एलबीटी रद्द झाल्यामुळे महापालिकेला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून नवी मुंबई महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे करावयाचे प्रयत्न या अनुषंगाने नवी मुंबई महानगरपालिकेने सोमवारी विशेष महासभेचे आयोजन केले होते. या वेळी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. उत्पन्न स्रोत आणि सुविधा यांचा ताळमेळ राखा, असे सूचित करताना सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी प्रशासनाच्या कारभाराचा या वेळी पंचनामा केला.जाहिरात धोरण हे तात्काळ राज्य सरकारकडून करून घेण्यात यावे त्यामुळे १५० ते २०० कोटी रुपयांचा फायदा हा पालिकेला होऊ शकतो, अशी नगरसेविका अंजली वाळूंज यांनी सूचना केली. नवी मुंबई पालिकेच्या उधळपट्टीला सत्ताधारीच पूर्णपणे जबाबदार आहेत, असा आरोप किशोर पाटकर यांनी करत जाहिरातीतून उत्पन्न मिळू शकते, पण या अगोदरचे गौडबंगाल शोधले पाहिजे, अशी टीका केली. पुनर्विकासांच्या माध्यमातून महानगरपालिकेला सहा हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले. पॉपर्टी कार्ड पद्धत सुरू केल्याने उत्पन्नात वाढ होऊ शकते तसेच गरिबांना कमी दरात पाणी द्या, परंतु श्रीमंतांना त्यांची आवश्यकता नसल्याने त्यांना अधिक दर लावून पाणी दिल्याने महसुलात वाढ होऊन उत्पन्नात भर पडेल, अशी सूचना करत सिडकोकडे सात हजार कोटी रुपये आहेत. परंतु त्यांनी मुख्यालयाच्या उभारणीवर पैशाची उधळपट्टी केली नाही, अशी टीका पाटकर यांनी केली.नगरसेवक रामदास पवळे म्हणाले की, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत असून कुठे चोऱ्या होत आहेत यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. नवी मुंबई पालिकेने उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी सर्वसामान्यांना वेठीस धरू असे मत व्यक्त केले. नगरसेवक संजू वाडे यांनी खासगी जागेवर मालमत्ता कर लावला तर त्यामधून उत्पन्नाचे स्रोत वाढेल, असे सांगितले. रस्त्याचंी खोदाई करत असताना सर्व वाहिन्या एकाच वेळी टाकण्यात याव्यात त्यामुळे रस्त्यावर करण्यात येणारा खर्च कमी होईल. तसेच व्यवसाय परवाना व पाण्याची जोडणी दिल्यास त्यातून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढेल अशी सूचना केली. शिवसेनेचे गटनेते द्वारकानाथ भोईर म्हणाले की, भविष्यात शासनाकडून येणाऱ्या निधीची व्यवस्थित उपाययोजना केली तर शहराचा विकास होईल. नगरसेवक शिवराम पाटील यांनी परिवहन संस्थेची अवस्था डबघाईला आली असून याचा फटका महापालिकेला बसत आहे, याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शहरातील देखभालीवरती २०० कोटी रुपये खर्च होत आहे. मागील २० वर्षांत ८०० कोटी रुपये वाचवू शकलो असतो कोणत्याही वास्तूचे काम हे वेळेत न झाल्यामुळे खर्च वाढत आहे. कोणत्याही वास्तूचे काम हे वेळेत पूर्ण केल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते, अशी सूचना केली.
