Abhishek Ghosalkar Murder Case: मुंबई पोलिसांच्या कार्यशैलीवर ताशेरे ओढत उच्च न्यायालयाने नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या ‘माहिती-तंत्रज्ञान नियमावली’तील बदल बेकायदा आणि घटनाविरोधी ठरवण्याचा दिलेला निर्णय अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा ठरतो.
