शहरातील विशिष्ट एखाद्या भागात म्हाडाने बांधलेल्या सदनिका महाग तर खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेल्या सदनिका स्वस्त, या विरोधाभासामागील कारणांचा उलगडा करण्यासाठी म्हाडाच्या उपरोक्त प्रकल्पांची चौकशी केली जाणार असल्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाच्या नाशिक विभागातील कामकाजाचा आढावा शुक्रवारी वायकर यांनी घेतला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी नाशिक विभागात अधिकाधिक जागा संपादित करून सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किफायतशीर दरात पुढील सात वर्षांत ३५ हजार सदनिका उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले.
म्हाडाच्या विभागीय कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्य अधिकारी सरिता नरके उपस्थित होत्या. नरके यांनी सद्य:स्थितीची माहिती दिली. त्यानंतर वायकर यांनी वेगवेगळ्या मुद्दय़ांचा ऊहापोह केला. १९९२ मध्ये विभागात म्हाडाकडे २८८ हेक्टर जागा होती. त्यानंतर जागा खरेदी करण्यात आल्या नाहीत. त्यातील २२६ हेक्टर जागा वापरल्या गेल्या. सध्या म्हाडाकडे केवळ ३२ हेक्टर जागा शिल्लक आहे. त्यातील निम्म्या जागा अतिक्रमण, न्यायालयीन वादात अडकल्या आहेत. काही जागांवर नाशिक महापालिकेने आरक्षण टाकले आहे. मुळात म्हाडाच्या जागा सदनिका प्रकल्पांसाठी आरक्षित केल्या असताना पालिकेने त्यावर वेगळे आरक्षण टाकणे अयोग्य आहे.
म्हाडाच्या जागांवर आरक्षण टाकले जाऊ नये याबाबत पालिका आयुक्तांना सूचित केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाथर्डी येथे म्हाडाची ३४ सदनिकांची योजना पूर्णत्वास आली आहे. या सदनिकांचा प्रति चौरस फूट २६०० रुपये भाव आहे. या प्रकल्पालगत खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रकल्प असून त्यांचा भाव २२०० ते २५०० रुपये आहे. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांचा दर आणि म्हाडाच्या घरांच्या भावात कमालीची तफावत आहे. याच कारणामुळे म्हाडाच्या सदनिका विक्री होत नसल्याच्या मुद्दय़ावर बोलताना त्यांनी या प्रकाराची सखोल चौकशी करण्याचे मान्य केले. असे घडण्यामागील कारणांचा शोध दक्षता पथकाकडून घेतला जाईल. उपरोक्त योजनेसाठी जागा कोणत्या दराने खरेदी केली गेली, बांधकामासाठी किती खर्च आला, खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला कमी दरात कसे परवडते याचा तुलनात्मक अभ्यास करून शोध घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिक विभागात म्हाडाच्या ११ हजार ९७० सदनिका तर २९५३ भूखंड उपलब्ध असून ९९ सदनिका रिक्त आहेत. पंतप्रधानांचे सर्वाना किफायतशीर दरात घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जागा खरेदी केल्या जाणार आहेत. २०२२ पर्यंत विभागात ३५ हजार सदनिका बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. चांगल्या दर्जाची घरे बांधून म्हाडाची ओळख बदलण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सदनिकांचे बांधकामाचे काम देताना दर्जाचे निकष निश्चित करून दिले जातील, असे वायकर यांनी नमूद केले. आडगाव, पंचक, पाथर्डी, म्हसरूळ, मखमलाबाद या भागांत अत्यल्प उत्पन्न, अल्प उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी ७२९ सदनिका उपलब्ध आहेत. या घरांच्या किमती १०.३९ लाख ते ३७.६६ लाखांपर्यंत आहेत. म्हाडाच्या घराचे व्यवस्थापन, घर नावावर करणे अथवा इतरांच्या नावावर हस्तांतरण करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेऊन तोडगा काढला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘एमआयएमकडून जातीयवादी प्रचार’
औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीत एमआयएमला २४ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत संबंधित पक्षाकडून जातीयवादी प्रचार करण्यात आला. ही बाब देशाला घातक आहे. प्रक्षोभक भाषणे करून वातावरण तापविण्यात आल्याचा आरोप वायकर यांनी केला. औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करावे हा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
