सर्वसाधारण सभेवरील नियंत्रण सुटल्याने महापौर हतबल

तब्बल १८० कोटींचा आर्थिक फटका देणाऱ्या जकात समानीकरणाच्या बहुचर्चित प्रस्तावावरून सोमवारी पिंपरी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गोंधळ झाला. राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांची छुपी दुकानदारी असल्याची चर्चा असलेल्या या प्रस्तावावर बोलू न दिल्याने संतापलेल्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभेचे कामकाज बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राष्ट्रवादीच्या अनुभवी नगरसेवकांनी या गोंधळातच विषयपत्रिकेवरील २८ प्रस्ताव काही मिनिटांत मार्गी लावले. या गोंधळात महापौरांचे सभेवरील नियंत्रण सुटल्याचे दिसून आले.
पिंपरी पालिकेच्या सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत प्रामुख्याने जकात विभागाच्या १८ वस्तूंचे दर समान ठेवण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावामुळे पालिकेचे नुकसान होणार असल्याची बाब काही सदस्यांनी महापौर व आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच जकातीचे दर वाढवण्यास सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र विरोधही दर्शविली. चर्चेचा समारोप करताना राष्ट्रवादीकडून योगेश बहल यांनी मांडलेली उपसूचना व समानीकरणाचा प्रस्ताव महापौरांनी मंजूर केला. तथापि, उपसूचनेवर आम्हाला बोलायचे आहे, असे सांगत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. मात्र, मंजूर झालेल्या विषयावर बोलता येणार नाही, असे सांगत महापौरांनी पुढील विषय वाचण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सेनेचे नगरसेवक संतापले व त्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली. बाबासाहेब धुमाळ, श्रीरंग बारणे, सुलभा उबाळे, सीमा सावळे यांच्यासह सेनेचे नगरसेवक महापौरांच्या आसनासमोर आले. त्यांनी महापौर व राष्ट्रवादीच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात घोषणा सुरू केल्या. त्यामुळे सभागृहात कमालीचे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. महापौर शिवसेना नगरसेवकांना बोलू देत नव्हत्या. तर, बोलू न दिल्यास सभा बंद पाडू, असा पवित्रा सेना नगरसेवकांनी घेतला. गोंधळामुळे महापौरांना काही सुचत नव्हते. क्षणात एक आदेश देऊन दुसऱ्या क्षणी त्या भलतेच सांगत होत्या. दुसरीकडून मंगला कदम, शमीम पठाण, नारायण बहिरवाडे, जितेंद्र ननावरे आदींनी विषय घाईने वाचण्याचा सपाटा लावला होता. हे विषय मंजूर झाल्याचे महापौरांनी घोषित करणे अपेक्षित होते.
शिवसेना नगरसेवकांच्या घोषणाबाजीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सरसावल्याने गोंधळात भर पडली. त्यामुळे अवघ्या काही मिनिटात २८ विषयांचे कामकाज संपवण्यात आले. त्यात अनेक महत्त्वाचे विषय होते. मात्र, त्यापैकी मंजूर कोणते, तहकूब कोणते, कोणत्या विषयावर कुठली उपसूचना दिली, याचा कुणालाही मेळ नव्हता. अखेर, गोंधळातच सभेचे कामकाज संपल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. सभेनंतरही सेना नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीच्या धिक्काराच्या घोषणा सुरूच ठेवल्या होत्या.