काही तरी गडबड आहे!

एखाद्या गुन्हय़ाची उकल होता होता, मध्येच त्याला  फाटे फुटतात, गुंतागुंत वाढते, चक्रव्यूह तयार होतो आणि मग सीआयडीचे अधिकारी चक्रावून जातात. एसीपी प्रद्युम्न विचारात पडतात आणि त्यांच्या तोंडून एक सहज वाक्य बाहेर पडते, ‘‘कुछ तो गडबड है!’’.. सारे अधिकारी पुन्हा विचारात पडतात..
गेली अनेक वर्षे खासगी मनोरंजन वाहिनीवर सुरू असलेल्या तपास मालिकेतील हा नेहमीचा क्रम..  त्यातील एसीपीचे ते प्रसिद्ध वाक्य, ‘‘कुछ तो गडबड है’’, आता चक्क पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कार्यालयांमध्ये घुमू लागले आहे. इथे सीआयडीऐवजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अर्थात एसीबीचे अधिकारी सिंचन घोटाळ्याचा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. सिंचनातील भ्रष्टाचाराचे पाणी कुठपर्यंत मुरले आहे आणि भुयारी मार्गाने कुठपर्यंत पोहोचले आहे, याचा ‘सीआयडी स्टाइल’ने ‘एसीबी’चे अधिकारी शोध घेत आहेत.
दर वर्षी कोणत्या ना कोणत्या भागावर दुष्काळाचे संकट कोसळलेले असतेच. उदाहरणार्थ, या वर्षी २३ हजार गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती जाहीर करावी लागली आहे. मग कुठे गेला हा पैसा? उशिरा का होईना, हा प्रश्न मागच्या सरकारमधील सत्ताधाऱ्यांनीच उपस्थित केला आणि चौकशीची चक्रे फिरू लागली. राजकारण्यांचा त्यात सहभाग आहे का, याचीही चौकशी सुरू झाली. राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने काही बडय़ा नेत्यांच्या खुल्या चौकशीला परवानगी दिली. दुसऱ्या बाजूला एसीबीची फौज पाटबंधारे कार्यालयांत घुसून चौकशी करू लागली आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या साखळीतील अधिकारी व कंत्राटदार या कडय़ा अधिक महत्त्वाच्या. कंत्राटदारांमध्येही दोन वर्ग आहेत. एक बडय़ा कंत्राटदारांचा व एक लहान कंत्राटदारांचा. मात्र इथे आपापल्या वकुबाप्रमाणे हात मारला जातो. त्यातही एक ‘डॉन कंत्राटदार’ आहे म्हणे. त्याला सगळे अधिकारी व इतर कंत्राटदार घाबरतात. एका दिवसात तो एखाद्या प्रकल्पाची मंजुरी आणतो, असे सांगतात. अधिकारी व राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने या डॉन कंत्राटदाराने सिंचन क्षेत्रात धुडगूस घातला आहे. त्यामुळे भाजपचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन कमालीचे सावध झाले आहेत. त्यांनी कंत्राटदारांना मंत्रालयातील आपल्या दालनाचे दरवाजे बंद करून टाकले आहेत. आगे आगे देखेंगे होता है क्या..
एसीबी चौकशीची सारी भिस्त सिंचन कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांवर म्हणजे त्यांच्याकडून पुरविल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांवर आहे, मात्र तिथेच पाणी मुरते आहे, असा एसीबीला संशय आहे. एसीबीकडे १४ प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराची चौकशी सोपविण्यात आली आहे. त्यात कोकणातील १२ व विदर्भातील २ प्रकल्पांचा समावेश आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान अधिकाऱ्यांची सुरुवातीला लपवाछपवी सुरू होती. कोकण विभागातीलच अधिकारी आलटून-पालटून वेगवेगळ्या कार्यालयांत काम करीत होते. त्यामुळे त्यांचे एकमेकांत हितसंबंध तयार झाले. ते चौकशीत अडथळा ठरू पाहत आहेत, हे एसीबीच्या लक्षात आले. मग एसीबी अधिकाऱ्यांची एक तुकडी फोर्टमधील हाँगकाँग इमारतीतील कार्यालयांत, काही तुकडय़ा ठाणे, कळवा व रत्नागिरी कार्यालयांत दाखल झाल्या. सकाळी कार्यालय उघडण्यासाठी शिपाई किंवा चपराशी येतो त्या वेळी त्याला दारात उभ्या असलेल्या एसीबीच्या अधिकाऱ्यांचे दर्शन होते. कार्यालय उघडले की हे अधिकारी प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या दालनात जाऊन बसतात. टेबलावर पडलेल्या फायली चाळतात. अलीकडे अधिकाऱ्यांचे आगमन घाम पुसतच कार्यालयात होते. त्यांना आधी एसीबी अधिकाऱ्यांना सॅल्यूट ठोकावा लागतो, मग खुर्चीत बसणे होते. कार्यालयात अनोळखी माणूस आला तर, हा कोण, त्याचे काय काम होते, कुणाला भेटायला आला, या एसीबी अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांनी अधिकारी हैराण होऊन गेले आहेत. दुसऱ्या विभागातून आलेल्या फायली शिपाई किंवा कर्मचारी अधिकाऱ्याच्या टेबलावर ठेवून गेला, की पहिल्यांदा त्या एसीबीचे अधिकारी उचलतात. त्यात काय लिहिले आहे, कुणाचे काय शेरे आहेत, हे तपासतात. वाटल्यास त्या अधिकाऱ्याला त्या फायलीतील टिप्पणीबद्दल अधिक खुलासा विचारतात.  सिंचन कार्यालयांमध्ये स्मशानशांतता निर्माण झाली आहे. निर्ढावलेले अधिकारीही भयभीत झाले आहेत.
सर्वसाधारणपणे चौकशी करायची झाली तर कार्यालय प्रमुखाला नोटीस देऊन किंवा पत्र पाठवून संबंधित फायली अथवा कागदपत्रे मागवून घेतली जातात. ती माहिती खरी व वेळेत मिळेल, याची खात्री नसते. म्हणून एसीबीने आपल्या कामाची पद्धतही बदलली.
****
निधीचा ओघ आटलेला आहे. सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत, नवीन प्रकल्पांचा तर विषयच थांबवलेला आहे. एसीबीचे अधिकारी म्हणतात, कुछ तो गडबड है.. कामे बंद आहेत, पण चौकशी सुरू आहे.