उधळपट्टी थांबवा; प्रशासनावरचा खर्च २० टक्क्यांवर आणा!

कोणतीही अर्थव्यवस्था कराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवून आणि खर्च कमी करून समतोल साधू शकते. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहिली तर कर वाढविण्यापेक्षा…

कर-प्रोत्साहकतेतूनच वाढेल अर्थव्यवस्थेतील योगदान

बांधकाम उद्योग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घालणारे महत्त्वाचे क्षेत्र. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या उद्योगक्षेत्राच्या या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची दखल मात्र दिसायला…

अन्य विषयांवरच गाजली अंदाजपत्रकाची सभा

अर्थसंकल्पातील तरतुदी सोडून अन्य विषयांवरील चर्चेनेच बोलक्या नगरसेवकांनी आजची अंदाजपत्रकीय सभा गाजवली. ‘अंदाजपत्रक अंमलात कधीपासून आणणार’ या बहुसंख्य नगरसेवकांनी तोंडावर…

महापालिकेचे अंदाजपत्रक पुस्तकातच!

संपूर्ण शहराला समान पाणीपुरवठा, जलद बांधकाम परवानगीसाठी व्हिसाप्रणाली, भाडे तत्त्वावर सायकल योजना, रात्र निवारा प्रकल्प, जंगल सफारी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय,…

मनपाची अर्थसंकल्पीय सभा तहकूब

नगरसेवकांनी अभ्यासासाठी वेळ मागितल्याने महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी आज बोलवण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. आता परवा (बुधवार) ही…

अर्थसंकल्प जुनाच..अंमलबजावणीचे आव्हान

जुन्या आणि त्याच त्याच घोषणांच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन देणारा आणि ठाणे, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या शहरी भागांचा चेहरामोहरा बदलण्याची ताकद बाळगणारे, परंतु…

मनपाची सोमवारी अर्थसंकल्पीय सभा

महापालिकेची अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा १८ फेब्रुवारीला होणार आहे. महापौरांसह अन्य पदाधिकारी व नगरसेवक यांच्यासाठीच्या तब्बल १२ कोटी २५ लाख रूपयांचा…

कोण म्हणतो टक्का दिला?

आर्थिक क्षेत्रात वास्तव परिस्थितीच्या बरोबरीने आभासालाही महत्त्व असते. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार काय पावले उचलते हे जितके महत्त्वाचे तितकेच त्यासाठीचे…

फुगीर उत्पन्नामुळे परिवहनच्या अर्थसंकल्पात नऊ कोटींची तफावत

उत्पन्न व खर्चाची कोणतीही तोंडमिळवणी न करताच कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या परिवहन उपक्रमाने परिवहन अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे फुगीर आकडे व दहा टक्के कमी…

यंदाचा अर्थसंकल्प सुटसुटीत!

सध्या असलेल्या गुंतागुंतीच्या योजना आणि किचकट नियम यामुळे सामान्य गुंतवणूकदार भांडवली बाजारापासून चार हात लांब राहत असून त्याला आकर्षित करणाऱ्या…

मागून मागायचं तर कमी का?

‘सरकारच्या बजेटात बसेल न बसेल याची आम्ही का म्हणून चिंता करायची? आमची मागणी आदर्शाना धरून आहे ना? मग सरकारने काय…

देशाचा विकासदर ५ टक्के राहण्याचा केंद्र सरकारचा अंदाज

सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा विकासदर हा पाच टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. २००२-०३ या आर्थिक वर्षानंतर पहिल्यांदाच…

संबंधित बातम्या