केंद्र सरकार

भारत लोकशाही विचारांचा अवलंब करणारा देश आहे. १८३३ मध्ये ब्रिटीश संसदेमध्ये भारत सरकार कायदा संमत झाला. तेव्हा पहिल्यांदा भारत सरकार (Government of India) असा उल्लेख करण्यात आला. आपल्या देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर भारताची राज्यघटना लिहण्यास सुरुवात झाली. हा देश भारतीय राज्यघटनेद्वारे तयार केलेल्या नियमांवर चालतो. सरकारच्या विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका अशा शाखा आहेत. भारत केंद्र सरकार देशाशी संबंधित सर्व निर्णय घेते, तर राज्यांशी संबंधित निर्णय घेण्याची मुभा त्या-त्या राज्यांमधील लोकप्रतिनिधींना असते. भारत प्रजासत्ताक देश आहे, २९ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांनी देश बनला आहे. निवडणुकांद्वारे राज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्ये सरकार स्थापन केले जाते. भारत सरकारमध्ये राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख असतात. तर पंतप्रधान त्यांच्या मंत्रीमंडळासह देश चालवतात. जवाहरलाल नेहरु हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. सध्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची जबाबदारी आहे. Read More
India data protection
पालकांच्या समंतीशिवाय आता लहान मुलांना सोशल मीडिया वापरता येणार नाही, केंद्र सरकारच्या मसुद्यात तरतूद

केंद्र सरकारच्या मसुद्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना वैयक्तिक डेटा भारताबाहेर नेण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, तसेच १८ वर्षांखालील मुलांचे अकाऊंट तयार…

manmohan singh marathi news
डॉ. सिंग यांच्या स्मारकासाठी दोन जागांचा पर्याय

मनमोहन सिंग यांचे २६ डिसेंबर रोजी निधन झाले. केंद्र सरकारने सिंग यांच्या स्मारकाबाबत काँग्रेसची मागणी मान्य केली होती.

farmers dap fertilizer subsidy
विश्लेषण : खत अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल का?

देशात ‘डीएपी’ खताची मागणी वाढत चालली आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात देशभरात ५२.०५ लाख मेट्रिक टन ‘डीएपी’ खताची गरज आहे.

states fund raise loksatta news
कर्ज उभारणीसाठी राज्यांकडून तिमाहीत चढाओढीने बोली शक्य, उसनवारी ४.७३ लाख कोटींवर जाण्याचा, दरही महागण्याचा अंदाज

जानेवारी ते मार्च या दरम्यान तब्बल ४.७३ लाख कोटी रुपये बाजारातून उभारण्याचे वेगवेगळ्या राज्यांचे एकत्रित उद्दिष्ट आहे.

wholesale price index base year
घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधार वर्ष बदलणार, रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राकडून समिती

घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधार वर्ष सध्याच्या २०११-१२ वरून २०२२-२३ असे करण्यासाठी केंद्र सरकारने १८ सदस्यीय कार्यकारी समिती स्थापन केली केली…

ncpi google pay phonepe loksatta
‘एनसीपीआय’कडून ‘गूगलपे’ आणि ‘फोनपे’ला कोणता दिलासा? याच दोन कंपन्यांची डिजिटल पेमेंट्स क्षेत्रात मक्तेदारी का?

देशात डिजिटल देयक सुलभ करण्यासाठी गूगलपे आणि फोनपे या दोन ॲपचा सर्वाधिक वापर केला जातो. दोन्ही कंपन्यांनी मिळून सुमारे ८५…

pm crop insurance scheme
शेतकऱ्यांना दिलासा; खतावरील अनुदान कायम, पंतप्रधान पीक विमा योजनेला बळ

पंजाबच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असतानाच, नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी, बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांना साह्यभूत ठरणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

Godavari river water allocation
गोदावरी पाणीवाटपासाठी नवे सूत्र? धरण भरण्याची अट ६५ टक्क्यांवरून ५७ वर आणण्याची शिफारस

पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या सूत्रातील बदल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती नेमण्यात आली होती.

solar panel loksatta news
सौर पॅनेलच्या कचऱ्याचा प्रश्न ऐरणीवर, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्याच्या याचिकेनंतर ‘एनजीटी’ची केंद्राला नोटीस

निकामी सौर पॅनेलची अयोग्य विल्हेवाट आणि त्यांचा पुनर्वापर या मुद्द्यांवरून नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय हरित लवादाने केंद्रावर ताशेरे ओढले.

Household Consumption Expenditure Survey loksatta article
अग्रलेख : महाराष्ट्राचे उत्तरायण

वास्तविक अशी सर्वेक्षणे वारंवार झाल्याखेरीज नेमका अंदाज येणार नाही, परंतु शहरी- ग्रामीण खर्चातील दरी १.५ टक्क्याने कमी झाली यात समाधान…

loksatta editorial centre to end no detention policy for students in classes 5 and 8 in schools
अग्रलेख: नापास कोण?

… त्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येकाला शिक्षणाचा ‘हक्क’ देण्याच्या धोरणाचे धिंडवडे निघालेच. पण ‘कौशल्या’चे गोडवे गाणाऱ्या नव्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण…

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या