अन्नधान्याची महागाई मेअखेर पुन्हा वाढल्याचे दिसल्यावर, उद्योग क्षेत्रातील महासंघांनी बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपविण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. महागाईच्या चर्चेप्रमाणेच ही मागणीदेखील अधूनमधून होत असते. मात्र या अर्थसंकल्पात तरी त्या मागणीचा विचार होणे कसे आवश्यक आहे, हे सांगणारा लेख..
सध्या प्रसारमाध्यमांत चच्रेला आलेल्या दोन महत्त्वाच्या बातम्या म्हणजे वाढती महागाई तसेच उद्योग जगताने बाजार समिती कायदा हटवण्याची केलेली मागणी. तसा या दोन्ही बातम्यांचा आपापसात काही संबंध दिसत नसला तरी महागाई वाढण्याची कारणे व भारतीय शेतमाल बाजाराची अवस्था पाहू जाता संशयाचा काटा शेवटी बंदिस्तपणामुळे अवकळा व विकृती आलेल्या बाजार समित्यांकडेच जात असल्याचे दिसते. ‘मागणी-पुरवठा’ वा ‘उत्पादनखर्च-क्रयशक्ती’ अशा उत्पादक व ग्राहक यांना न्याय्य ठरणाऱ्या बाजार या संकल्पनांचे मूलभूत निकषही न पाळणाऱ्या या शेतमाल बाजारांत घाऊक खरेदीदारांचा एकाधिकार निर्माण झाल्याने उत्पादक व ग्राहक हे दोन्ही घटक वेठीस धरण्याचे महत्कार्य या बाजार समित्या करताहेत. हेच महागाई वाढवण्यास कारणीभूत ठरत असून, यातून निर्माण झालेली बाजार समित्यांच्या तारणहारांची प्रचंड ताकद काही राजकीय पक्ष व राज्य सरकारांवर प्रभुत्व गाजवत असल्याचे दिसते आहे.
आपल्याकडे महागाईचा संबंध खाद्यान्न वा दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीशी जोडला जातो. त्यामानाने ऊर्जा, औद्योगिक उत्पादने, औषधे यांच्यातील दरवाढ त्यांच्या खुल्या बाजारातील आíथक कारणांशी व स्पध्रेशी जुळल्याने त्यांच्या दरात होणारी वाढ स्वीकारण्यात फारसे अडथळे येत नाहीत. करता येईल तेवढा निषेध व्यक्त करून या भाववाढी स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र शेतमालाच्या किमती ज्या पद्धतीने व वेगाने अचानकपणे वाढतात त्यातील काही गौडबंगालामुळे बाजार वा अर्थशास्त्र न समजणाऱ्या सामान्य माणसालाही त्यामागच्या तर्कात काही तरी संशयास्पद जाणवते. मात्र हा विषयच एवढा क्लिष्ट आहे की माध्यमांतसुद्धा याबद्दल प्रचंड अज्ञान असून, त्यातून येणाऱ्या बातम्यांनी सर्वसामान्यांची महागाई स्वीकारण्याची मानसिकता तयार करण्याचेच काम होत असल्याचे दिसते. हा बाजार कसा चालतो, त्याला चुकीचे का होईना कायद्याचे कसे समर्थन आहे, त्याचाच गरफायदा घेत काही बाजारसम्राट व राजकारणी यांनी एकत्र येऊन कशी अभेद्य युती तयार केली आहे, याच्या तळाशी फारसे कोणी जात नाही. तशा वरवरच्या खुलाशांनी बाजू मारून नेत वेळ मारली जाते व सारे प्रकरण बासनात बांधून पुढच्या दरवाढीपर्यंत सारे चिडीचूप होते.
एकीकडे भारत हा शेतमाल उत्पादनात उच्चांक गाठत असल्याच्या बातम्या व त्याचबरोबर हे उत्पादन काढणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांनी उचित परतावा न मिळाल्याने केलेल्या आत्महत्या यातला विरोधाभास शोधू जाता उत्पादित शेतमालाचे मूल्यमापन होऊन त्याचे पशात रूपांतर होण्याची बाजार व्यवस्था कशी आहे याकडे लक्ष द्यायला हवे. ज्या कायद्याने हा शेतमाल बाजार नियंत्रित होतो तो कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री नियमन कायदा वा त्याआधीचा ‘अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोडय़ूस मार्केट कंट्रोल अ‍ॅक्ट’ हा १९३६चा कायदा इंग्रजांनी त्या वेळच्या अर्निबध सावकारीपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी केला होता. इंग्रजांच्या काळातील कायद्यातच काही जुजबी बदल करून १९६७ साली हा कायदा स्वतंत्र भारतात लागू झाला तो थेट जागतिकीकरणात आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्थेने सुचवलेल्या, एकाधिकार नाकारणाऱ्या २००३च्या मॉडेल अ‍ॅक्टपर्यंत. मात्र साऱ्या शेतमाल बाजारातील एकाधिकार संपवून त्यात खुलेपणा आणत खासगी गुंतवणूक व व्यवस्थापन आणणारा हा मॉडेल अ‍ॅक्ट राज्यांसाठी ऐच्छिक ठेवला गेल्याने, राज्यांवर आधिपत्य गाजवणाऱ्या या जुन्या व्यवस्थेने या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ दिली नाही. त्या जुन्या कायद्याची वैशिष्टय़े मांडली, तर आजच्या बाजार समित्यांच्या कारभारावर निराळी टीका करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही! ती वैशिष्टय़े अशी : अ) शेतकऱ्यांनी पिकवलेला शेतमाल हा शासनाने जाहीर केलेल्या परिक्षेत्रात म्हणजे त्या भागातील बाजार समिती आवारातच आणून विकला पाहिजे. अन्यथा (बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेर) विकलेला शेतमाल हा शेतकरी वा खरेदीदार यावर कारवाईस पात्र राहील.
आ) सदरचा माल विकत घेण्याचा अधिकार हा त्या बाजार समितीने परवानगी दिलेल्या अधिकृत खरेदीदारांनाच असेल. या खरेदीच्या अटी व शर्ती या लिलाव पद्धतीने खरेदीदार ठरवतील, मात्र या लिलावात अन्य कोणाला सहभागी होता येणार नाही. लिलाव करायचे सर्वाधिकार या खरेदीदारांचे असतील.
इ) लिलावात पुकारल्या जाणाऱ्या भावावर शेतकऱ्याचे काही नियंत्रण नसेल. (शेतमालाची नाशवंतता लक्षात घेता त्याला दुसऱ्या बाजार समित्यांत जाण्याचा अधिकार असला, तरी परिस्थितीजन्य कारणांमुळे त्याला तो बजावणे शक्य नसते. म्हणजे मिळेल त्या भावाला शेतमाल विक्री करण्याला हा कायदा भाग पाडतो.)
ई) या बाजारात खरेदीदारांची संख्या नियंत्रित करण्याचा अधिकार बाजार समिती व्यवस्थापनाला आहे.
 या कायद्याच्या तरतुदींमुळेच, बाजारात येणारा शेतमाल व खरेदीदारांची संख्या वा क्षमता यांचा कुठे मेळ घातला जात नाही. आता बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या शेतमालाची प्रचंड आवक बघता त्यामानाने खरेदीदारांची संख्या वाढलेली नाही. बऱ्याचशा बाजार समित्यांमध्ये हे खरेदीदार कोण व किती असावेत हे प्रस्थापित खरेदीदारच ठरवतात. त्यामुळे स्पध्रेला नियंत्रित केले जाते. त्याचे परिणाम किती घातक आहेत ते पाहू :
१) या बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकला जाईलच याची हमी बाजार समिती देत नाही. त्याच वेळी पर्यायी व्यवस्थाही नाकारली जाते. त्यामुळे उत्पादित शेतमालाचे उचित मूल्यमापन व संपत्तीत रूपांतर होणे शक्य होत नाही.
२) खरेदीचा एकाधिकार ठरावीक घटकांच्या हाती एकवटल्यामुळे शेतमालाचे आजचे भाव काय असावेत, याचा सर्वाधिकार त्या वेळी उपस्थित असलेल्या खरेदीदारांचाच असतो. या दराचा व बाजारातील मागणीचा तसा संबंध नसतो. त्यामुळे उत्पादकाला थेट किमतीतील नफ्याचे वाटेकरी होता येत नाही.
३) मात्र एकदा खरेदी केलेला हा शेतमाल बाजारात काय किमतीने विकावा यावर खरेदीदारावर बंधन नाही. मात्र कायद्यात त्याने सदरचा माल काय भावाने विकला हे शेतकऱ्याला कळवायचे बंधन घातले असले, तरी तसे कधी कळवले जात नाही व त्याचा भाव मिळण्यावर काही एक परिणाम होत नाही.
४) बऱ्याचशा बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाचे योग्य वजनमाप होत नाही. कायद्यात असूनसुद्धा आजही ढीग लावून, शंभरी जुडय़ा वा नामा पद्धतीने लिलाव होतात. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.
५) बाजार समित्यांचे भौगोलिक स्थान व तेथील विक्री व्यवस्था यामुळे शेतमालाचे काढणीपश्चात सुमारे ३० टक्के नुकसान होते. यात वाहतूक हाताळणी व साठवणूक यांच्या व्यवस्था कायद्याने या बाजार समित्यांवर टाकलेल्या असल्या, तरी कुठल्याही बाजार समितीने त्या दिशेने काहीही केलेले नाही.
६) या बंदिस्त बाजारात खरेदीवर, एकाधिकार व विक्रीवर कुठलेही र्निबध नसल्याने बाजारात सदरचा शेतमाल ग्राहकांच्या गरजांनिरपेक्ष कमाल दरांनी विकला जातो. यात शेतमाल ग्राहक बाजारात येण्याचा मार्ग नियंत्रित केल्यानेच हे शक्य होते. मुंबईच्या बाजारात ४० रुपये किलोने विकला जाणारा फ्लॉवर, कोबी शेतकऱ्यांकडून ४० पसे किलो या दरात खरेदी केलेला असतो, याचे दस्तावेज उपलब्ध आहेत.
१२) अनेक शतकांच्या वापरामुळे या साऱ्या शेतमाल बाजारात एक घट्ट अशी साखळी तयार झाली असून, उत्पादक क्षेत्र, त्यातील घाऊक व्यापारी, इतर वापर क्षेत्र व त्यातील घाऊक व्यापारी हे पर्यायी व्यवस्थेतील प्रमुख अडथळे आहेत. ते कुठल्याही प्रकारचे सुधार वा बदल या व्यवस्थेत होऊ देत नाहीत.
यावरचे उपाय म्हटले तर फारच सोपे आहेत, ते करण्याची सरकारची मानसिकता फक्त हवी. पहिली गोष्ट म्हणजे या कायद्याची अनिवार्यता काढून टाकावी. ज्यांना या मार्गाने आपला शेतमाल विकायचा आहे त्यांना जरूर परवानगी असावी, मात्र या क्षेत्रात नव्याने प्रवेश वा प्रयोग करू इच्छिणारे यांना स्वातंत्र्य असावे. साऱ्या बाजार समित्यांमध्ये खरेदीदारांच्या परवान्यांची सक्ती काढून टाकावी व रोख व्यवहार करणाऱ्यांना मुक्तहस्ताने प्रोत्साहन द्यावे. देशाचे अर्थकारण ठरवणाऱ्या या शेतमाल बाजारात भांडवली गुंतवणूक, आधुनिक व्यवस्थापन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी तो खुला होणे फार महत्त्वाचे आहे. जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारातील ती एक महत्त्वाची अट आहे. सत्तेवर येण्याच्या मार्गातील एक धोंड म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहू नये व त्यावर कायमस्वरूपी न्याय्य मार्ग काढावा. यापैकी अनेक उपाय २००३च्या ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’नेही सुचवलेले आहेतच.
आज या राक्षसी कायद्यामुळे उत्पादक व ग्राहकांचे ३० टक्के नाश व २० टक्के अनावश्यक कर वाहतूक व हाताळणीत वाया जातात. नव्या व्यवस्थेत या साऱ्या नुकसानीची काळजी घेतली तर सारा शेतमाल आजच ५० टक्क्यांनी स्वस्त होऊ शकतो. नुसते महागाईच्या नावाने ओरडण्यापेक्षा सरकारने या दिशेने काही पावले टाकली तर काही तरी हाती लागण्याची शक्यता आहे.