उड्डाणपुलाखालील वाहनतळे तीन महिन्यांत हटवा उड्डाणपुलाखाली वाहने उभी केली जात असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतली. 9 years agoFebruary 9, 2016
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांनी न्यायालय अचंबित ६९१ बेकायदा बांधकामांच्या यादीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. 9 years ago
लोकलच्या प्रत्येक स्थानकावर विशेष वैद्यकीय पथक हवे! अपघातात प्रत्येक महिन्याला सरासरी ३०० प्रवाशांना जीव गमवावा लागतो. 9 years ago
‘आप’ने स्वबळावर सत्तेत येऊन व्यवस्था सुधारावी! आम आदमी पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढून निवडून यावे आणि भ्रष्टाचारासारखे मुद्दे विधानसभेत सोडवावे 9 years ago
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करा loksशाळांमध्ये तरी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करा, अशी सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. 9 years ago
बँक बुडीत गेल्यास ठेवीदारांना भरुदड का? ‘पेण अर्बन’ घोटाळ्याप्रकरणी विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत 9 years ago
..तर एसटी महामंडळाचे खासगीकरण करा! एसटी महामंडळाला होणाऱ्या तोटय़ास राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार सर्वस्वी जबाबदार आहे, 9 years ago
न्यायालयातच खंडन उच्च न्यायालयाने खंडपीठाची निर्मिती करताना त्यांची कार्यक्षेत्रेसुद्धा निश्चित करून दिली. 9 years ago
.. मग खंडपीठे बंद करायची का? परस्पर प्रकरणे वर्ग करण्यावर नागपूर खंडपीठाचा सवाल विभागातील नागरिकांची सुविधा आणि आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी नागपूर आणि औरंगाबाद येथे मुंबई… 9 years ago
साक्षीदार संरक्षण कायद्यात तपास अधिकाऱ्यांचाही समावेश करा न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते आणि गंभीर प्रकरणांतील साक्षीदारांसह अशा प्रकरणांतील तपास अधिकाऱ्यांनाही संरक्षण उपलब्ध… 9 years ago
हरित लवादाच्या आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती पैसे जमा करण्याची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही लवादाने हे आदेश दिले होते. 9 years agoDecember 8, 2015
न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब फलाटावरील दुकानांमध्ये यापुढे ‘रेलनीर’व्यतिरिक्त अन्य बाटलीबंद पिण्याचे पाणी मिळणे दुरापास्त होणार 9 years ago
