Mumbai Nagpur Samruddhi mahamarg, Bombay High Court, nagpur bench of mumbai High court, toilets, MSRDC, Public Interest Litigation
समृद्धी महामार्गावर टो‌‌ल घेता, पण सुविधा देत नाही… उच्च न्यायालय म्हणाले…

समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृहांचा अभाव असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले.

PIL Challenges Free Schemes by maharashtra State Government, Bombay High Court, Public Interest Litigation,
करदात्यांचे पैसे मोफत का वाटत आहात? उच्च न्यायालयात याचिका….

यंदा राज्यात निवडणूकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्यावतीने लाडकी बहिणसह विविध मोफत योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

Nagpur, Bombay High Court, MSRDC, Nagpur Bench of Bombay High Court, Samruddhi mahamarg, vehicle inspections, Transport Department, Public Interest Litigation,
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समृद्धी महामार्गावरून प्रवास, अधिकाऱ्यांच्या दाव्याची पोलखोल….

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी वाहनांची नियमित तपासणी होत असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण (एमएसआरडीसी) आणि परिवहन विभागाचे…

mother in law and son convicted for setting ablaze daughter in law
शिक्षा स्थगितीस न्यायालयाचा नकार; नववधूची हुंड्यासाठी हत्या; पतीसासूच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची केवळ नऊच वर्षे पूर्ण

हुंड्यासाठी हत्या केल्याच्या आरोपाप्रकरणी सत्र न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

bombay hc uphold punishment of college library attendant for misconduct within the campus
उद्धट वर्तनाला मान्यता नको; महाविद्यालय कर्मचाऱ्याची बडतर्फी कायम ठेवताना उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

मुंबई विद्यापीठ आणि महाविद्यालय न्यायाधिकरणाने सप्टेंबर २००८ मध्ये याचिकाकर्त्याची बडतर्फी योग्य ठरवून त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला होता.

thane education officer challenges suspension over badladpur sex assault in bombay hc
Badlapur Sexual Assault: निलंबनाच्या कारवाईविरोधात ठाण्याचे शिक्षणाधिकारी उच्च न्यायालयात

आपल्याला या प्रकरणी नाहक गोवण्यात आले असून आपल्यावरील निलंबनाची कारवाई ही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा दावा राक्षे यांनी केला आहे.

article about ineffective laws against rape due to lack of implementation
कायदे निष्प्रभच… प्रीमियम स्टोरी

गेल्या काही दशकांपासून बलात्काराच्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्याने, बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपड्यांमुळे येथील वन अधिकाऱ्यांना उद्यानाचे व्यवस्थापन करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे, या बेकायदा झोपडीधारकांचे तातडीने…

Maharashtra Bandh, mahavikas aghadi, mumbai High Court
उद्याच्या महाराष्ट्र बंदला उच्च न्यायालयात आव्हान

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी अडीच वाजता ठेवली आहे.

Badlapur School KG Girl Sexual
पोलिसांना जबाबदारीचा विसर! बदलापूर अत्याचारप्रकरणाच्या हाताळणीवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

बदलापूर येथील शाळेत अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

Know the directions the High Court gives in the Badlapur sexual assault case
Badlapur Crime Case Update: बदलापुर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?

Bombay High Court Sue Moto Hearing of Badlapur Case: बदलापूरमधील दोन लहानग्या मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्यूओमोटो…

State Government, High Court, Ratnagiri, Chiplun, aaple Seva Kendra, Service Centers, Scam, Public Interest Litigation, Affidavit, Transactions
आपलं सरकार सेवा केंद्रात कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा आरोप : रत्नागिरीतील १६, तर चिपळूणमधील २९ सेवाकेंद्र बंद

राज्य सरकारच्या ‘आपलं सेवा केंद्र’ या योजनेर्तंगत सुरू करण्यात आलेली रत्नागिरी आणि चिपळूण येथील अनुक्रमे १६ आणि २९ सेवा केंद्रे…

संबंधित बातम्या