कोटय़वधी रूपयांचा निधी खर्च करून आणि तितकीच महागडी अत्याधुनिक सामग्री खरेदी करून आकारास आलेल्या संदर्भ सेवा रुग्णालयात (सुपर स्पेशालिटी) इतर सेवांप्रमाणेच एचआयव्ही एड्सग्रस्त रुग्णांची देखील हेळसांड सुरू असल्याचे पुढे आले आहे. अतिशय दुर्धर आजारांवर उपचारांची व्यवस्था करणाऱ्या या रुग्णालयात एचआयव्ही बाधीतांसाठी स्वतंत्र विभागाची उभारणी होऊ शकलेली नाही. परिणामी, अशा रुग्णांची जिल्हा रुग्णालयात रवानगी केली जाते. इतकेच नव्हे तर, इतर आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची एचआयव्ही चाचणी करण्याची व्यवस्था नाही. त्यांच्या या तपासणीसाठीही उपरोक्त मार्ग अनुसरला जात असल्याने ‘नांव मोठे अन् लक्षण खोटे..’ अशीच अनुभूती रुग्ण व नातेवाईकांना मिळत आहे.
वचन, मॅग्मो व जिल्हा देखरेख नियोजन समितीच्यावतीने आयोजित जिल्हा जनसुनवाईत आरोग्य विभागातील अनागोंदी कारभारावर प्रकाशझोत पडला. यावेळी संदर्भ सेवा रुग्णालयाकडून एचआयव्ही तपासणीेसाठी रुग्णांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात वर्ग केले जाते ही बाब उघड झाली. वास्तविक सर्व सेवा सुविधांनी युक्त असलेल्या संदर्भ सेवा रुग्णालयाचा दर्जा हा शासकीय रुग्णालयाच्या तुलनेत सर्वोच्च असताना कोणत्याही शस्त्रक्रियेसाठी तपासणीचा एक भाग असलेल्या या चाचणीची व्यवस्थाच नसल्याचे स्पष्ट झाले. सरकारी निकषानुसार संदर्भ सेवा रुग्णालयात एचआयव्हीशी संबंधित तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग, कुशल कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक असताना ही जबाबदारी टाळून ही सेवा शासकीय रुग्णालयाकडे वर्ग केली जाते. म्हणजे अंशत: नाकारलीही जाते. या संदर्भात संदर्भ सेवा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सूर्यकांत सोनार यांच्याशी संपर्क साधला असता एचआयव्ही विभाग सुरू करणे संदर्भ सेवेच्या अखत्यारीत सध्या नसल्याचे सांगितले. त्या बाबत राज्य सरकारकडे २-३ वेळा प्रस्ताव पाठविण्यात आले. उपरोक्त प्रस्ताव राज्य स्तरावर तसेच महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्थेकडे प्रलंबित असल्यामुळे असे रुग्ण वर्ग करावे लागत असल्याचे नमूद केले.
दुसरीकडे जिल्हा रुग्णालयाची वेगळीच व्यथा आहे. दोन महिन्यांपासून या ठिकाणी एचआयव्ही तपासणीसाठी आवश्यक साहित्उपलब्ध नाही. यामुळे जे एचआयव्ही बाधित आहे, त्यांना तातडीने उपचार म्हणजे ए.आर.टी सुरू करायची, गरोदर माता ज्या ६ ते ९ महिन्यातील आहेत, केवळ त्यांनाच ही सेवा पुरविण्याचा निर्णय सध्या संबंधित विभागाने घेतला आहे. या परिस्थितीत संदर्भ सेवा रुग्णालय रुग्णांना एलिझा तपासणीसाठी बाहेर किंवा शासकीय रुग्णालयात पाठवत आहे. या चाचणीसाठी बाहेर साधारणत: ४०० रुपये खर्च येतो. मुळात संदर्भ असो किंवा शासकीय रुग्णालय उपचार घेणारा वर्ग सर्वश्रृत आहे. तपासणीसाठी इतके पैसे खर्च करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असते. तर शासकीय रुग्णालयाच्या संबंधित विभागावर अत्यावश्यक सेवा म्हणून नेमकी ही सेवा कोणाला देण्यात यावी या यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर उपस्थित होत आहे.
students are troublling for water
students,water,government hostel,malegaon, nashik
students,water,government hostel,malegaon, nashik,marathi,marathi new,loksatta,loksatta news
तहान भागविण्यासाठीही विद्यार्थ्यांची कसरत
शासकीय वसतीगृहातील ‘नरक यातना’
प्रल्हाद बोरसे, मालेगाव
अनेक गंभीर समस्यांमुळे येथील आर्थिकद्दष्टय़ा मागासवर्गीय विद्यार्थी शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना अक्षरश: नरक यातना न क सहन कराव्या लागत आहेत. कहर म्हणजे वसतीगृहाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाच करण्यात आलेली नाही.
इमारतीच्या गच्चीवर असलेली साठवण टाकी व तेथील जलवाहिन्या नादुरूस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर बंद पडला आहे. अशावेळी इमारतीलगत जमिनीखाली असलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या साठवण टाकीतून पाणी घेण्याची आणि आप-आपल्या ऐपतीप्रमाणे त्याची खोलीत भांडय़ांमध्ये साठवणूक करण्याची कसरत विद्यार्थ्यांना करावी लागते. पालिकेच्या वतीने होणाऱ्या एकदिवसाआड पाणीपुरवठय़ाद्वारे ही टाकी भरली जाते. या टाकीची अनेक दिवस स्वच्छता केली जात नाही. तसेच वसतीगृह आणि शेजारच्या इमारतीतीला सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी योग्य व्यवस्था नाही. त्यामुळे हे सांडपाणी वसतीगृह इमारतीलगत मागील बाजूस असणाऱ्या मोकळ्या जागेत येऊन पडत असल्याने तेथे गटारीचे स्वरूप आलेले आहे. गंभीर बाब म्हणजे जमिनीखालील ज्या टाकीतील पाणी या विद्य विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी म्हणून वापरावे लागते त्या टाकीच्या अगदीच शेजारी सांडपाण्याचे साचलेले तळे, वाढलेले गवत आहे. झुडपे यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रदुषणयुक्त पाणी प्यावे लागण्याची व त्यातून अनर्थ घडण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची सोय करण्यात आलेल्या प्रत्येक फ्लॅटमध्ये तीन-तीन लहान खोल्या असून एकेका खोलीत चार ते पाचापाच विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबण्यात आल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांसाठी टाकण्यात आलेल्या पलंगांमुळेच एकेका खोलीतील बरीचशी जागा व्यापत असल्याने तेथून ये-जा करण्याासाठीही विद्यार्थ्यांना कसरत करावी लागते. वसतीगृहात शंभरच्या आसपास मुले सध्या वास्तव्यास असतांना त्यांच्यासाठी पलंगांची संख्या मात्र ८५ इतकीच आहे. त्यामुळे किमान १५ पलंगांवर दोन-दोन मुलांना झोपण्याची व्यवस्था करावी लागते. तसेच या आठ फ्लॅटमधील एकूण २४ खोल्यांपैकी अवघ्या १६ खोल्यांमध्ये पंख्यांची व्यवस्था आहे. उर्वरित आठ खोल्यांमधील मुलांवर उकाडय़ाने तसेच डासांमुळे हैराण होण्याची वेळ येते.
आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे वसतीगृह प्रशासनाने सुरूवातीपासून रात्रीलाच वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचा शिरस्ता पाळला आहे. त्यामुळे दिवसभर वीजपुरवठा राहात नसल्याने विद्यार्थ्यांना पंखे सुरू करता येत नाहीत. उन्हाळ्याच्या दिवसात तर त्यामुळे त्यांच्या हालअपेष्टांना पारावार राहत नाही. या सर्व प्रतिकूल वातावरणामुळे ‘उच्च कोटीचे’ शिक्षण देण्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या शिक्षण खात्याकरवी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानप्राप्ती म्हणजे एक अडथळ्यांची शर्यत झाली आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशीदेखील हे खाते खेळत असल्याची तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहे.
(उत्तरार्ध)
