मुंबई उच्च न्यायालय News
भिवंडीजवळील काल्हेरस्थित एका गृहसंकुलातील पाच बेकायदा इमारतींना पाडकाम कारवाईपासून संरक्षण देण्यास न्यायालयाने नकार दिले.
राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार, राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी आहेत.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात गेली २८ वर्षे दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या उदासीन भूमिकेचा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी…
मराठा आरक्षणावर आराधे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू होती, परंतु, त्यांच्या बदलीमुळे आता मराठा आरक्षणप्रकरणी नव्याने सुनावणीची शक्यता आहे
न्यायाधीशांनी स्वच्छ असावे, या आग्रहाला जागून त्यांनी एकप्रकारे, ‘शिशिरातील गुलाबां’चा सुगंध द्विगुणित केला!
राज्यातील ठाणे खाडी, नांदूर मध्यमेश्वर आणि लोणार सरोवर अशा एकूण ८३८५ हेक्टर क्षेत्राची देखरेख आता उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत आली आहे.
मुंबई किमान राहण्यायोग्य राहावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे. परंतु, राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांमुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या तिचे नुकसान केले जात आहे.
मात्र मागणीबाबत सरकारकडे निवेदन सादर करण्याची मुभा
तोंडदेखल्या कारवाईवरूनही ताशेरे, बेकऱ्यांमध्ये लाकूड, कोळसा वापरण्यास मनाई करण्याची सूचना
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ५ सप्टेंबर २०२२ मध्ये राज्यपालनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या शिफारशीची यादी मागे घेतली होती. याविरोधात जुलै…
Pregnancy Termination : आर्थिक परिस्थिती आणि वृद्धापकाळामुळे जन्मणाऱ्या मुलाचा सांभाळ करणे शक्य नसल्याचे, याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे.
एका पोलीस अधिकाऱ्याने तक्रारदार महिलेला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवल्याचा प्रकार समोर आला आहे,