Page 2 of अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२४

रोजगारनिर्मितीसाठी तीन महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने आणलेल्या असल्या, तरी यासाठी पूरक आणि पोषक परिस्थिती निर्माण न झाल्यास त्या भारच ठरू शकतात.

नोकरदारांसाठी चालू आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणालातील वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.

परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित व्याज अनुदानाची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

शहरी मध्यमवर्ग भाजपचा प्रमुख मतदार असल्याने प्राप्तिकरामध्ये सवलत देऊन त्याला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाची सांगड रोजगाराशी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

केंद्रीय प्रशासनासाठी १४५.८० कोटी रुपयांच्या आस्थापना खर्चामध्ये सचिवालय आणि राष्ट्रीय आयोगांसाठीच्या वाटपाचा समावेश आहे.