विद्यार्थी गळतीमुळे जि. प. शाळांचा ‘टक्का’ घसरला!

जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षणावर सरकार कोटय़वधीचा खर्च करीत आहे. मात्र, खर्चाच्या तुलनेत जि. प. च्या शाळांची अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे.…

मेटेंच्या व्यासपीठावर आ. बदामराव पंडित!

मराठा आरक्षणाचे आश्वासन आघाडी सरकारने पाळले नाही. त्यामुळे निवडणुकीत शिवसंग्राम संघटना सरकारविरुद्ध काम करेल, असा इशारा देत राष्ट्रवादीचे आमदार विनायक…

बीडमध्ये महावितरणला दोन कोटींचा झटका

सलग दहा दिवसांहून अधिक काळ झालेल्या गारपिटीने जिल्ह्य़ात रब्बी पिकांसह फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले. अतिवृष्टीमुळे वीज कंपनीचे साडेतेराशेपेक्षा जास्त खांब…

‘शेतकऱ्यांकडून व्याजापोटी बँकांनी उकळले ४० कोटी’!

पीककर्जाची मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजात सवलत मिळते. पण जिल्हय़ात गेल्या ३ वर्षांत बेकायदा व्याजवसुली करीत बँकांनी शेतकऱ्यांकडून तब्बल…

‘अस्वस्थ’ चार माजी आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षांतर्गत नाराजांची ‘तुम्ही आता काम करा, वेळेनुसार बघू’ असे सांगत मागील वेळेप्रमाणेच उदारीच्या आश्वासनावर बोळवण…

‘अस्वस्थ’ चार माजी आमदारांच्या भूमिकेकडे लक्ष

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षांतर्गत नाराजांची ‘तुम्ही आता काम करा, वेळेनुसार बघू’ असे सांगत मागील वेळेप्रमाणेच उदारीच्या आश्वासनावर बोळवण…

केंद्र व राज्याने गारपीटग्रस्तांना विशेष पॅकेज द्यावे- खा. मुंडे

मराठवाडय़ातील ८ जिल्ह्य़ांमध्ये गारपीट, तसेच अतिवृष्टीमुळे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे अजूनही झाले नसल्याचे…

बीड जिल्हा परिषदेत तोडफोड

जिल्हा परिषदेतील ‘झेडपीआर’च्या समान निधी वाटपावरून सत्ताधारी-विरोधक यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून संघर्ष सुरूआहे. सोमवारी हा संघर्ष चव्हाटय़ावर आला.

बीडमध्ये १२८ वसतिशाळांच्या शिक्षक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

गेल्या ३ वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन, मोर्चा, उपोषण करीत जि. प. शिक्षण विभागाकडे न्यायाची मागणी करणाऱ्या १२८ वसतिशाळा शिक्षकांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न…

अवकाळी बर्फवृष्टी!

बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांत सोमवारी दुपारनंतर अवकाळी गारपीट झाली. सोसाटय़ाच्या वाऱ्यात गारपीट एवढी की जणू बर्फवृष्टीच! बीडच्या परळी तालुक्यात शेतामध्ये…

जागेअभावी रमाई आवास योजना फसली

जिल्ह्य़ातील शहरी भागात रमाई आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता गतवर्षी शासनाने सहा नगरपालिकांना २०० कोटींपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध केला होता. परंतु…

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या