कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी भाजपाने सर्वच समाजाच्या आरक्षणात फेरफार केली होती. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द केले. तर लिंगायत, वोक्कलिगा, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात वाढ केली, आरक्षणांतर्गतही आरक्षण दिले. पण आरक्षणाच्या मुद्द्यांपेक्षा जनतेने स्थानिक मुद्द्यांना अधिक महत्त्व दिले.