अल्पवयीन मातांना बलात्कारातून झालेली बालके म्हणजे मालमत्ता नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत या मुलांच्या दत्तकविधान प्रक्रियेसाठी न्यायालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र,…
सुट्टीतील शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असून ही शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या योजनेचा आराखडा…
आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबविल्या गेलेल्या विकास योजनांमधील भ्रष्टाचाराचा तपास ‘सीबीआय’नेच न्यायालयाची ‘एसआयटी’ म्हणून करावा आणि नेमके किती मनुष्यबळ हवे…
वरळीतील कॅम्पा कोला कंपाऊंडमधील सात इमारतींमधील पाचव्या मजल्यांच्या वरचे बेकायदा मजले तोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात दिला आहे. या…
दुष्काळग्रस्त गावातील वाळू उपशावर बंदी घालण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधीच पाण्याची टंचाई असलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांत वाळू उपशामुळे…