Page 74 of मुंबई उच्च न्यायालय News

राज्य बँकेच्या १६०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीस जबाबदार संचालकांवरील कारवाईचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

बरे झाले, सोनारानेच कान टोचले ते. आम्ही सांगत होतो, तर वेडय़ात काढत होते सगळे. आता बसा बोंबलत. कल्याण-डोंबिवलीत अधिकृत घरांना…
परिस्थितिजन्य पुराव्याच्या आधारे चालविण्यात येणाऱ्या खटल्यांमध्ये गुन्ह्य़ाचा हेतू आणि तो सिद्ध करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे असते,
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोडलेले लेखी निवेदन शाळांकडे करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन न्यायालयाने शुक्रवारी पालकांना केली.

भारतीय घटस्फोट कायद्यानुसार ख्रिस्ती धर्मीय दाम्पत्याला परस्पर सामंजस्याने काडीमोड हवा असेल तर त्यांना दोन वर्षे वेगळे राहणे बंधनकारक आहे.

खबऱ्याने दिलेल्या माहितीवरून जुलै २०१० मध्ये नवी मुंबई येथील जेएनपीटी येथे छापा टाकून अडीच कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या २५ टक्के आरक्षणाबाबत ३० एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयानुसार कोणतीही कारवाई न करता परिस्थिती ‘जैसे थे’…

कचरा व्यवस्थापन आणि विघटनाची जबाबदारी पूर्णपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर न टाकता नागरिकांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ आता आलेली…

गेल्या पाच वर्षांत ‘कडोंमपा’ने केवळ कचरा साचवलेला आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी काहीच केलेले नाही,
पावसाळा अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपलेला असताना खड्डेमय रस्त्यांची नेमकी काय अवस्था आहे याचा अहवाल पालिकांनी सादर केलेला नाही.
ठाणे महापालिकेच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय अवाचेसवा दर आकारून ठाणेकरांची लूट करणाऱ्या ठाणे क्लबमधील व्यवस्थापनाच्या मनमानी
शौर्य पदकाचा नेमका अर्थ सांगण्यात अपयशी ठरलेल्या आणि याबाबतच्या अज्ञानामुळे भारत-पाक युद्धातील जवानाला लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च…