पुतिन यांच्या भारतभेटीचे फलित

भारतीय जनतेमध्ये शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये रशियाविषयी फारसे औत्सुक्य उरले नसले तरी राजनतिक वर्तुळामध्ये अनेक कारणांमुळे रशियाकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन १५व्या वार्षकि शिखर परिषदेसाठी भारतात आले होते. युक्रेनसंदर्भात पाश्चात्त्य देशांनी टाकलेल्या र्निबधामुळे रशियाची मोठी आíथक कोंडी झाली आहे. भारताने पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर एकतर्फी टाकलेल्या र्निबधांना विरोध दर्शविला आहे. अशा वेळी रशिया अत्यंत विचारपूर्वक आपल्या सामरिक विचारांची पुनर्जुळणी करून भारताशी असणारे संबंध अधिक दृढ करू इच्छित आहे. पुतिन यांच्या छोटेखानी दौऱ्यात भारत आणि रशिया यांच्यात महत्त्वपूर्ण अशा २० करारांवर सोबतच पुढील दशकासाठी ‘द्रुझहबा-मत्री’ दृष्टिकोन करार संमत झाला.
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतिन यांना पहिल्या भेटीत सांगितले होते, ‘‘भारतामधला प्रत्येक लहान मुलगा जाणतो की रशिया आपला मित्र आहे.’’ संरक्षण क्षेत्रामध्येदेखील दीर्घकाळापासून भारत आणि रशिया यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत. १९९२ पासून आजपर्यंत भारताने आयात केलेल्या एकूण शस्त्रसाठय़ापकी ७३ टक्के वाटा रशियाचा आहे. ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रनिर्मिती हे दोन्ही देशांतील लष्करी सहकार्याचे द्योतक आहे. भारताने नुकतेच संरक्षण क्षेत्रात ४९ टक्क्यांपर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही देश संरक्षण क्षेत्रात संयुक्त संशोधन, विकसन, निर्मिती करण्याच्या तसेच तंत्रज्ञान भागीदारी करण्यावर राजी झाले आहेत. दोन्ही देशांनी ४०० के-२२६टी या हेलिकॉप्टरची भारतात निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाला प्रोत्साहन मिळण्याच्या दृष्टीने हे फार महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच याद्वारे भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल. रखडलेल्या पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान तसेच  Multi-role Transport Aircraft  यांच्या संयुक्त विकासाच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने दोन्ही नेत्यांनी आपली प्रतिबद्धता व्यक्त केली. तसेच भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना रशियातील लष्करी संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्याबाबतचा करार दोन्ही देशांनी संमत केला. रशियाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर गेल्या महिन्यात प्रथमच पाकिस्तानला भेट दिली आणि लष्करी सहकार्याचा करार केला. याविषयी पुतिन यांच्या दौऱ्यात चर्चा झाली का याविषयीचा तपशील अजून सार्वजनिक झाला नाही परंतु रशियाला गृहीत धरून चालणार नाही, हा इशारा नवी दिल्लीतील धोरणकर्त्यांनी समजून घेतला असावाच.   
नसíगक ऊर्जा संसाधनाच्या बाबतीत रशिया समृद्ध आहे आणि म्हणूनच भारताची ऊर्जा सुरक्षेच्या पूर्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण आणि शाश्वत स्रोत आहे. मोदी आणि पुतिन यांच्या शिखर परिषदेचे सर्वात मोठे फलित म्हणजे नागरी अणुऊर्जेच्या संदर्भातील भविष्यकालीन सहकार्याचा करार. रशियाची रोस्टम (Rosatom) ही कंपनी भारतामध्ये येत्या २० वर्षांत १२ अणुभट्टय़ांची उभारणी करणार आहे. युक्रेन समस्येने ग्रस्त रशियाचे अमेरिका आणि युरोपातील देशाशी संबंध बिकट होत आहेत. त्यामुळे रशियाने चीनकडे आपला मोहरा वळवला आहे. नुकतेच रशियाने चीनसमवेत प्रतिवर्षी ३० हजार कोटी क्युबिक मीटर नसíगक वायूचा पुरवठा करण्याचा ३० वर्षांचा करार केला. भारत या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि म्हणूनच जेव्हा रशिया आपली तेलाची बाजारपेठ विस्तृत करू इच्छित आहे त्या वेळी भारत याचा लाभ घेऊ इच्छित आहे. पुतिन यांच्या दौऱ्यात मॉस्कोस्थित रोसनेफ्त (Rosneft) या कंपनीने एस्सार कंपनीला पुढील १० वष्रे प्रतिदिनी २००००० बॅरल इतका तेलपुरवठा करण्यासाठीचा करार केला. दोन्ही देशांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या संयुक्त पत्रकात पेट्रोकेमिकल तसेच वीजनिर्मितीसंदर्भात सहकार्य करण्यावर भर दिलेला आहे. याशिवाय दोन्ही देशांनी आपल्या संयुक्त पत्रकात आíक्टक महासागराचे महत्त्व अधोरेखित करतानाच आर्क्टिक संदर्भातील मुद्दय़ांवर एकमेकांशी सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. अमेरिकेच्या जिओलॉजिकल सव्‍‌र्हे (Geological Survey) च्या अनुमानानुसार आर्क्टिक महासागराच्या तळाशी एकूण जागतिक ऊर्जा संसाधनाच्या साठय़ापकी २२ टक्के साठा उपलब्ध आहे. भारताची सर्वात मोठी तेल उत्खनन कंपनी ड्र’ oil and Natural Gas Corporation (ONGC)  आणि रोसनेफ्त यांनी आíक्टकमधील हायड्रोकार्बन संसाधनांचे संयुक्त उत्खनन करण्यासाठी यापूर्वीच करार केला आहे. रेअर अर्थ मूलद्रव्यांचे सामरिक महत्त्व दोन्ही देश जाणतात आणि म्हणूनच त्यांचे उत्खनन, तंत्रज्ञान विकसन आणि संशोधन या संदर्भात संयुक्त सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने या गोष्टी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.
रशियाचे, पाश्चात्त्य देशांनी लादलेल्या र्निबधांमुळे वार्षकि ४ हजार कोटी डॉलर तर घसरत्या तेलाच्या किमतीमुळे वार्षकि १० हजार कोटी डॉलरइतके नुकसान होत आहे. आíथक संकटाची चाहूल लागल्याने या दौऱ्यात रशियातील खासगी क्षेत्राने विशेष रस दाखवला आहे. हिऱ्यावर प्रक्रिया करणारे जगातील सर्वात मोठे उद्योग क्षेत्र भारतामध्ये आहे, तर रशिया हा जगातील सर्वाधिक हिरे उत्पादन करणारा देश आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या जागतिक हिरे परिषदेमध्ये पुतिन आणि मोदी यांच्या उपस्थितीमध्ये रशियातील अल्सोरा या हिरा उत्पादक गटाने भारतामधील १२ हिरे कंपन्यांसमवेत २.१ हजार कोटी डॉलरची विक्री करण्याचा करार केला. अल्सोरा या गटाचा जागतिक हिरे उत्पादनातील वाटा २५ टक्के आहे. सध्या भारत दुबई, बेल्जियम येथील मध्यस्थांमार्फत हिऱ्यांची आयात करतो आणि त्यासाठी भारतीय हिरे व्यापारांना मोठय़ा प्रमाणावर दलाली द्यावी लागते. या करारामुळे भारतातील हिरे व्यापारांना प्रत्यक्षरीत्या रशियातून हिरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या करारामुळे आíथक र्निबधांमुळे त्रस्त असलेल्या रशियाला मोठा आíथक दिलासा मिळेल तसेच द्विपक्षीय व्यापाराला मोठी उभारी मिळेल. सध्या भारत-रशिया यांच्यातील व्यापार १ हजार कोटी डॉलर आहे. ‘द्रुझहबा-मत्री’ करारामध्ये, २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ३ हजार कोटी डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. ब्राझील, रशिया, चीन आणि भारत या ब्रिक्स देशांपकी केवळ भारताकडे नागरी विमाननिर्मितीचे देशी बनावटीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. पुतिन यांनी सुखोई सुपरजेट-१०० आणि एमसी-२१ यांच्या विमाननिर्मिती तंत्रज्ञानाबाबत भारताला मदतीचा हात देऊ केला आहे. तसेच रशियाने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमधील पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीत रस दर्शविला आहे. यामुळे मोदींनी सुरू केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाला चालना मिळू शकेल.
रशियाने नेहमीच काश्मीरप्रश्नी भारताच्या भूमिकेची भलामण केली आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर पाश्चिामात्य देशांचा वरचष्मा दोन्ही देशांना अस्वस्थ करतो. आज अफगाणिस्तानमधील स्थिरता, दहशतवाद आणि इराणप्रश्नाची हाताळणी अशा अनेक जागतिक मुद्दय़ांवर दोन्ही देशांचे एकमत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारत पाश्चात्त्य जगाकडे झुकला आहे, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये सर्वच देश आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध जपण्यासाठी कटिबद्ध असतात. त्यामुळेच भारतदेखील रशियासारख्या मित्रदेशाशी असणारे संबंध जतन करण्याच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक पावले उचलत आहे. म्हणूनच ‘‘आज भारतासमोरील पर्याय विस्तारले असले तरीदेखील रशिया हाच आमचा सर्वात महत्त्वाचा भागीदार राहील,’’ असे भारतीय पंतप्रधान मोदी यांनी शिखर परिषदेच्या निमित्ताने नमूद केले आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे हे पुतिन यांच्यासमवेतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेमधून अधोरेखित केले.