Page 41 of अशोक चव्हाण News

‘आदर्श’ घोटाळा: अशोक चव्हाणांवर कारवाईसाठी फेरविचाराची मागणी तूर्त नाही

‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईस नकार देण्याच्या राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी तूर्त तरी…

आपल्यावर ‘आदर्श’ अन्याय; अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

‘आदर्श’ घोटाळ्याची चौकशी करणाऱया आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्षांमुळे आपल्याला न्याय मिळाला नसल्याचा युक्तिवाद माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

अशोक चव्हाणांचे भवितव्य अधांतरी

‘आदर्श’ अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा आदेश राहुल गांधी यांनी दिल्याने राज्यातील काँग्रेसच्या राजकारणात त्याचे पडसाद उमटणार आहेत.

चार मुख्यमंत्री, चार तऱ्हा!

मराठवाडय़ातून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेले चार जण.. प्रत्येक जण वादग्रस्त ठरून किंवा बदनाम होऊनच पायउतार झाले.

‘आदर्श’ अशोकरावांकडून उपकृत!

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ‘आदर्श’ सोसायटीला उपकृत केले असून त्यांची ही कृती नकळतपणे घडलेली नाही़ ती त्यांनी जाणीवपूर्वक केल्याचा

अशोक चव्हाण चौथे ‘ठपकेदार’ माजी मुख्यमंत्री

गैरप्रकाराबद्दल न्यायालये किंवा चौकशी आयोगाने ठपका ठेवलेले अशोक चव्हाण हे चौथे माजी मुख्यमंत्री ठरले आहेत. ‘आदर्श’ अहवालात चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर

अशोक चव्हाण यांना मोठा धक्का!

खटला भरण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्याने काहीसा दिलासा मिळाला असतानाच ‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाने परवानगीच्या बदल्यात

‘आदर्शा’ला मूठमाती ; आदर्शचा अहवाल सरकारने फेटाळला

‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण व शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील हे चार माजी मुख्यमंत्री, सुनील तटकरे व राजेश टोपे…

adarsh scam, ashok chavan, अशोक चव्हाण
राज्यपालांच्या निर्णयानंतरही टांगती तलवार कायम?

‘आदर्श’ प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुध्द आरोपपत्र सादर करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने

एक एक ‘नेता’ जोडावया..

निवडणुकांचे वारे वाहू लागले की राजकारणाच्या दिशाही अनपेक्षितपणे बदलू लागतात. चार दशकांहून अधिक काळ रखडलेले लोकपाल विधेयक संसदेत सर्वपक्षीय सहमतीने…

घोटाळ्याचा ‘आदर्श’ प्रवास..

राज्यात गाजलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधिश