Page 7 of मुंबई उच्च न्यायालय News

Emergency Movie News What Bombay HC Said?
Emergency : कंगना रणौत यांच्या इमर्जन्सी चित्रपटाचं काय होणार? “CBFC ने २५ सप्टेंबरपर्यंत…”, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

इमर्जन्सी हा कंगनाचा चित्रपट अद्याप प्रदर्शित होऊ शकलेला नाही. याबाबत २५ तारखेपर्यंत निर्णय घ्या असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंं आहे.

bombay hc asks state govt to explain delay in appointing members of maharashtra sc and st commission
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची अद्याप नियुक्ती का नाही ? भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

डिसेंबर २०२२ पासून आयोगापुढे ८७७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले, असा दावा शिंदे यांनी याचिकेत केला आहे.

bombay hc refuses to direct cbfc to release certification copy to kangana ranaut emergency
Emergency Movie : कंगनाच्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर; प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारित या चरित्रपटात आपल्या समाजाचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आणि तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने दाखविल्याचा आरोप…

bombay hc impose fine of two lakhs to accused and victim while canceling the rape case
बलात्काराचा गुन्हा रद्द करताना आरोपी आणि पीडितेला प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड; सैनिकांसाठी दंडाची रक्कम वापरण्याची सूचना

आरोपी आणि महिलेचे प्रेमसंबंध होते. परंतु, गुंतवणुकीच्या नावाखाली आरोपींने फसवणूक केल्यानंतर पीडितेने त्याच्याविरोधात बलात्काराची तक्रार नोंदवली होती.

mbay high court warns sit over Badlapur sexual assault case
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : जनक्षोभाला बळी पडून घाईने आरोपपत्र दाखल करू नका, उच्च न्यायालयाने एसआयटीला बजावले

बदलापूर येथील घटनेची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

Loksatta anvyarth Bombay High Court decision Ganesha idol Immersion Ganeshotsav
अन्वयार्थ: राज्य कायद्याचे की अस्मिताकारणाचे?

मुंबई उच्च न्यायालयाचे गेल्या आठवड्यातील दोन निर्णय – किंबहुना काही गोष्टी यंत्रणांनीच निर्णायक ठरवाव्यात, याबाबत दिलेले सूचनावजा आदेश- सध्या विशेष चर्चेत…

post graduate course of CPS, CPS,
‘सीपीएस’च्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला पुन्हा मान्यता, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनएमसीचा निर्णय

कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन (सीपीएस) या संस्थेद्वारे चालवण्यात येणारे अभ्यासक्रम रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची वेळ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगावर…

Mumbai, High Court, Interim Protection, waman Mhatre, Molestation Case, Woman Journalist, Badlapur protest,shivsena, badlapur case, Shinde Group,
म्हात्रेंना अंतरिम संरक्षण

बदलापूर येथे उसळलेल्या जनक्षोभाचे वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकाराशी आक्षेपार्ह भाषेत संभाषण करून विनयभंग केल्याचा आरोप असलेले शिंदे गटाचे माजी नगराध्यक्ष…

pop ganesh idol bombay high court
POP Ganesh Idol: पीओपीच्या मूर्तींवर यंदाही बंदी नाहीच; याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती म्हणाले…

मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्तींवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.

High Court, maharashtra Government, MCA, IPL, Security Fees, Water Tariffs, Slum Dwellers, Affidavit, Public Interest Litigation
क्रिकेट मंडळावरील ‘कृपादृष्टी’वर न्यायालयाचे ताशेरे

एकीकडे गरीब झोपडीधारकांच्या पाणीपट्टीत वाढ केली जात असताना पोलीस सुरक्षा शुल्क माफ करून श्रीमंत असलेल्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर (एमसीए) कृपादृष्टी…

Mumbai Nagpur Samruddhi mahamarg, Bombay High Court, nagpur bench of mumbai High court, toilets, MSRDC, Public Interest Litigation
समृद्धी महामार्गावर टो‌‌ल घेता, पण सुविधा देत नाही… उच्च न्यायालय म्हणाले…

समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.

PIL Challenges Free Schemes by maharashtra State Government, Bombay High Court, Public Interest Litigation,
करदात्यांचे पैसे मोफत का वाटत आहात? उच्च न्यायालयात याचिका….

यंदा राज्यात निवडणूकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने लाडकी बहिणसह विविध मोफत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

ताज्या बातम्या