Page 2 of अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२४ News
अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत बदल करताना, ज्या काही सवलती दिल्या आहेत त्या फक्त नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहेत.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आजच्या अंतिम अर्थसंकल्पाची थीम होती ‘विकसित भारत’.
परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित व्याज अनुदानाची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
शहरी मध्यमवर्ग भाजपचा प्रमुख मतदार असल्याने प्राप्तिकरामध्ये सवलत देऊन त्याला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाची सांगड रोजगाराशी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
केंद्रीय प्रशासनासाठी १४५.८० कोटी रुपयांच्या आस्थापना खर्चामध्ये सचिवालय आणि राष्ट्रीय आयोगांसाठीच्या वाटपाचा समावेश आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादन वाढवणे तसेच नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे सरकारने जाहीर…
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.९ टक्के मर्यादेत राखले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन…
आंध्र प्रदेशमधील कंपन्या मंगळवारी बाजारात प्रकाशझोतात आल्या आणि याचा प्रत्यय कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांच्या वळलेल्या मोर्चातूनही दिसून आला.
कर्करोगावर उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या ‘ट्रास्टुझुमाब डेरुक्स्टेकॅन’, ‘ओसिमर्टिनिब’ आणि ‘डुर्वालुमाब’ या तीन औषधांवरील सीमा शुल्कामध्ये सूट देण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकांत कृषी धोरणांविषयीच्या नाराजीचा फटका बसल्यानंतरही सरकारचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसत नाही.
उत्पन्न वाढावे म्हणून दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) वाढविण्यासाठी उपाय करण्यात आला आहे.