Bombay High Court orders on Anil Ambani plea
अनिल अंबानींना २५,००० रुपयांचा दंड; तातडीची गरज नसतानाही जलद सुनावणीची मागणी

अंबानी यांना प्राप्तिकर विभागाने केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. असे असतानाही त्यांनी त्याला आव्हान देताना याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज…

bombay high court registry told to assign appropriate bench for Disha Salian case
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण : वडिलांनी केलेली याचिका योग्य खंडपीठापुढे सूचीबद्ध करा, महानिबंधक कार्यालयाला आदेश

दिशा सालियन हिचा ८ जून २०२० रोजी मालाड येथील एका निवासी इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाला होता.

Mumbai HC CPS decision news in marathi
कागदोपत्री तज्ज्ञ असलेल्या डॉक्टरांच्या हाती देशाचे आरोग्य नको; मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय योग्य ठरवताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

भारतीय वैद्यकीय पदवी कायदा २०१६ मध्ये रद्द करण्यात आल्यानंतर सीपीएसने पदवी प्रदान करण्याचा कायदेशीर अधिकार गमावला आहे,

Bombay HC project details news in marathi
वांद्र्यातील उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा; १०० झोपडीधारकांना मालवणीऐवजी आता वांद्रयातच घरे

१०० झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघाला असून उच्च न्यायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गौतम नगरमधील रहिवाशांच्या लढ्याला यश…

Contempt petition 65 illegal buildings issue in Dombivli Three-month period mumbai high court order expired
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी अवमान याचिका ? न्यायालयीन आदेशाची तीन महिन्याची मुदत संपली

अवमान याचिका न्यायालयात दाखल करू, असा इशारा देणारी नोटीस डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणातील याचिकाकर्ते वास्तुविशारद संदीप पाटील यांना…

interim relief arrest D. Y. Patil grandson Prithviraj Patil rape case mumbai High Court
डी. वाय. पाटील यांच्या नातवाला बलात्कार प्रकरणात दिलासा, उच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून अंतरिम संरक्षण

लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन २९ वर्षीय विद्यार्थिनीवर वारंवार बलात्कार केल्याचा आरोप पृथ्वीराज यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी त्यांच्याविरोधात ठाणे येथे…

न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणं बंधनकारक आहे का? काय आहेत याबाबतचे निकष…

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…

मृत्यूदंड सुनावलेल्या दोषींच्या दया याचिकेसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केला कक्ष, काय आहे नेमकं कारण?

महाराष्ट्र सरकारने २००७ च्या एका प्रकरणावरील निर्णयाला आवाहन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. २००७ मध्ये पुण्यात विप्रो कंपनीतील…

navi mumbai municipal corporation survey project affected people mumbai high court permission
गरजेपोटी बांधकामांच्या सर्वेक्षणाला पुन्हा खो, उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनंतरच प्रक्रियेला हिरवा कंदिल

सॅटेलाईट इमेज नंतर सरकारी रेकॉर्ड, सिडकोच्या रेकॉर्डवर संपुर्ण क्षेत्र एकरुप केल्यानंतरच सर्वेक्षणाची कारवाई सुरू होईल.

Bombay HC verdict on mumbai university budget
मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी होणारच; अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला अंतरिम स्थगिती नाही

अधिसभेतील २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्प मंजुरीच्या ठरावाला तातडीची अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला

संबंधित बातम्या