पुणे आणि पिंपरीतील मेट्रो प्रकल्पाला होत असलेला विलंब आणि त्यामुळे प्रकल्पाचा वाढत असलेला खर्च याला पिंपरी महापालिका आणि राज्य शासनच जबाबदार असून त्यांनी मंजुरीसाठी लावलेल्या विलंबामुळेच प्रकल्प खर्च वाढला आहे. त्यामुळे खर्च वाढीचा भरुदड राज्य शासन आणि पिंपरीने सोसावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे मेट्रो प्रकल्प केव्हा सुरू होणार याबाबत संपूर्ण अनिश्चितता असतानाच मेट्रोचा खर्च मात्र तब्बल सव्वीसशे कोटींनी वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मेट्रो अद्यापही मंजुरीच्याच टप्प्यात आहे आणि हा प्रकल्प २०१४ पर्यंत पूर्ण झाल्यास या वाढीव खर्चात तो पूर्ण होऊ शकणार आहे. मेट्रो प्रकल्पातील दहा टक्के खर्च महापालिकेने करायचा असल्याने महापालिकेलाही आता वाढीव रक्कम उभी करावी लागणार आहे.
या वाढीव खर्चाला पुणे जनहित आघाडीने विरोध केला असून मुळातच मेट्रोला प्रथम िपपरी महापालिकेने विरोध केला आणि या प्रकल्पात सहभागी व्हायला नकार दिला. त्यामुळे मेट्रोचा फेरप्रस्ताव तयार करावा लागला आणि आता पुन्हा िपपरीने मेट्रोला अनुकूलता दर्शवली आहे. या विलंबात मेट्रोचा खर्च वाढल्याचे आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्य शासनाकडेही हा प्रकल्प मंजुरीसाठी दीड वर्षे पडून होता. अशा विविध कारणांनी मेट्रोला विलंब होत आहे आणि त्याचा वाढता खर्च मात्र पुणे महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. हा खर्च राज्य शासनाने आणि पिंपरीने द्यावा, अशीही मागणी आघाडीने केली आहे.
