Page 5 of अर्थसंकल्प २०२५ (Budget 2025) News
परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित व्याज अनुदानाची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
शहरी मध्यमवर्ग भाजपचा प्रमुख मतदार असल्याने प्राप्तिकरामध्ये सवलत देऊन त्याला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणाची सांगड रोजगाराशी घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
केंद्रीय प्रशासनासाठी १४५.८० कोटी रुपयांच्या आस्थापना खर्चामध्ये सचिवालय आणि राष्ट्रीय आयोगांसाठीच्या वाटपाचा समावेश आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी उत्पादन वाढवणे तसेच नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे सरकारने जाहीर…
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.९ टक्के मर्यादेत राखले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन…
कर्करोगावर उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या ‘ट्रास्टुझुमाब डेरुक्स्टेकॅन’, ‘ओसिमर्टिनिब’ आणि ‘डुर्वालुमाब’ या तीन औषधांवरील सीमा शुल्कामध्ये सूट देण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकांत कृषी धोरणांविषयीच्या नाराजीचा फटका बसल्यानंतरही सरकारचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसत नाही.
उत्पन्न वाढावे म्हणून दीर्घकालीन भांडवली लाभावरील कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) वाढविण्यासाठी उपाय करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पात तरुणांना दिलासा मिळावा म्हणजे उद्याोजकांनी नवा रोजगार निर्माण केला, तर (उद्योजकांच्या ऐवजी) सरकार त्या तरुणांच्या भविष्य निधीत पैसा…
२०२४-२५ च्या या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर रोजगारनिर्मिती आणि छोट्या व्यवसायांना मदत करण्यावर आहे. रोजगार निर्माण करणे आणि कौशल्य प्रोत्साहनाला…
परंतु ‘कॅपिटल गेन्स’वर अनाकलनीय करवाढ करणाऱ्या या अर्थसंकल्पात विकासाच्या नावाने कोणाचे भले केले जाणार आणि का, याचे उत्तर अर्थकारणाऐवजी सत्ताकारणात…