये केलेला आहे. जगातील बहुतांश देशांशी चीनची व्यापारी भागीदारी निर्माण झालेली आहे आणि युआन हे चलन आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन म्हणून मान्यता पावण्याच्या वाटेवर आहे. पण चीनचे परकीय चलनविषयक धोरण अन्य बडय़ा राष्ट्रांसारखे राहिलेले नाही. चीनचे ‘वाणिज्य धोरण’ हे आतापर्यंत उर्वरित जगाला तापदायक ठरत आलेले आहे. जगातील इतर प्रमुख चलनांच्या (उदा. डॉलर, युरो, येन इ.) किमतींत बाजारपेठीय तत्त्वांनुसार मुक्त चढ-उतार होत आलेले आहेत, परंतु चीनने आपल्या चलनाची- युआनची- किंमत डॉलरच्या किमतीच्या तुलनेत आतापर्यंत कृत्रिमरीत्या कमी ठेवलेली आहे. (कधी ती अगदी डॉलरच्या तुलनेत ४०% एवढी कमी.) या विनिमय दराने चीनच्या निर्यातदारांना त्यांच्या स्पर्धकांच्या तुलनेत किंमत-तफावतीचा फायदा मिळतो. वास्तविक मुक्त बाजारपेठीय मूलतत्त्वांशी हे विसंगत आहे.
चीनच्या या विनिमय-धोरणांमुळे चीनच्या ‘व्यवहार-तोला’मधील व्यापार खात्यावर सातत्याने ‘आधिक्य’ राहिलेले आहे. चीनच्या या धोरणामुळे अमेरिका, युरोपीय समुदाय (ईयू) आणि उर्वरित जग यांच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झालेला असून अगोदरच मंदीने ग्रासलेल्या या देशातील बेकारीचे प्रमाण आटोक्यात राहिलेले नाही. चीनने आपल्या या चलनधोरणात बदल करून विनिमय दर बाजाराधिष्ठित करावा यासाठी हे देश आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या संस्था गेली अनेक वर्षे चीनवर दबाव आणीत आहेत, पण ‘आडमुठय़ा’ चीनने त्यांना भीक घातली नाही. निर्यातप्रधान धोरणातून वाढलेल्या भाववाढीचा सामना कर्जनियंत्रण करून केला. चिनी मध्यवर्ती बँकेने त्यासाठी आवश्यक ते व्याजदर वाढविले. निर्यातवाढीतून मिळालेल्या डॉलर्समुळे ‘युआन’चा दर वाढला तर प्रसंगी बाजारातून डॉलर्सची खरेदी केली. अमेरिकन ट्रेझरीत गुंतवणूक करून परकीय चलनाची गंगाजळी वाढविली. पण ‘डॉलर-युआन’ दर बाजाराधिष्ठित केला नाही.
घसरणीची सात वर्षे
२००८चा जागतिक वित्तीय पेचप्रसंग आणि त्याने सार्वभौमिक कर्ज-संकटाच्या रूपाने धारण केलेला ‘यूरोझोन’मधील नवा अवतार यामुळे चीनच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर घसरला. चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि पंतप्रधान यांनी भारतासकट अन्य प्रमुख देशांना भेटी दिल्या. (आजचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानसुद्धा देत आहेत.) सहकार्याची आणि भागीदारीची भाषा केली. निर्यातीसाठी अन्य बाजारपेठा शोधल्या. गुंतवणुकीसाठी अमेरिकन ट्रेझरीकडून भारताच्या पायाभूत क्षेत्राकडे मोहरा वळविला. ग्रीस आणि स्पेनच्या बॉण्ड्सची खरेदी करून त्या देशांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची तयारी दाखवली. निर्यातप्रधान विकासाच्या प्रतिरूपाऐवजी देशांतर्गत मागणीच्या वाढीवर आधारलेले विकासाचे प्रतिरूप (मॉडेल) स्वीकारू पाहिले, पण विनिमय दरात बदल करून युआनचा दर बाजाराधिष्ठित केला नाही तो नाहीच आणि आता युआनचे चक्क अवमूल्यन करून युआनचा दर यापुढे बाजाराधिष्ठित राखण्याचा मानस व्यक्त केला.. असे का?
याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मंदीग्रस्त राष्ट्रांनी गेल्या काही वर्षांत राबविलेली आणि अजूनही राबवीत असलेली सैल-मुद्राविस्तार आणि स्पर्धात्मक अवमूल्यनाची धोरणे. निर्यातवाढ हा मंदीवरचा अक्सीर इलाज आहे आणि चलनाचे अवमूल्यन करून निर्यातवाढ करणे हा राजमार्ग आहे. स्वस्त-मुद्राविस्तार करून स्वत:च्या चलनाची किंमत कमी ठेवणे हे त्यामागील सूत्र आहे हे मानून अमेरिका, युरोप आणि आता जपान आणि आशियायी राष्ट्रे यांनी सुरू केलेल्या चलनाच्या घसरगुंडीच्या खेळात आता चीनसुद्धा सामील झाला आहे. आणि त्याचा सांसर्गिक परिणाम विकसनशील देशांवर होऊ घातलेला आहे.
भारताची पंचाईत
गेली काही वर्षे विकसित राष्ट्रांनी असा खेळ करून भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांचे (त्यांचा काही दोष नसताना) मोठे नुकसान केलेले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियासारख्या मध्यवर्ती बँकेसमोर धोरणात्मक आव्हाने उभी केली आहेत. अल्पकालीन भांडवलांचे मोठे प्रवाह निर्माण करणे, परदेशी चलनबाजारात मोठे चढ-उतार निर्माण करणे, वित्तीय बाजार अस्थिर करणे, वित्तीय स्थैर्य धोक्यात आणणे आणि त्याहीपेक्षा मोठे म्हणजे उभरत्या आणि अविकसित देशांत महागाईचे भस्मासुर निर्माण करून त्या देशांचे ‘तराळ’ उद्ध्वस्त करणे असे मोठे नकारात्मक सांसर्गिक दुष्परिणाम घडवून आणले आहेत. तात्पुरत्या लाभाच्या लोभाने कुठलाच देश अशा धोरणांना विरोध करीत नाही. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांचा छोटासा काळ सोडल्यास जागतिक वित्तीय बाजारात ‘अस्थिरता’ हा एकमेव ‘स्थिर घटक’ राहिलेला आहे. अगदी अमेरिकेच्या डाऊ जोन्स निर्देशांकापासून भारतीय रुपयापर्यंत फार मोठे चढ-उतार वित्तीय बाजार गेली अनेक वर्षे अनुभवीत आहे. ‘चढ-उतार’ ((volatility) हा नवीन मापदंड (New Norm) झालेला आहे. महाबैलांच्या झुंजीत जमीन तुडवली जाते तशी परिस्थिती विकसनशील देशांची होत आहे.
या संदर्भात भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा ‘लाख मोलाचा’ आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आणि त्यांच्या मध्यवर्ती बँका राबवीत असलेली स्वस्त-मुद्राविस्तार आणि स्पर्धात्मक अवमूल्यनाची धोरणे यांचा सांसर्गिक दुष्परिणाम विकसनशील/ अविकसित राष्ट्रांवर होत असून ही धोरणे जागतिक अर्थव्यवस्थेला अधोगतीकडे नेणारी आहेत, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. ‘युआन’च्या अवमूल्यनाने त्यांच्या मताला पुष्टीच मिळाली आहे.
नियंत्रणाचे आव्हान
युआनचे अधिकृत अवमूल्यन हे चीनने बाजाराधिष्ठित विनिमय दराच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्यामुळे हे अवमूल्यनच दीर्घावधीमध्ये जागतिक वित्तीय वाढीसाठी पूरक ठरू शकते, असा एक सकारात्मक दृष्टिकोन व्यक्त केला जात आहे. सध्या रोडावलेल्या जागतिक आर्थिक वाढीला त्यामुळे चालना मिळू शकेल असेही म्हटले जात आहे. त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे येत्या ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध होऊ घातलेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा आंतरराष्ट्रीय चलनविषयक अहवाल. युआन हे आजमितीस आंतरराष्ट्रीय राखीव चलन नाही. डॉलर, पौंड, यूरो, येन यांच्या रांगेत बसण्याची पात्रता युआनने मिळविली आहे.
चीनच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची एकंदर व्याप्ती लक्षात घेता हे सहज लक्षात येण्याजोगे आहे. पण चीनची सद्य:स्थिती ही जागतिक आर्थिक वाढीचे इंजिन बनण्याजोगी नाही आणि दुसरीकडे डॉलरला पर्याय बनण्याच्या दिशेने चीन वाटचाल करू इच्छित आहे. अशा परस्परविरोधी परिस्थितीत विनिमय-बाजारात अस्थिरता निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. डॉलरचे व्यापार-विनिमय मूल्य वाढल्याने इतर चलनांच्या विनिमय दरांतसुद्धा मोठे फेरबदल होऊ शकतात. विदेश विनिमय दरांमध्ये मोठे फेरबदल होण्याची (ओव्हरशूटिंग) प्रवृत्ती असते. त्यामुळे असे अनैसर्गिक फेरबदल नियंत्रित करण्याचे मोठे आव्हान जागतिक वित्तीय व्यवस्थेपुढे आहे.
लेखक निवृत्त बँक अधिकारी असून समकालीन घडामोडींचे अभ्यासक आहेत. ईमेल : sadashivshirodkar384@gmail.com
