‘एटीएस’च्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

२००६ मधील मालेगाव स्फोटाप्रकरणी निंष्पाप मुस्लिम तरुणांना गोवणाऱ्या राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च…

सिंधुदुर्ग-दोडामार्ग परिसर पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील जाहीर करा!

सिंधुदुर्ग-दोडामार्ग परिसर पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याचे जाहीर करण्याचा निर्णय डिसेंबर अखेपर्यंत घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पर्यावरण मंत्रालयाला दिले.

विद्यार्थीहिताबाबत वेळकाढूपणा केल्याबद्दल एमसीआयवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील जागा वाढवणे हा विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्रश्न असूनही त्याबाबत वेळकाढूपणाचे धोरण सुरू ठेवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज भारतीय वैद्यक…

पोलिसांनाच छोटा राजनचा ठावठिकाणा कसा लागत नाही?

कुख्यात गुंड छोटा राजन याच्याशी वृत्तवाहिन्यांचे प्रतिनिधी संपर्क साधून दूरध्वनीद्वारे त्याच्या मुलाखती घेऊ शकतात तर पोलिसांनाच त्याचा ठावठिकाणा कसा कळत…

‘त्या’ बालकांच्या दत्तकविधानाचा अल्पवयीन मातांना पूर्ण अधिकार

अल्पवयीन मातांना बलात्कारातून झालेली बालके म्हणजे मालमत्ता नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत या मुलांच्या दत्तकविधान प्रक्रियेसाठी न्यायालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र,…

बेकायदा बांधकामांवरून न्यायालयाने खडसावले

राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्याबाबत तसेच जीर्ण इमारतींबाबत सरकार काही योजना वा मार्गदर्शक तत्त्वे आखणार का, अशी विचारणा करीत मुंबई…

‘राज यांच्या मुलाखतीची चित्रफीत सादर करा!’

शिवाजी पार्कवर पालिका निवडणुकीची सभा घेण्यास न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर त्यावर टीका करणारे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुलाखतीची चित्रफित सादर…

सुट्टीतील शिबिरांतील सुरक्षेसाठी योजना बनवा- उच्च न्यायालय

सुट्टीतील शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असून ही शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या योजनेचा आराखडा…

आठवीपर्यंत पास करणे योग्यच!

नापास होऊन त्याच वर्गात बसाव्या लागण्याचा किंवा अभ्यासात विशेष गती नसल्याने शाळेतून काढून टाकले जाण्याचा प्रचंड मानसिक ताण मुलांना सहन…

नवऱयाच्या हत्येच्या आरोपातून पत्नीची आणि तिच्या कुटुंबीयांची मुक्तता

नवऱयाच्या हत्येच्या आरोपातून पत्नीची आणि तिच्या कुटुंबीयांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

आदिवासी विकास योजना घोटाळ्याचा तपास ‘सीबीआय’कडेच

आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास ‘सीबीआय’नेच न्यायालयाची ‘एसआयटी’ म्हणून करावा आणि नेमके किती मनुष्यबळ हवे…

सहा वर्षे हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यानंतर पतीचा गृहप्रवेश

सहा वर्षापूर्वी बायको आणि काही नातेवाईकांनी त्याला घराबाहेर काढून हॉटेलमध्ये राहण्यास भाग पाडले होते. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका…

संबंधित बातम्या