सिडकोवर विकासक नाराज

राज्यातील एक नियोजनबद्ध शहर घडविण्यासाठी हातभार लावणाऱ्या विकासकांना प्रकल्पग्रस्तांनी आता भूखंड विकू नका, असे सिडको प्रशासनाच्या वतीने सांगितले जात असल्याने सिडकोवर विकासक खूपच नाराज झाले आहेत. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने साडेबावीस टक्के योजनेचे भूखंड दिले असून, ते विकासकांना न विकता प्रकल्पग्रस्तांनी त्याचा स्वत: विकास करावा यासाठी सिडको प्रबोधन करीत आहे. दरम्यान या प्रकल्पातील ५० टक्के प्रकल्पग्रस्त या अगोदरच भूखंड विकून मोकळे झाले आहेत.
नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळासाठी एकूण दोन हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन लागणार आहे. त्यातील ६७१ हेक्टर जमीन ही दहा गावातील ग्रामस्थांची आहे. प्रकल्पाच्या दृष्टीने ही जमीन महत्त्वाची असल्याने सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना आकर्षक असे पॅकेज दिले आहे. त्यात जमिनीच्या बदल्यात साडेबावीस टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड देण्याची तरतूद आहे. नवी मुंबईत जमिनीला सोन्याचा भाव असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले भूखंड त्यांनी विकू नये यासाठी सिडको विविध पातळीवर प्रबोधन करीत आहे. भूखंड आता न विकता नंतर विकल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या सात पिढय़ा बसून खातील इतका मोबदला या भूखंडांपासून मिळू शकणार आहे.
सिडकोने आतापर्यंत या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुष्पकनगर नावाची नवीन वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असून, साडेबारा टक्के योजनेतील ६९२ भूखंड या ठिकाणी देण्यात आलेले आहेत. याशिवाय वडघर, वहाळ या गावांशेजारी दोन हजार ३९७ भूखंड अदा करण्यात आलेले आहेत. ह्य़ातील काही भूखंड हे त्या प्रकल्पग्रस्तांना स्वत:ची घरे बांधण्यासाठी देण्यात आलेले आहेत, मात्र जमिनीची किंमत पाहता प्रकल्पग्रस्त या घरांच्या जमिनीतील भूखंडदेखील विकण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारे शेकडो एकर जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात पडलेली आहे. त्या ठिकाणी आजचा जमिनीचा भाव साठ ते सत्तर हजार रुपये प्रती चौरस मीटर आहे. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांनी भूखंड विकून लग्नकार्य आणि घरांचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेले भूखंड प्रकल्पग्रस्तांनी विकू नयेत यासाठी सिडकोने प्रबोधन मोहीम हाती घेतली आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिक व्ही राधा यासाठी आग्रही आहेत.
सिडकोने संयुक्तपणे पुण्यातील मगरपट्टा वसाहतीप्रमाणे विकास करावा यासाठी काही प्रकल्पग्रस्तांना तेथे नेऊन तो प्रकल्प दाखविण्यात आला आहे. एकापेक्षा अधिक प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येऊन भूखंडांचा विकास केल्यास त्यांना आजीवन उत्पन्न मिळू शकणार असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांच्या मनावर बिंबविण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सिडको या सामूहिक विकासासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे सहकार्य देण्यास तयार असून, भूखंड विकासाचे आराखडे आणि इतर बांधकाम मंजुरीसाठी मदत केली जाणार आहे.
सिडकोच्या या भूमिकेवर नवी मुंबईतील विकासक नाराज झाले असून, शहर वसविण्याचे काम केवळ सिडकोने केलेले नसून त्यात विकासकांचाही सिंहाचा वाटा आहे. गेली अनेक वर्षे सिडकोने गृहनिर्मिती केलेली नसताना खासगी विकासकांनीच नागरिकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण केलेले आहे. त्यासाठी सिडकोने अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा दिलेल्या नसताना विकासकांनी घरनिर्मितीची जबाबदारी पार पाडलेली आहे. अशा वेळी जमिनीचा तुटवडा भासत असताना सिडकोने विकासकांना भूखंड विकू नयेत हे सांगणे योग्य नाही, असे मत विकासकांनी व्यक्त केले आहे. भूखंड विकण्याचे सर्वाधिकार त्या प्रकल्पग्रस्तांचे असून सिडको एकप्रकारे या प्रकल्पग्रस्तांवर दबाव आणत असल्याचा आरोप विकासक करीत आहेत.

विकासकांना भूखंड विकू नये हे सांगण्याचे सिडकोचे काम नाही. तो त्यांचा बिझनेस नाही. विकासकांनी नवी मुंबईत यावे यासाठी कधीकाळी सिडकोने पायघडय़ा अंथरलेल्या होत्या. केवळ सिडको नवी मुंबईचा विकास करू शकणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर सिडकोची ती भूमिका होती. आता सिडको विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड विकू नका हे सांगत आहे, ही विकासाच्या दृष्टीने विरोधी भूमिका आहे.
देवांग त्रिवेदी, अध्यक्ष, बिल्डर असोसिएशन ऑफ नवी मुंबई</strong>