नवी दिल्ली : लोकसभा व राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंदर्भातील दोन घटनादुरुस्ती विधेयके मंगळवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडली गेली. मात्र, ही विधेयके केवळ साध्या बहुमताने सभागृहात मांडली गेल्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडीने केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. ‘ही विधेयके दोनतृतीयांश बहुमताने मांडली जायला हवी होती. पण, तेवढे संख्याबळ केंद्र सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट झाले’, अशी खोचक टीका विरोधकांनी केली.
कुठलेही विधेयक साध्या बहुमताने संसदेच्या सभागृहामध्ये मांडता येते. केंद्र सरकारकडे साधे बहुमत असल्यामुळे मंगळवारी दोन्ही घटनादुरुस्ती विधेयके मांडण्यात सरकारला कोणतीही अचडण आली नाही. पण, केंद्र सरकारला ही विधेयके संमत करायची असतील तर दोनतृतीयांश बहुमत लागेल.
विरोधकांची टीका
‘एक देश, एक निवडणूक’संदर्भातील दोन घटनादुरुस्ती विधेयके (१२९ वी घटनादुरुस्ती) मांडण्यापूर्वी लोकसभेत विरोधकांनी मतविभागणीची मागणी केली. या विधेयकांना १९८ सदस्यांनी विरोध केला तर, २६९ सदस्यांनी पाठिंबा दिला. विधेयके सादर केली गेली तेव्हा लोकसभेत ४६७ सदस्य उपस्थित होते. दोनतृतीयांश मतांसाठी ३०७ सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज होती. पण, तेवढी मते न मिळाल्याच्या मुद्द्यावरून ‘इंडिया’ आघाडीने भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावासाठीही केंद्र सरकार दोनतृतीयांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरले’ अशी टीका काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर यांनी केली.
हेही वाचा >>>Amit Shah : “काही जण ५४ व्या वर्षी स्वतःला युवा नेता म्हणतात”, अमित शाह यांची राहुल गांधींवर खोचक टीका
छोट्या पक्षांची मदत गरजेची
भाजपप्रणीत ‘एनडीए’कडे एकूण २९३ सदस्यांचे तर, विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीकडे २३४ संख्याबळ आहे. ही विधेयके प्रत्यक्षात संमत करायची असतील तर भाजपला आणखी १४ मतांची गरज भासेल. ‘अलिप्त’ गटातील ‘वायएसआर’ काँग्रेस (४) व अकाली दल (१) यांचा भाजपला पाठिंबा घ्यावा लागेल. तरीही ९ मतांची जमवाजमव भाजपला करावी लागणार आहे. ही मते अपक्ष व छोट्या पक्षांचे एकेक खासदारांकडून मिळवावी लागतील. तरच दोनतृतीयांश बहुमताचा आकडा पार करता येईल.
विधेयके ‘जेपीसी’कडे पाठवण्याची तयारी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही विधेयके सखोल चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची केंद्र सरकारची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. या विधेयकांच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात संमती देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही विधेयके ‘जेपीसी’कडे पाठवण्याची सूचना केली होती, असे शहा यांनी लोकसभेत सांगितले.
