scorecardresearch

संरक्षण खात्याच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस

देशभरातील संरक्षण विभागाच्या जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे आणि त्या जमिनींच्या होणाऱ्या गैरवापराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोमवारी नोटीस जारी केली.

भरपाईची दिल्ली दूरच

गारपीट आणि अवकाळी पावसाने निम्म्या महाराष्ट्रातील शेती आणि फळबागा नष्ट झाल्या असल्या तरी शेतकऱ्यांचे नष्टचर्य संपण्याची चिन्हे नाहीत.

‘यूपीए’चे कार्यक्रम का फसले?

केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांचे अपयश काँग्रेस पक्षाच्या आजच्या स्वरूपाशी ठळकपणे निगडित आहे. ‘जुन्याच बाटलीत नवी दारू’च्या चालीवर बोलायचे झाले

विदर्भातील मच्छीमारांच्या तोंडाला आश्वासनांची पाने?

अतिवृष्टिग्रस्त विदर्भातील मच्छीमारांसाठी केंद्र शासनाने मदत जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकारमार्फत पदरी काहीच पडणार नसल्याचे चित्र आहे.

ओडिशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन

केंद्राकडून ओडिशाला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी फेटाळण्यात आल्यानंतर भुवनेश्वर येथे राजभवनाजवळ ‘बिजु जनता दला’च्या वतीने धरणे आंदोलन सुरू करण्यात…

व्ही. के. सिंग हेच सरकारकडून लक्ष्य?

तत्कालीन लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या जन्मतारखेच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकार व त्यांच्या बेबनाव निर्माण झाला होता. सिंग यांना मुदतवाढ देण्यास…

दिल्ली विधानसभा निलंबनावस्थेत ठेवण्याचा निर्णय योग्यच

डिसेंबर २०१३ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या दिल्ली विधानसभेचा चार वर्षे आणि १० महिन्यांचा कार्यकाल शिल्लक असल्याने विधानसभा विसर्जित न करता

‘छप्परबंद’ला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्रात वकिली करू

ब्रिटिश काळात खोटे नाणे तयार करून चलनात आणल्याने गुन्हेगारीचा शिक्का बसलेला छप्परबंद समाज आजही उपेक्षितच असून या समाजाला आदिवासीप्रमाणे अनुसूचित…

कर्मचारी निवड आयोगाची पदवीधर निवड परीक्षा : २०१४

केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि कार्यालयांतर्गत कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील पदवीधर निवड परीक्षा- २०१४ या निवड परीक्षेसाठी…

यूएलसी कायद्याची गत आणि फसगत

नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा (यूएलसी)रद्द करून निरनिराळ्या उद्योजक, बिल्डर आणि जमीनदारांकडे अडकलेली हजारो हेक्टर जमीन मुक्त करून

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षेसाठी मोफत मार्गदर्शन वर्ग

केंद्र सरकारच्या १३ विभागांमध्ये तब्बल २० हजार पदे सध्या रिक्त असून त्याबाबत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून निवड करण्यात येणार आहे.

कोळसा खाणवाटपातील अनियमिततेला केंद्र जबाबदार

काँग्रेसशासित महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आश्चर्यकारकरीत्या काँग्रेसेतर राज्यांसारखी भूमिका घेत केंद्र शासनाला दुषणे दिली़

संबंधित बातम्या