दुरुस्तीमध्ये प्रशासकीय घोळ, निधीचा अभाव

‘म्हाडा’च्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अंतर्गत एकूण १४,९१० उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या सर्व इमारती १९७० पूर्वीच्या असल्याने त्यापैकी बहुतांश इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. १९४० पूर्वीच्या इमारती ‘अ’ गटात, १९४० ते १९५० दरम्यानच्या इमारती ‘ब’ गटात तर १९५१ ते १९६९ पर्यंतच्या इमारती ‘क’ गटात अशारितीने तीन गटांत ही १४,९१० इमारतींची विभागणी करण्यात आली आहे.
‘अ’ गटात – १२,७१० इमारती आहेत. ‘ब’ गटात – १२०० इमारती आहेत. तर ‘क’ गटात जवळपास एक हजार इमारती आहेत. या इमारतींची दरवर्षी पावसाळय़ाआधी पाहणी करून अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. यंदाच्या पावसाळ्यात अशा १६ इमारतींमधून सुमारे ५०० रहिवाशांना प्रसंगी पोलीस बळाचा वापर करून बाहेर काढण्यात आले. शिवाय इमारत दुरुस्ती मंडळातर्फे दरवर्षी सुमारे ८५ ते ९० कोटी रुपये खर्च करून सुमारे ८०० ते ९०० इमारतींची दुरुस्ती करण्यात येते.
इमारतींची संख्या हजारोंमध्ये असल्याने ही रक्कम कमी पडते. त्यामुळे दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती प्रसाद लाड यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला व ती रक्कम २०० कोटी रुपये इतकी मंजूर झाली. जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आता २०० कोटी रुपये मंजूर झाले असले तरी अद्याप याबाबतची अधिसूचना निघाली नसल्याने ही रक्कम मंडळाला उपलब्ध झालेली नाही. ती झाली की दरवर्षी दुरुस्त होणाऱ्या इमारतींची संख्या दुप्पट होईल व सुमारे १८०० इमारती दुरुस्त करता येतील, असे मंडळाचे मुख्याधिकारी मोहन ठोंबरे यांनी सांगितले.
याचबरोबर ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींमध्ये ३७०१ जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. त्यात सुमारे सव्वा दोन लाख रहिवासी आहेत. पुनर्विकासाबाबतच्या नियमांमधील गोंधळामुळे कित्येक वर्षे ही प्रक्रिया रखडली होती. यावर्षी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरसकट तीन चटई क्षेत्र निर्देशांक देताना पुनर्विकासातून तयार होणाऱ्या जादा घरांमध्ये ‘म्हाडा’चा वाटा राहील, असे स्पष्ट धोरण जाहीर केले.
पण रहिवाशांनी पूर्वी केलेले करार व त्यातील नवीन घराचा आकार आणि आता सरकारच्या कमाल आकाराच्या धोरणामुळे त्यावर आलेले र्निबध यामुळे पुन्हा पेच निर्माण झालेला आहे. परिणामी हे सव्वा दोन लाख रहिवासी मोडकळीस आलेल्या इमारतीत जीवावर उदार होऊन राहत आहेत.