भारनियमनमुक्ती विसराच!

चालू वर्षांत म्हणजेच २०१२च्या डिसेंबपर्यंत महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त करण्याचे राज्य सरकारचे ‘ध्येय’ अपयशी ठरणार असे चित्र दिसत असतानाच, भारनियमनाचा भार आणखी…

शिवाजी पार्कवर स्मारक? शक्यच नाही!

अलीकडेच महाराष्ट्र नगररचना कायद्यात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बदल करण्यात आले असून, त्यानुसार मैदानात बांधकाम करता येणार नाही. परिणामी कायद्याचे उल्लंघन…

शरद पवार- मुख्यमंत्री यांच्यात तासभर गुफ्तगू

विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी ‘सह्य़ाद्री’ अतिथिगृहावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची…

इंदू मिल जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेस केंद्राकडून लवकरच मान्यता मिळणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी इंदू मिलच्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची त्याला लवकरच…

पश्चिम घाट पर्यावरण अहवाल विकासाला मारक!

पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या संदर्भात माधव गाडगीळ समितीने काही शिफारशी केल्या असल्या तरी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले आक्षेप, मते आणि अभिप्रायांचा अंतिम…

ऊसदरावर परस्पर निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री व शेट्टी यांच्यावर शरद पवार यांची कुरघोडी

ऊसदरावरून गेले काही दिवस पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असतानाच उसाला २५०० रुपये पहिली उचल देण्याचा निर्णय…

ऊसदराच्या प्रश्नावर कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई

ऊसभावाच्या प्रश्नावरून साखर कारखाने किंवा शेतकरी संघटनांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण…

मुख्यमंत्री आणि अजित पवार आज एकाच व्यासपीठावर

खंडकरी शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करण्याचे श्रेय मिळविण्यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत छुपा संघर्ष सुरू असून त्याचे पडसाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या…

भांडवली कराविरोधात आयुक्तही लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार

भांडवली मुल्यावर आधारीत कर प्रणालीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेविकांनी केलेल्या ठिय्या आंदोलनाचे पडसाद शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. या…

.. तर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित खुर्ची सोडावी – देसाई

नगर व नाशिकचे दोन्ही मंत्री मुख्यमंत्र्यांना न जुमानता मराठवाडय़ाला पाणी देण्यास विरोध करीत आहेत. वरच्या धरणांतील पाणी सोडण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांना…

मुख्यमंत्र्यांच्या रडारवर आता खासगी साखर कारखाने

तोटय़ातील सहकारी साखर कारखाने अनपेक्षितरीत्या कमी किमतीने विक्री प्रकरणी संशय व्यक्त करून, बडगा उगारणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रडारवर आता…

कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय न्यायमूर्तीनी घ्यावा – मुख्यमंत्री

कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय राज्य शासनाने नव्हेतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी घ्यावयाचा आहे. खंडपीठाची गरज त्यांना पटवून द्यावी लागेल.

संबंधित बातम्या

ताज्या बातम्या