the mumbai eye project will now be implemented through mumbai municipal corporation
मुंबई आयचा बारगळलेला प्रकल्प आता मुंबई महापालिकेच्या माथी, रहिवासी संघटनांचा विरोध

गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चेत असलेला पण प्रत्यक्षात न साकारलेला मुंबई आय हा प्रकल्प आता मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

army officer rape on minor girl
अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरण: कोर्ट मार्शलमध्ये दिलेला आदेश रद्द होणार नाही, उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

फेब्रुवारी २०२० मध्ये वडिलांच्या सांगण्यावरून धाकट्या भावासह ती आरोपीला भेटण्यास गेली होती. त्यावेळी, आरोपीने त्यांना त्याच्या खोलीत नेले.

plaster of paris ganesh idol
भाद्रपदातील गणेशोत्सवावरही पीओपीच्या निर्णयाचे सावट, गणेशोत्सवाचे रूप पालटणार ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी…

High Court upholds imprisonment of former Army officer after minor girl proves awareness of 'bad touch' in child abuse case.
“अल्पवयीन मुलीला वाईट स्पर्श…”, लैंगिक अत्याचार प्रकरणी माजी लष्करी अधिकाऱ्याला उच्च न्यायालयाने फटकारले

Good And Bad Touch: या प्रकरणात मार्च २०२१ मध्ये, लष्कराच्या जनरल कोर्ट मार्शलने एका माजी लष्करी अधिकाऱ्याला अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक…

Mumbai high court
दीर्घकाळ तुरुंगवासाने आरोपी नैराश्याच्या गर्तेत, खून प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

खटल्याविना दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागत असल्यास आरोपीला गंभीर मानसिक आजारांना सामोरे जावे लागते. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांचे अनेक गंभीर सामाजिक परिणामही…

Volkswagen High Court news in marathi
१.४ अब्ज डॉलर्सच्या कर मागणीचे प्रकरण : फोक्सवॅगनची आयात थांबवणार नाही, सीमाशुल्क विभागाची उच्च न्यायालयात माहिती

कंपनीतर्फे २००१ पासून कारच्या सुट्या भागांची आयात केली जात असून सध्याचा संपूर्ण वाद सीकेडी युनिट्सबद्दल आहे. शिवाय, २०११ मध्ये सीकेडी…

Mumbai high court
उच्च न्यायालयाचा महसूल विभागाला तडाखा, सोलापूर येथील अनगरस्थित अतिरिक्त तहसिल कार्यालयाबाबतचा शासनादेश रद्द

योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता अनगर येथे अतिरिक्त तहसिलदार कार्यालय सुरू करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने हा निर्णय देताना…

Statement by Revati Mohite Dere that the common people should not have to struggle to get justice pune news
न्याय मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला संघर्ष करावा लागू नये; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे

शिवकालीन न्यायव्यवस्थे मध्ये सामंजस्याने वाद कसे मिटवीले  जातील याला प्राधान्य दिले जात असे तथापि सद्यस्थितीत सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष…

bombay high court warning Illegal construction navi mumbai
रहिवाशी इमारतीच्या तोंडावरच बेकायदा बांधकाम

गोठीवली भागात सिडकोच्या जागेवर बेकायदा इमारत बांधण्याचा प्रकार राजरोसपणे सुरू असताना त्याविरोधात महापालिकेकडे तक्रारी करणाऱ्या रहिवाशांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या जात…

सजावटीची प्लास्टिक फुले विघटनशील?  उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा

एकेरी वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंच्या प्रतिबंधित यादीत सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांचा समावेश न करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त…

Bombay High Court grants bail to dean Dr kishore bisure in covid 19 jumbo centre fraud
दहिसर करोना केंद्र घोटाळा प्रकरण: डॉ. किशोर बिसुरे यांनाउच्च न्यायालयाकडून जामीन

करोना केंद्रामध्ये १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सुजीत पाटकर यांच्यावर…

issue of illegal constructions why not raised when you was corporator bombay hc questions ex ubt corporator
नगरसेवक असताना बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित का नाही?, उच्च न्यायालयाचा ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकाला सवाल

नगरसेवक असताना बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा उपस्थित का नाही?, उच्च न्यायालयाचा ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकाला सवाल

संबंधित बातम्या