Page 82 of केंद्र सरकार News

केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण अद्याप कागदावरच

ज्येष्ठ नागरिक ही संकल्पना भारतीय संस्कृतीमध्ये फार पूर्वीपासून रुजली आहे. समाजात ज्येष्ठ नागरिकांचे मोठे संघटन निर्माण झाले आहे. काळाच्या बदलासोबतच…

केंद्राच्या ‘आंधळ्या’ कारभाराचा नेत्ररुग्णांना फटका!

राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाकडून अनेक योजना जाहीर केल्या जातात आणि कालांतराने त्या राज्यांच्या गळ्यात मारण्यात येतात.

स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहिल्यास गंभीर दखल घेणार

स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी दिल्लीतील लाल किल्ल्याच्या परिसरात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना यापुढे सरकारच्या नाराजीचा सामना करावा लागू…

‘ड्रायपोर्ट’चे ९३ कोटी प्रतीक्षेतच!

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टअंतर्गत जालना शहराजवळ ‘ड्रायपोर्ट’ उभारण्यासाठी १५१ हेक्टर जमीन लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या जमिनीसाठी पोर्ट ट्रस्टला…

गोवंश हत्याबंदीबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांकडे – व्यंकय्या नायडू

देशामध्ये गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नसून, याबाबत निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य राज्यांना देण्यात आले आहे,…

केंद्र सरकारच्या तीन योजना ९ मेपासून मार्गी

पंतप्रधान जीवनज्योती योजना, पंतप्रधान विमा सुरक्षा योजना आणि अटल पेन्शन योजना या केंद्र सरकारच्या तीन महत्त्वाकांक्षी योजनांचा प्रारंभ राज्यात ९…

कुंभमेळ्यासाठी केंद्राकडून १०० कोटी मंजूर

उंबरटय़ावर येवून ठेपलेला सिंहस्थ कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठी विविध कामांकरिता एकेक पैशांची वाट पाहणाऱ्या जिल्हा प्रशासनास दिलासा मिळेल असा निर्णय केंद्राने…

३१ हजार स्वयंसेवी संस्थांना विवरणपत्रे न भरल्याबाबत नोटिसा

देशातील सुमारे ३१ हजार स्वयंसेवी संस्थांना सरकारने परदेशी देणग्यांबाबत वार्षिक विवरणपत्रे भरली नसल्याबद्दल नोटिसा दिल्या आहेत, असे राज्यसभेत सांगण्यात आले.

भारत-अमेरिका आण्विक कराराच्या समझोत्यात असाधारण काहीच नाही

भारत व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेल्या आण्विक समझोत्यात कुठल्याही ‘नवीन किंवा असाधारण’ तरतुदी नसून, हा समझोता भारताच्याआंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबतच्या (आयएईए) संरक्षणविषयक…

कर्जबुडव्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाचे लवकरच नवे धोरण

बँकांचे कर्ज घेऊन ते बुडविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी व कर्जबुडव्यांवर कडक कारवाई करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासन लवकरच नवे धोरण आणणार…