अ‍ॅसिड हल्ल्यातील तरुणीच्या उपचाराचा खर्च द्या

मनोधैर्य योजने’अंतर्गत नुकसानभरपाई आणि उपचाराचा खर्च नाकारलेल्या अ‍ॅसिड हल्ल्यातील तरुणीला मदतीचा हात पुढे करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला तडाखा…

राहुल गांधींना ३० मार्चला भिवंडी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने भिवंडी न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीला हजर…

पंकज भुजबळांना उच्च न्यायालयाचा तडाखा

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व कुटुंबीयांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे होणाऱ्या चौकशीत

भारनियमनाचा भार विद्यार्थ्यांवरच

बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असताना भारनियमन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत सरकार किती असंवेदनशील आहे

न्यायालयातील संग्रहालयाला मुहूर्त

मुंबई उच्च न्यायालयाला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधत उच्च न्यायालयाचा समृद्ध इतिहास लोकांसमोर आणण्याच्या हेतूने न्यायालयीन संग्रहालय स्थापन करण्याची…

लोकलमध्ये ज्येष्ठांना आरक्षित जागा द्याच!

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपनगरी गाडीत १४ आसने ही केवळ त्यांच्यासाठीच असली पाहिजेत, असे बजावत इतर प्रवाशांचे त्यावर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी…

बेकायदा झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करावाच लागेल

१ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा न करण्याची भूमिका राज्य सरकार-मुंबई महानगरपालिकेने घेतली असली तरी बेकायदा झोपडय़ा उभ्या राहण्यास सरकार-पालिका…

गेली सहा वर्षे काय करत होता?

२६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह काही पोलिसांचा अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जॅकेट आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांअभावी नाहक बळी गेल्यानंतरही पोलीस दल शस्त्रसज्ज…

२४०० वृक्षतोडीची नाशिक पालिकेची मागणी उच्च न्यायालयाकडून अमान्य

कुंभमेळ्यादरम्यान भाविकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करता याव्यात म्हणून रस्ता रुंदीकरणासाठी २४०० झाडे तोडण्याची नाशिक पालिकेने केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने…

‘.. मग चोरांनी लुटून नेण्याची वाट पाहायची का?’

चोराशी जोरदार प्रतिकार करताना गाडीतून पडून पाय गमवावा लागलेल्या तरुणीच्या धाडसाचे कौतुक करण्याऐवजी तिची कृती आत्मघातकी असल्याचा अजब दावा करणाऱ्या…

सामंजस्याने घटस्फोट असला तरी सहा महिन्यांचा अवधी अनिवार्य

घटस्फोट परस्पर सामंजस्याने घेण्यात येणार असला तरी तो मंजूर करण्यापूर्वी दाम्पत्याला त्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी द्यायलाच हवा

सरकारी वकिलांच्या ‘पोपटपंची’वर चाप

तपास वा खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती तपास अधिकारी आणि सरकारी वकील सर्रास प्रसिद्धी माध्यमांना देतात. परिणामी तपासावर व खटल्यावर परिणाम…

संबंधित बातम्या