Powered by
TATA MOTORS
Honda BigWing

priyanka chaturvedi on Ordinance
महाराष्ट्रातील अवैध सरकारला कायदेशीर करण्याचाही अध्यादेश काढणार का? दिल्लीच्या अध्यादेशानंतर ठाकरे गटाचा प्रश्न

दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने आणल्यानंतर ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.…

Centre government ordinance
दिल्लीवर कुणाचे नियंत्रण? केंद्र सरकारचा अध्यादेश; सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान?

केंद्र सरकारने शुक्रवारी एक अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालाला फाटा फोडला. राजधानी दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार सर्वोच्च…

Arjun Ram Meghwal replace Kiren Rijiju
दलित पार्श्वभूमी, राजस्थान विधानसभा निवडणुका, माजी सनदी अधिकारी; रिजिजू यांच्या जागी मेघवाल यांच्या निवडीचे राजकारण प्रीमियम स्टोरी

अर्जुन राम मेघवाल यांची खासदारकीची तिसरी टर्म असून सामान्य नेते अशी ओळख मेघवाल यांनी तयार केली आहे. संसदीय कार्य राज्यमंत्री…

Marathi IAS Officer Ashish More Delhi Government
मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे? प्रीमियम स्टोरी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सर्वाधिकार दिले असले तरी राज्य सरकारचे आदेश पाळले गेले नाहीत, त्यामुळे पुन्हा एकदा…

export duty
भारताच्या ‘या’ डावपेचाने चीन गारद; आयातीत २३ टक्क्यांहून अधिक घट

जीटीआरआयच्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत घट PLI (प्रॉडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्ह) मुळे झाली आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये ही योजना…

rooftop solar power scheme response nagpur
ऊर्जामंत्र्याच्या जिल्ह्यात रुफटाॅप सौरऊर्जा योजनेला पसंती; ५,८३१ ग्राहकांची ६६ मेगावॅट विद्युत निर्मिती क्षमता

महावितरणच्या नागपूर परिमंडळात या योजनेत ५ हजार ८३१ ग्राहक सहभागी झाले असून त्यांच्या व्दारे ६६ मेगावॅटपर्यत वीज निर्मिर्ती होते.

workers deprived social security nagpur
९१ टक्के कामगार सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित! अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांचे प्रतिपादन; ‘एल-२०’ कामगार परिषदेचे उद्घाटन

‘जी-२०’ अंतर्गत भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने गुरुवारी नागपूरच्या सदर येथील एका हॉटेलमध्ये ‘लेबर-२०’ ही एकदिवसीय कामगार परिषद आयोजित करण्यात आली…

Delhi vs Centre SC verdict
दिल्ली सरकारला प्रशासकीय अधिकार मिळाले तरी ते सर्वाधिकार नाहीत; केंद्र सरकारचा वरचष्मा यापुढेही असणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे दिल्ली राज्य सरकारचा विजय झाला असला तरी त्यांना सर्वाधिकार मिळालेले नाहीत. दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे (DDA) उपाध्यक्ष नेमणे,…

संबंधित बातम्या