citizens complaints against police not taken seriously says bombay high court mumbai print
पोलिसांविरुद्धच्या नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात नाही; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

पतीच्या बेकायदा अटकेसाठी महिलेला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

maratha reservation loksatta news
मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा वेगळा कसा? उच्च न्यायालयाची सरकारला विचारणा

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मंगळवारी युक्तिवादाला सुरुवात केली.

bombay high court unhappy over delay in report in delivery in mobile phone light bmc hospital in bhandup
भांडुपमधील प्रसूतीचे प्रकरण : गर्भवती, नवजात बालकाच्या मृत्युचा चौकशी अहवाल अद्यापही सादर नाही,  उच्च न्यायालयाकडून नाराजी

गर्भवती आणि तिच्या बाळाच्या मृत्यूचा चौकशी अहवाल अद्याप का सादर केले गेला नाही याबाबतही न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली.

election commission of india ban mobile phones at polling stations
मतदार केंद्रावर भ्रमणध्वनी घेऊन जाण्यास बंदीच; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास उच्च न्यायालयाचा नकार

निवडणूक प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे आणि त्यात डिजिलॉकर ॲपद्वारे ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्ता करत आहे.

Denial of urgent hearing on petition against Rashmi Shukla Appointment of Director General of Police Mumbai print news
रश्मी शुक्लांविरोधातील याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीस नकार; पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीला राजकीय रंग देऊ नका, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. मात्र, त्यांच्या जागी सरकारने संजय कुमार यांची नियुक्ती…

Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
मालवण शिवपुतळा दुर्घटना प्रकरण: जयदीप आपटे, चेतन पाटीलच्या जामीन याचिकेवर उच्च न्यायालयातच सुनावणी

दोघांविरोधात नुकतेच आरोपपत्र दाखल झाल्याची सरकारची न्यायालयात माहिती

Mumbai High Court
“मुलीने हॉटेलची खोली बुक केली म्हणजे तिची शारीरिक संबंधांना संमती आहे असे नाही,” उच्च न्यायालयाचं परखड मत!

आरोपीने पीडितेला परदेशात नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आरोपीने पीडितेला बैठक असल्याचे सांगत एका हॉटेलमध्ये नेले.

bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील एकाची वडिलोपार्जित जमीन बळकावून त्यावर बेकायदा इमारत बांधून त्यातील सदनिका विकणाऱ्या विकासकाला अटकपूर्व जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार…

Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

सुनेला काम सांगणे, ही क्रूरता असू शकते का? २० वर्षांपूर्वी सासरच्या लोकांवर दाखल झालेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अखेर रद्द…

bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

मुख्यमंत्र्यांच्या संबंधित आदेशाबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचा दावा महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. प

bombay high ourt remark on delay in building repairing
इमारत दुरुस्तीतील विलंब हा छळच ! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

दक्षिण मुंबईतील शंभर वर्षाहून जुन्या डीजी चेंबर्स इमारतीच्या दुरुस्तीशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता…

संबंधित बातम्या