दिलेल्या मुदतीत ‘स्थलांतर प्रमाणपत्र’ सादर करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना दंड म्हणून आकारण्यात येणारी अवाच्या सवा रक्कम मुंबई विद्यापीठाने कमी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. स्थलांतर प्रमाणपत्र वेळेत सादर करू न शकलेल्या एका विद्यार्थ्यांकडून तब्बल १० हजार रुपये इतका दंड आजच्या घडीला वसूल केला जातो आहे.
इतर विद्यापीठांमधून मुंबई विद्यापीठात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्थलांतर प्रमाणपत्र सादर करावे लागते, परंतु अनेकदा संबंधित विद्यापीठे हे प्रमाणपत्र देण्यास विलंब करतात. मुंबई विद्यापीठ अशा विद्यार्थ्यांकडून तब्बल १० हजार रुपये दंड वसूल करते. यात विद्यार्थ्यांची कोणतीच चूक नसते, परंतु संबंधित विद्यापीठाच्या हलगर्जीपणाचा विनाकारण भरुदड विद्यार्थ्यांना सोसावा लागत असल्याने दंडाची ही रक्कम कमी करण्यात यावी, अशी मागणी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी विद्यापीठाकडे केली आहे.
विद्यापीठ बाहेरून मुंबईत शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून हा दंड वसूल करते. बाहेरच्या विद्यार्थ्यांप्रती विद्यापीठाची अशीच वागणूक राहिली तर या विद्यापीठात बाहेरून कुणी कशासाठी शिकायला येईल? तसेच विद्यार्थ्यांना भराव्या लागणाऱ्या या रकमेचा भरुदड सरतेशेवटी पालकांवर येतो, अशा शब्दांत सावंत यांनी या दंडाच्या रकमेविषयी नाराजी व्यक्त केली.
स्थलांतर प्रमाणपत्र उशिराने सादर केल्याने विद्यापीठाच्या नोंदणी विभागासमोर विविध प्रकारच्या समस्या उभ्या राहतात. अशा वेळेस वर्षांच्या शेवटी त्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. परंतु या प्रक्रियेत संबंधित विद्यापीठाकडूनच विलंब होत असेल त्याचा दोष विद्यार्थ्यांच्या माथी का मारायचा, असा प्रश्न सावंत यांनी केला. तसेच कधीकधी विद्यार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी नोंदणी विभागालाच एक वर्ष लागते. विविध कारणांनी विद्यार्थ्यांला वर्षांच्या शेवटी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी अपात्र ठरविले जाते. या गोष्टीसाठी जर नोंदणी विभागाला विलंब लागत असेल तर स्थलांतर प्रमाणपत्र उशिराने आले तर काय बिघडले, असा प्रश्नही त्यांनी केला.
